स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने

अब देशभरिका स्थानीय तहमा एक एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तह मातहत रहेर त्यस्तो काम गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

हाल देशभर कूल ७५३ स्थानीय तह छन् । ती केन्द्रमा हाललाई करारमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहनेछन् । केन्द्रमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृतिसमेत दिइएको छ ।

बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षमा इलामका प्रा डा भीमप्रसाद सुवेदीलाई मनोनयन गरेको छ । गत कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उहाँलाई सो पदमा नियुक्त गरेको हो । यस्तै गरीबी निवारण कोषका उपाध्यक्षमा निर्मलकुमार भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ भने राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्य फत्तबहादुर गुरुङलाई सो पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ लाई देशभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान दिवस तथा मङ्सिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने निर्णय पनि गरिएको छ । यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रमको शुभारम्भ आगामी मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको माङ्खा र राम्चेबीचको जुरेमा २०७१ साल साउन १७ गते गएको पहिराबाट पीडित परिवारका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड चौतारा शाखामा सङ्कलित राहत रकम वितरणका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । ती पहिरोपीडितलाई भूकम्पपीडितले पाउनेजति नै रकम वितरण गरिनेछ । बैठकले नेपाली सेनालाई अन्तरराष्ट्रिय सैन्य खेलकूद परिषद्को सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदानसमेत गरेको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा स्वीकृति 

बैठकले म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका विभिन्न वडाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि रोबस्ट इनर्जीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । उक्त स्वीकृतिपछि सो गाउँपालिकाका वडा नं ३ र ४ मा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको ६.२६ हेक्टर जमीन बढीमा २३ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९३ रुखबिरुवा हटाउन कम्पनीलाई सहज हुनेछ । रोबस्ट इनर्जीले मिष्ट्री–दाना १३२ केभी प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’सहित टावर निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने ती रुखबिरुवा हटाउन पाउने छ ।

त्यस्तै बैठकले बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ५ अन्तर्गत रहेको ५.०५ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका १६६ रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सो आयोजना कूल ३६ मेगावाट क्षमताको हुनेछ ।

बैठकले लक्ष्मी माइनिङलाई चुनढुङ्गा उत्खनन योजना सञ्चालन गर्न चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका–१ अन्तर्गतको चार हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका २२ रुखबिरुवा हटाउन दिने निर्णय गरेको छ । चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गरिआएका चेपाङलगायत समुदायका बस्ती प्रभावित हुने भए त्यस्ता बस्तीलाई पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध गर्ने जिम्मा प्रवद्र्धक कम्पनीको नै रहनेछ ।

यसैगरी बैठकले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको सिँचाइसहित जलविद्युत् विकासका संयुक्त पूर्वाधार बाँध, सुरुङ पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप ५.४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार २३ रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

उहाँले गमगढी–चखेली–दार्मा सडक निर्माणका लागि हुम्ला जिल्लाको चखेली गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १७.३९५ हेक्टर र मुगु जिल्लाको रारा छायानाथ गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका ११.६६० हेक्टर गरी कूल २९.०५५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कूल १४ हजार ७३९ रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यविधि स्वीकृत 

यस्तै बैठकले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासुविधासम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन) २०७५, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ र सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीसम्बन्धी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिकाको केन्द्र साविक कोल्बुङ गाउँविकास समितिको कार्यालयबाट हेरफेर गरेर वडा नं ४, पहरीगाउँ कायम गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । सोअनुसार अब सरकारले रु ४०० र सम्बन्धित कर्मचारीले रु ४०० थप गरी रु ८०० प्रिमियम बनाइएको छ ।

विद्युत् प्रणाली विस्तार आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न एशियाली विकास बैंकले प्रदान गर्ने थप २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार तथा सोही बैंकका तर्फबाट शहरी खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ परियोजनाका लागि प्राप्त हुने १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकारसमेत बैठकले गरेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका माङ्खा र राम्चेबीचको जुरेमा २०७१ साल साउन १७ गते गएको पहिराबाट पीडित परिवारका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड चौतारा शाखामा सङ्कलित राहत रकम वितरणका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

पहिरोपीडितलाई भूकम्पपीडितले पाउने जति नै रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्काटाले जानकारी दिनुभयो ।