इन्धन खर्च दोब्बर : सरकारको बिदा नीति असफलतिर

नुवाकोट । सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले लागू गरेको शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक बिदाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बिदा व्यवस्थाबाट सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको प्रयोग घट्ने र इन्धन खपतमा कमी आउने अपेक्षा गरिए पनि निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक गतिविधिमा डिजेलको माग बढ्दा कुल खपत झनै बढेको देखिएको हो ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म डिजेलको कुल आयात १० लाख ३५ हजार ३३ किलोलिटर पुगेको छ । फागुनसम्म यो मात्रा ८ लाख ९६ हजार ४४८ किलोलिटर थियो । चैत महिनामा मात्रै १ लाख ३८ हजार ५८५ किलोलिटर डिजेल आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै, फागुनसम्म औसत मासिक डिजेल खपत १ लाख १२ हजार ५६ किलोलिटर रहेकोमा चैतमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक हिसाबले पनि डिजेलमा भएको खर्च बढ्दै गएको छ । फागुनसम्म करिब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भए पनि चैतमा यो बढेर करिब २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पेट्रोलतर्फ भने खपत केही घटेको देखिएको छ । फागुनसम्म मासिक औसत ६३ हजार ९८८ किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने गरेकामा चैतमा यो घटेर ५६ हजार ४५९ किलोलिटरमा सीमित भएको छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोलमा हुने मासिक खर्च भने बढेर चैतमा करिब ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन यसअघि औसत ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आसपास थियो ।

आर्थिक गतिविधि र निर्माण कार्यमा डिजेलको प्रयोग बढी हुने भएकाले बिदा व्यवस्थाले मात्र मागमा ठूलो असर नपरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

सरकारले डिजेल आयातबाट चैतसम्म करिब ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ र पेट्रोलबाट ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आयल निगमले डिजेलमा प्रति लिटर करिब ९९ रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नु परेको जनाएको छ भने पेट्रोलमा भने नोक्सानी तुलनात्मक रूपमा कम रहेको बताइएको छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर पनि बिदाका कारण पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग खासै घट्न नसकेको बताउँछन् ।
अब जोर–विजोर प्रणालीको निर्णय निगमको अधिकारभित्र नपर्ने र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका सहसचिव शिवराम पोखरेलले पेट्रोलियम खपत घटाउन विभिन्न विकल्पहरूबारे विगतदेखि नै छलफल भइरहेको बताए ।

उनले भने‘हामीले सरकारलाई जोरविजारको विकल्पसहितको सुझाव विगतमा नै दिइसकेका छौं । अब त्यो निर्णय सरकारले गर्ने हो ।’

उनले थपे, ‘जोर–विजोर प्रणाली पनि एक विकल्पको रूपमा हुन सक्छ । अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बाटै हुनुपर्छ, हामीले सुझाव दिने मात्र हो ।’