लामालाई मुख्य मन्त्रीबाट हटाउन सकस

नुवाकोट । पार्टी प्रदेश संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाए पनि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले राजीनामा नदिएपछि संवैधानिक रूपमा उनलाई हटाउन कठिन हुने देखिएको छ ।

कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलको बुधबार सम्पन्न निर्वाचनबाट लामाको ठाउँमा सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ दलको नेता चयन भएका छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सांसदमा बानियाँको पक्षमा २२ र लामाको पक्षमा १४ मत परेको थियो । एक मत बदर भएको थियो ।

दलको नेता गुमेपछि लामाले आफूले राजीनामा नदिने लामाले बताए । ‘दलको नेता नरहे पनि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने छैन । संविधानले संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि दलको नेता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि छैन । म अहिले गठबन्धन पार्टनर एमालेसँग छलफलमा छु,’ लामाले भने, ‘प्रदेशमा बारम्बारको सरकार परिवर्तन गरेर प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरिता भित्र्याउने पक्षमा एमाले छैन भन्ने विश्वास छ ।’

संघको हकमा संविधानको धारा ७६(२) र प्रदेशको हकमा धारा १६८ (२) ले संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राखेको छैन । ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (२) मा छ ।

दलको नेता गुमेपछि लामामाथि नैतिक र राजनीतिक प्रश्न एकैसाथ उब्जिए पनि उनी राजीनामा दिने सोचमा छैनन् । यस्तोमा उनलाई तत्काल हटाउनका लागि एमालेले औपचारिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनको पार्टनर एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि लामाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ । ८ साउन २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका लामाविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएकाले त्यो व्यवस्था अहिले उनको हकमा आकर्षित हुन्न ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार अब लामा नेतृत्वको सरकारको आयु गठबन्धनको पार्टनर दलको हातमा रहेको छ । ‘उनले राजीनामा नदिने र अविश्वासको प्रस्ताव आकर्षित नहुने भएपछि गठबन्धनको पार्टनर दल सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा मात्रै उनलाई विश्वासको मतबाट हटाउन सकिन्छ,’ भट्टराईले भने, त्यसबाहेक अरू सबै विकल्पहरू नैतिक र राजनीतिक विषय मात्रै हुन् । लामा दलको नेता नरहे पनि संवैधानिक रूपमा उनलाई कुनै अप्ठ्यारो र चुनौती आजका मितिसम्म छैन ।’

संघ र प्रदेशका सबै सरकारहरू केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेले तय गरेर बनेकाले उनीहरूको सल्लाह र परामर्शबिना मुख्यमन्त्री बदल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु परिपक्व निर्णय नभएको भट्टराई बताउँछन् । ‘दुई दलले सरकारको स्थिरताका लागि नै संघ र प्रदेशसम्मकै सरकार बनाएका हुन् । तर गठबन्धनको एउटा पार्टनरले अस्थिरताको गेम खेल्नु सातबुँदे सहमतिको विरुद्धमा समेत छ,’ भट्टराईले थपे ।

यता एमालेले भने कांग्रेसले चाल्ने औपचारिक निर्णयको पर्खाइएमा रहेको बताएको छ । मकवानपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले गर्ने संस्थागत निर्णयलाई स्वीकार गरिने बताए ।

‘कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोध उसको आन्तरिक मामिला हो । सुशासनको सुनिश्चितता गर्ने भनिरहेका बेला यस्ता खालका अन्तरविरोध नआइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । तर दलको नयाँ नेता छानिसकेपछि कांग्रेसको संस्थागत निर्णयबमोजिम एमालेले निर्णय लिन्छ, बर्तौलाले भने, ‘सुरुका दुई वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व लिने कुरा हो । कांग्रेसको संसदीय दलले एउटा निर्णय गरिसकेपछि उसले गर्ने संस्थागत निर्णयभन्दा तलमाथि एमालेले गर्ने कुरा हुन्न । कांग्रेससँगको सहकार्य र सहयात्रा संस्थागत निर्णयका आधारमा हुने । दलभित्रको पात्र को हुने भन्ने आधारमा नभएर उसको संस्थागत निर्णय के हुने भन्ने आधारमा एमालेले निर्णय लिन्छ । केन्द्रमा पनि कांग्रेससँगको सहकार्य त्यसरी नै अघि बढेको छ ।’

बुधबार नै दलको नेतामा निर्वाचित भएका र मुख्यमन्त्रीका दाबेदार बानियाँले भने संवैधानिक प्रक्रियाबाटै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा जाने बताए । दलको विधानमा प्रदेश संसदीय दलको नेताले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व लिने उल्लेख भएकाले लामाले राजनीतिक, नैतिक र दलको विधानअनुसार मार्गप्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

राजीनामा नदिएमा संवैधानिक प्रक्रिया जे हुन्छ, त्यहीबमोजिम अघि बढ्ने बानियाँ बताउँछन् । ‘हिजोको दिनमा जुन हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । आज दलको नेता नरहेको अवस्थामा त्यही रूपमा मार्गप्रशस्त गरिदिए सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । राजीनामा नआएमा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा परामर्श गर्दै छौं,’ बानियाँले भने, ‘राजीनामा नदिँदाको विकल्प भनेको संविधानमा जे छ, त्यही हुने हो ।’

मुख्यमन्त्री लामा र बानियाँ दुवै शेरबहादुर देउवानिकट हुन् । २०७९ पुस दोस्रो साता भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा भने देउवाले लामालाई समर्थन गरेका थिए । त्यतिबेला देउवा लामाकै पक्षमा थिए । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालापक्षीय अधिकांश सांसदहरूले पनि लामालाई समर्थन गरेका थिए । बानियाँको पक्षमा महामन्त्री गगन थापानिकट सांसदहरू उभिएका थिए । लामा नेतृत्वको सरकारले बजेटमा बेथिति भित्र्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको मौका छोपेर बानियाँले मुख्यमन्त्री बदल्ने खेल अघि सारेसँगै उनलाई पार्टी सभापति देउवाले नै साथ दिएका हुन् । अघिल्लो पटक पाँच मतले हराएर संसदीय दलको नेता चुनिएका लामा यस पटक पाँचै मतले आफू पराजित हुन पुगे ।

बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेपछि लामा नेता शेखर कोइराला क्याम्पमा पुगेका छन् । कोइरालाले उनलाई समर्थनसमेत गरेका छन् । यसले पार्टीभित्रको अन्तरकलह अझै बढ्ने मात्रै नभएर विश्वासको मत लिँदा कोशी प्रकरण दोहोरिन सक्ने खतरासमेत नेताहरूले औंल्याएका छन् । कोशीमा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहको विद्रोहले २७ असोज २०८० मा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको निर्णयविपरीत केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

संघमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको वकालत गर्दै आइरहेका कोइरालाले कोशीकै जस्तो रणनीति बागमतीमा लिने हुन् कि भन्नेमा एमाले सशंकित छ । एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेसको संस्थागत निर्णयका आधारमा एमाले सरकारबाट बाहिरिने र मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने रणनीति देउवा र ओलीबीच भएको छ । ‘विश्वासको मत लिने बेलामा लामालाई माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समर्थन गरिदिने हुन् कि भन्ने एउटा कोणमा शंका पनि उब्जेको छ,’ एमालेका ती नेताले भने ।

१ सय १० सदस्यीय बागमतीमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एसको ७, नेमकिपाको ३ र नेपाली पार्टीको २ सिट छ । लामा पक्षमा रहेका कांग्रेसका १४ सहित माओवादी, राप्रपा र नेकपा एसको संख्या जोड्दा ५५ हुन्छ ।

‘दलीय व्यवस्थामा यस्तो स्थिति आउन्न । पार्टी संसदीय दलको विधानमा दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने भनिएको छ । बिहीबार नै संसदीय दलको बैठक बोलाएर बहुमत पुर्‍याएर प्रदेश प्रमुखकामा जाने कुराकानी पनि भएको छ,’ केन्द्रबाट दलको विवाद मिलाउन हेटौंडा पुगेका केन्द्रीय सदस्य राजनकुमार केसीले भने, ‘दलको नेता नभइसकेपछि अरू विकल्प लामासँग छैन । एक–दुई दिनमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ ।’