खेल मैदानमा चिस्यान केन्द्र बन्न दिन्नौ : स्थानिय

विदुर खबर २०८३ जेठ ७ गते १४:४३

नुवाकोट । विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ ईनारपाटीका स्थानिय युवाहरुले महारानीडिढी फुटवल मैदानमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

Advertisement

संघिय सरकारको झण्डै ४ करोड रुपैयाँमा बहुवर्षिय योजनामार्फत निर्माण हुन लागेको चिस्यान केन्द्र टेन्डर भएर निर्माण शुरु हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।

स्थानियहरुले डिही खेल मैदान विदुर ६ को ऐतिहासिक पौराणिक र सार्वजनिक स्थल भएकोले यसलाई मासेर चिस्यान केन्द्र बनाउन उपयुत्त नहुने भन्दै अन्य स्थानमा सार्न वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण चालिसे मार्फत सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

Advertisement

आईतवार खेल मैदानमा भएको स्थानिय युवाहरुको भेलाले चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्दा खेलकुद गतिविधिमा समस्या आउने भन्दै खेल मैदानमा कुनैपनि हालतमासंरचना निर्माण गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

स्थानिय टेकबहादुर धमलाका अनुसार मैदानमा लामो समयदेखि खेल गतिविधि संचालन हुँदै आएको र विहान वेलुका समेत मैदानमा शारिरिक व्यायम गर्नेहरुको संख्या बढीरहेकोले कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नु उपयुत्त नभएको बताए ।

Advertisement

त्यस्तै अर्काे स्थानिय रामकाजी दिक्षितले खेलकूद विकास र संरचना निर्माणमा चासो देखाउनुपर्ने विदुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि मैदान मासेर उल्टै कोल्ड स्टोर बनाउन अग्रसर देखिएको बताए । उनले मैदनामा कोल्ड स्टोर निर्माण गरि खेलकुद गतिविधिनै ठप्प हुने भन्दै चिन्ता व्यत्त गरे ।

तर मैदानको कुनै स्थानमा मिलाएर कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दा कुनै समस्या नहुने विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण चालिसेले जानकारी दिए । उनले मैदानको कुनै छेउमा चिस्यान केन्द्र निर्माण हुँदा खेल मैदानलाई कुनै असर नपर्ने बताए ।

वडाध्यक्षले ईनारपाटीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना भएमा त्यहाँकै स्थानियले लाभ पाउने बताए । यहाँ चिस्यान केन्द्र निर्माण हुँदा स्थानियले रोजगार पाउने र त्यहाकै स्थानियको व्यापार व्यवसाय बढ्ने हो, उनले भने । वडाध्यक्ष चालिसेले वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यमा चिस्यान केन्द्रबाट लाभ लिन सकिने बताए ।

नेपाल सरकारको कृषि उपजको भण्डारण व्यवस्थापन र बजारीकरण सुधार गर्ने नीति अन्तर्गत æएक पालिका, एक चिस्यान केन्द्रæ अन्र्तगत यहाँ पनि चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो

कृषि उत्पादनको नोक्सानी कम गर्न तथा किसानको उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यो नीति अघि सारिएको हो ।

प्रतिक्रिया