प्राधिकरणबाट हटाइए कुलमान

नुवाकोट । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
आगामी साउन २४ मा घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिँदै थियो । साढे चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई हटाएर सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

उर्जामन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच विगत ९ महिनादेखि विवाद थियो । सरकारले घिसिङलाई उनको कार्यसम्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणको स्वीकृति, भारतमा विद्युत् आदानप्रदानको सहमति लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको हो ।

मन्त्री खड्काले यसबीचमा चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय र एक पटक मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार लिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पछिल्लो पटक गत फागुन २२ मा ४ वटा बुँदामा सफाइ पेस गर्न पत्र पठाउँदै पदबाट किन नहटाउने भनी प्रश्न गरिएको थियो । घिसिङले भने आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै सरकारलाई प्रति प्रश्न गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव राख्दा मन्त्रिपरिषद्मा मत बाझिएको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले घिसिङलाई हटाउन नहुने बताएका थिए । तर, कांग्रेस नेतृसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भने उर्जा मन्त्री खड्कालाई साथ दिएकी थिइन् । कांग्रेसका बाँकी मन्त्री मौन बस्दा एमालेका अधिकांश मन्त्री पनि खड्काकै पक्षमा उभिएका थिए ।

एक मन्त्रीका अनुसार खड्काको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई के गर्ने भनेर सोधेका थिए । ‘कुलमानलाई हटाउने कुरा ठिक हुँदैन । बाहिरको स्थिति पनि ठिक छैन, यस्तो बेलामा यो निर्णय गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘घिसिङ अदालतबाट पुनःस्थापित भएर आउँछन् । यो निर्णय सरकारलाई आत्मघाती हुन सक्छ ।’ लेखकको भनाइमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले थोरै भनाइ राखेर साथ दिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार एमालेबाटै शिक्षामन्त्री रहेकी विद्या भट्टराईले पनि घिसिङलाई हटाउन नहुने आशय राखेकी थिइन् । तर, ऊर्जामन्त्री खड्का र परराष्ट्रमन्त्री राणाको समर्थन पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई हटाउने निर्णय लिएका हुन् ।

उता घिसिङले भने पदबाट हटाइएको पत्र पाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताए । ‘सरकारबाट चिठी आइपुगेको छैन । आएपछि हेरेर अदालत जाने हो,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले सोधेका स्पष्टीकरण र प्रश्नहरूको ६ पटकसम्म जवाफ दिएको दावी उनले गरे । ‘मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणको ६ पटक जवाफ दिएको छु । त्यहाँ सबै विषय स्पष्टसँग लेखेको छु,’ उनले भने, ‘बाँकी सबै विषय पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सार्वजनिक गर्छॅ ।’

घिसिङलाई हटाउने निर्णयको सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पदबाट घिसिङलाई नहटाउने भनेर नेताहरूले आश्वस्त पारेको तर मन्त्रिपरिषद्बाट उल्टो निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘यस्तो निर्णय गर्नॅहुन्न भनेका थियौं । मन्त्री खड्कालाई पनि स्पष्ट भाषामा भनेको हो,’ थापाले भने, ‘यो सरासर गलत काम भएको छ । नागरिकको असन्तुष्टि हटाउने काम गर्नॅपर्ने बेला जानीजानी यस्तो काम गरिएको छ ।’ सरकारले गरेका राम्रा काम पनि छायामा पार्ने गरी कुलमानलाई हटाएको भन्दै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘सरकारको यो निर्णय समयोचित बिलकुलै भएन । यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सरकारको यो कदम बिलकुल गलत र आपत्तिजनक छ, दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्छु,’ दाहालको प्रतिक्रिया छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई २०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि शाक्य नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए ।

तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त गरी शाक्यलाई मन्त्रालय मातहत ऊर्जा आयोगमा तानेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि विचाराधीन छ भने त्यसको आगामी पेसी २०८२ असार १० मा चढेको छ ।