महासमिति बैठक सार्ने देउवाको कसरत

नुवाकोट । नीति महाधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी कांग्रेसले मंसिर १३–१५ मा महासमिति बैठक गर्ने पहिलो मिति तोकेको थियो ।

त्यसपछि मंसिर २९–पुस २ लाई तोकिएको बैठक पनि पुस १६–१९ लाई सारियो । पुसमा तय महासमिति बैठक पनि सार्न सभापति शेरबहादुर देउवाले जोडबल गरिरहेको उनीनिकट एक नेता बताउँछन् । ‘अब फागुनमा महासमिति गर्ने गरी अर्को मिति तोक्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ती नेताले भने ।

महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने गरी कांग्रेसले दुई वर्षअघि केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गरेको थियो । ०७८ मंसिरमा दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टी सभापति चुनिएका देउवाले यसबीच न नीति महाधिवेशन डाके न त महासमिति बैठक गर्ने तत्परता नै देखाइरहेका छन् । कांग्रेस पदाधिकारीहरूका अनुसार देउवाले जाडो र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनलाई कारण देखाएर महासमिति बैठक सार्न खोजिरहेका हुन् ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा महासमिति बैठक सार्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । ‘सार्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, महासमिति सार्ने मत आइरहेका छन् । महासमिति गर्नका लागि चाहिने कुरा भनेको सदस्य चयनको विषय पहिलो हो । यो पनि ८० प्रतिशत महासमिति सदस्य चयन भइसकेको छ । करिब २७/२८ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन बाँकी छ । महासमिति गर्न हलको बुक र आर्थिक व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ । दस्ताबेजहरूको सन्दर्भमा गृहकार्य गरिरहेका छौं । महासमिति गर्न नसकिने भन्ने अरू कारण छैन,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहभागिताको समस्याले तीन महिना पछाडि सार्ने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ । तर, निर्णय भएको छैन ।’

एक पदाधिकारीका अनुसार महासमिति बैठक सार्दै लैजानुका पछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मात्रै कारण छैन, सत्ता आगमनको बाटोमा पार्टीभित्रैबाट बाधा हुने कुनै गतिविधि नहोस् भन्नेमा देउवा सचेत छन् । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चिढाउने खालका गतिविधि र चुनावी गठबन्धनको विरोधमा कुनै नीतिगत प्रस्ताव पास नहोस् भन्ने देउवा चाहन्छन् । ‘प्रचण्डलाई चिढाएर होइन, फकाएर मात्रै सत्ता ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी सभापति हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ अबदेखि चुनावी गठबन्धन नहुने भनेर नीतिगत विचार बनाउने हो भने त्यसले कम्युनिस्ट एकतालाई बल पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बुझाइ छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पुसमा महासमिति बैठक हुने, महासमितिले चुनावी गठबन्धन नगर्ने नीति बनाउँदा माघ ११ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको गठबन्धनदेखि नै असर पर्ने भय छ ।’

महासमितिमा संस्थापनइतरपक्षीय नेताहरूले सरकारको प्रभावकारिता र चुनावी गठबन्धनको चर्को विरोध गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । कार्यशैलीगत विषयमा कटुता भए पनि नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित इतरपक्षीय नेताको एजेन्डामा भने फरक मत छैन । कोइराला, थापा र शर्माले सार्वजनिक तहबाटै चुनावी गठबन्धन र सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । चुनावी गठबन्धनका कारण अवसर गुमाएका तल्ला तहका ठूलो संख्याका नेता तथा कार्यकर्ता पनि गठबन्धनको पक्षमा नभएकाले देउवा हच्केको कतिपय नेताको भनाइ छ ।

सभापति देउवानिकट पार्टीका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत जाडोका कारणबाहेक महासमिति सार्नुपर्ने अन्य कारण नभएको बताउँछन् । ‘जाडोमा सबैलाई सहजता नहुने भएकाले केही समय पछि सारौं भन्ने कुराकानी भइरहेको हो, सरकारको विरोध होला, गठबन्धनको विरोध होला भनेर होइन,’ महतले भने, ‘सरकारका विषयमा महासमिति पर्खनै पर्दैन । भित्र र बाहिर अहिले पनि बोल्न रोकिएको छैन ।’ तर, यसबारे कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बारम्बार महासमितिको बैठक सार्ने कुराले पार्टी र राष्ट्रलाई गलत सन्देश दिने बताउँछन् ।

राजनीतिमा देखा परेको बेथिति र आर्थिक संकटले राष्ट्रिय समस्या निम्तिरहेका बेला समाजले उठाएका तमाम प्रश्नलाई समुचित जवाफ दिने गरी कांग्रेसले प्रस्ट नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने नत्र ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नीति महाधिवेशनको क्षतिपूर्तिका रूपमा महासमिति बैठक गर्ने भनेर निर्णय गरौं । समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेर बारम्बार सार्ने कुरा उपयुक्त होइन । पार्टीका आन्तरिक काम–प्रक्रियाहरू नियमित रूपमा चल्नुपर्छ । समस्या झेल्न र थेग्न सक्नुपर्छ । जाडोको कारण देखाएर महासमिति सार्ने कुराले पार्टी सहज रूपमा चलेको सन्देश दिन सक्दैन,’ पौडेलले भने, ‘पार्टीमा विचारहरूका बारेमा छलफल हुन्छ । छलफल स्वस्फूर्त स्वस्थ ढंगले हुनुपर्छ । बारम्बार महासमिति सार्ने कुराले पार्टीको प्रक्रियालाई अँगाल्न नखोजेको जस्तो देखियो ।’

पार्टीले टुंग्याउनुपर्ने र प्रस्ट्याउनुपर्ने धेरै प्रश्न भएकाले महासमिति बैठक तोकिएको मितिमा हुन आवश्यक भएको पौडेलले बताए । ‘पार्टी व्यवस्थित भएको, विधि विधानअनुसार चलेको र विचार प्रस्ट भएको सन्देश जति छिटो दिन सकेनौं, त्यति समस्यामा पर्ने अवस्था छ । यसले पार्टीभित्र उठेका प्रश्नबाट भाग्न खोजेको सन्देश जान्छ । हिन्दुत्वको प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकारप्रति धेरै ठूलो असन्तुष्टि छ । गठबन्धन गरेको मन पराइएको छैन,’ उनले थपे, ‘यस्ता प्रश्नलाई जाडो र राष्ट्रिय सभाको चुनाव देखाएर सार्ने होइन । फेस गरेर पार्टीले प्रस्ट दृष्टिकोण बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिकै नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।’

पहिलो कार्यकालको पाँच र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका देउवाले पार्टी संगठनलाई नभएर सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राख्दा पार्टीको जनमत खस्कँदै गएको नेताहरूको ठम्याइ छ । ‘हाम्रा सभापतिमा संगठन विचारले होइन, सत्ताले निर्माण गर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले अघिल्लो कार्यकाल मात्रै होइन, यस पटक पनि उहाँको ध्यान संगठनतिर छैन,’ अर्का एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीका विभागहरू अघिल्लो कार्यकालदेखि नै निर्माण हुन सकेका छैनन् । भ्रातृ संस्थाहरू सबै तदर्थवादमा चलेका छन् । अधिवेशन हुन सकेको छैन । साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसमा अरू पदाधिकारीहरूले पनि सभापतिलाई दबाब दिन सकेनन् ।’