प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती

नुवाकोट । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने बजेट घटेको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १.२२ प्रतिशतले बजेट कटौती भएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडमध्ये स्थानीय तह र प्रदेशमा ४ खर्ब ८ करोड (२२.८४ प्रतिशत) वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । संविधानको धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ किसिमका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम विनियोजन गर्ने गर्दछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने यस्तो अनुदान प्रदेशले ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहले १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड पाउनेछन् । अर्थमन्त्री महतले पेस गरेको बजेटमा ससर्त अनुदान पनि भारी मात्रामा कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ससर्त अनुदान ५७ अर्ब १७ करोड पाएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा भने ससर्त अनुदान बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८३ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले दिने समपूरक अनुदान पनि कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विशेषतर्फ ४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४६ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटको बजेट भने आगामी आर्थिक वर्षमा केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फको बजेट निश्चित सूत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले यसमा संघीय सरकारले थपघट गर्न सक्दैन ।