जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज
विदुर खबर
२०८० जेठ १६ गते ८:४६
नुवाकोट । सरकारले प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० वटा निकायहरुलाई खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि यस्तो गरिएको बताइएको छ । अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको छ ।
त्यस्तै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रभावकारी नभएको भन्दै २०३७ सालमा स्थापित कपास विकास समिति पनि खारेज गरेको छ ।
सम्बन्धित
- १ सरकारको स्वास्थ्य बीमाः ३५ सय तिर्दा वार्षिक १ लाखको सेवा
- २ नुवाकोटका सन्तोष उप्रेति होटल व्यवसायी महासंघको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
- ३ सीमा नाकामा भिडन्त, एक सशस्त्र प्रहरी र आठ भारतीय व्यापारी घाइते
- ४ नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको निमित्त प्रमुखमा भोलाप्रसाद पाण्डे
- ५ चिसो बढ्यो, उच्च हिमाली भू-भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना












फेरि ह्वात्तै बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो ?
युनाइटेड आधारभुत विद्यालयलाई लुम्बिनी विकास बैंकको डेक्स बेन्च सहयोग
चुनावमा पछारिइसक्यौं, अब अहंकार त्यागेर मिलौं : गुरुङ
खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनु आवश्यक छ : लामिछाने
चट्याङबाट क्षति पुगेको रसुवाको विद्युत् सेवा सञ्चालनमा





प्रतिक्रिया