विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम उच्च, देशभर तीन लाख जीर्ण काठका पोल, विस्थापन गर्न सात अर्ब लाग्ने

काठमाडौं,जीर्ण काठको पोलका कारण विद्युत्को तार लत्रिदा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभर २० जनाले ज्यान गुमाए । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ जनाले अकालमा मृत्यु रोज्न बाध्य भए ।

वर्षाको समयमा जीर्ण काठका पोल ढल्दा दुर्घटना बढ्ने र त्यसबाट मानवीय क्षति हुने क्रम बढ्दै गएको छ । पोल ढलेका कारण दर्जनौ पशु चौपायासमेत मरेका छन् । एक दर्जन बढी अंग भंग भएर कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य छन् ।त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र जीर्ण काठको पोलको स्थानमा स्टिलको पोल राख्ने तर्फ हालसम्म कुनै पनि प्रभावकारी पहल भने हुन सकेको छैन । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणको लालसाले काठको पोल नै भए पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गरियो । तर, त्यसले जोखिम भने बढाउँदै लगेको छ ।

नागरिकले विद्युत् सेवा पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै सरकारले देशव्यापी रुपमा विद्युतीकरणको काम अगाडि बढायो । स्थानीय निकाय समेत त्यसमा लाइमेली गर्न थाले । जताततै विद्युतीकरण पनि भयो । तर, त्यसबाट निम्तिने जोखिमका बारेमा कोही कसैले पनि ध्यान दिएनन् । आज त्यसैको मारमा अन्जान नागरिक परिरहेका छन् ।विद्युत् सेवा मानवीय आवश्यकता भए पनि सुरक्षाको गतिलो उपाय नअपनाएका कारण दुर्घटनाको मारमा धेरै नेपाली पर्ने अवस्था देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक रुपमा गरिएका विद्युतीकरणका कारण काठमा पोल नै बढी प्रयोग भएका छन् । त्यसलाई विस्थापन गर्न ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्दछ । तर, सरकारले त्यसलाई हालसम्म ध्यान दिन सकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पार्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत काठको पोल विस्थापन गर्ने योजनाले विशेष प्राथमिकता पाउँदैन । जसक कारण नागरिकले अकालमा जीवन गुमाउन बाध्य भएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जीर्ण अवस्थामा पुुगेका पुराना काठका पोल विस्थापन गर्न ७ अर्ब रकम लाग्ने भन्दै बजेट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार देशभर करिब ३ लाख बढी काठमा पोल हाल सञ्चालनमा छन् अर्थात् गाडिएका छन् । काठमा पोल हटाएर स्टिलको पोल राख्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसो नभए फलामको भए पनि नयाँ पोल राख्नुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले बजेट माग गरेर मन्त्रालयमा पठाएको पत्र अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अडकिएको छ । प्राधिकरणबाट प्राप्त भएको पत्र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको दाबी ऊर्जा मन्त्रालयले गरे पनि अर्थका अधिकारी भने पत्र आए वा नआएको बारेमा केही बताउन चाहँदैनन् ।

प्राथमिकताका आधारमा पोल प्रतिस्थापन शीर्षकमा बजेट निकासा गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताइन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले देशका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका काठका पोल तुरून्त हटाउन प्राधिकरणलाई गत असारमा नै निर्देशन दिएका थिए । काठका पोलकै कारण विद्युतीय दुर्घटना बढिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए । तर, सो निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा गाडिएका काठका पोलको आयु बढीमा १० वर्षमात्रै हुने गरेको छ ।

काठका पोल परिवर्तन गर्नेबारे मन्त्रालयका सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्षलगायत सरोकारवालासँग छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही जिल्लामा यसै आवदेखि नै काठको पोल विस्थापन गर्ने तयारीमा प्राधिकरण लागेको बताउँछन् । आन्तरिक स्रोतबाट साह्रै थोरै मात्र पोल विस्थापन हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट मागिएको उनको भनाइ छ ।