प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गरे पालिकाको खाता रोक्ने चेतावनी

विदुर खबर २०७९ चैत १७ गते ८:००

नुवाकोट । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराए बजेट खाता सञ्चालन रोक्का गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।

आफूहरूसँग समन्वय नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) लाई पठाइएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी दिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मन्त्रालयको चेतावनीयुक्त पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले गत फागुन १६ मा सरुवा गरेर पठाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई रौतहटका गढीमाई, गौर र कटहरिया नगरपालिका, काभ्रेको पनौती, बाजुराको बुढीगंगा, सुर्खेतको पञ्चपुरी, उदयपुरको त्रियुगा, बाराको सिम्रौनगढ, मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले हाजिर नगराई फिर्ता गरेका थिए । धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ र जनकनन्दिनी तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पनि हाजिर गराएका थिएनन् ।

त्यसपछि मन्त्रालयले १२ वटै पालिकालाई एउटै बेहोराको पत्र लेख्दै ७ दिनभित्र हाजिर गराउन भनेको थियो । संघीय मन्त्रालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई बोधार्थ दिएर लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्र सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनू ।’

संघीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल भट्टराईले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघमा रहने व्यवस्था रहेको र उनीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सरुवा गरिएको बताए ।

मन्त्रालयले पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(४) अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाजमा खटाइएको स्थानीय तहलाई स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सरुवा भएका प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना दिन पनि भनेको छ । मन्त्रालयले सरुवा गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले रमाना नदिई रोक्ने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये करिब एक सय ७० पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका शाखा अधिकृतले प्रशासकीय अधिकृतको काम गरिरहेका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनपछिका पाँच वर्ष झन्डै दुई सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त थिए । संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले दुई महिनाअघि जिम्मेवारी सम्हाल्ने बितिक्कै सकेसम्म सबै स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । त्यहीअनुसार बढुवा भएका ५८ उपसचिवमध्ये ४८ जनालाई स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।