प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्निपरीक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रोपटक अत्यधिक सांसदहरुको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

जसका कारण प्रचण्डको सरकार अब केही समय भने पनि स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको अनुभूत हुँदै छ । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता र नेताहरुमा देखिएको भ्रष्ट शैली हो । यसका कारण मुलुकले विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ ।

अब देशमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न तथा जनतामा आशा जगाउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पूरापुर सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यद्यपि प्रचण्ड सरकारको सफलता उनले ल्याउने मन्त्री, मन्त्रीका कार्यशैली, तिनले गर्ने व्यवहार र कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । सबैभन्दा प्रमुख विषय त प्रधानमन्त्री आफैँ सच्चिएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा अक्षरशः लागू गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा निभ्न लागिसकेको आशा र भरोसालाई बचाउन सोही अनुसार आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रम जनकेन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । यद्यपि प्रारम्भिक संकेतहरु हेर्दा प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार जनकेन्द्रित भई मुलुकमा विकास र सुशासनका आधारहरु खडा गर्छ भन्नेमा धेरै आशंकाहरु देखिएका छन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री आफैँले १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन् । झन्डै ढेड महिनादेखि ती मन्त्रालयले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । गृह, अर्थ, उद्योग, जलस्रोत, श्रम तथा रोजगार, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालयमा नेतृत्व ल्याउन खासै पहल गर्न सकेनन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बहाना बनाएर मन्त्रालयहरुलाई हप्तौँसम्म रिक्त राख्नु गलत थियो । तर अब भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई विस्तार गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । अहिले फेरि सत्तागठबन्धन दलमा कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

मालदार मन्त्रालयमा को जाने भन्ने लडाइँ शुरु हुनु प्रधानमन्त्रीका लागि पहिलो गाँसमा नै ढुंगासरह हो । त्यसरी मरिहत्ते गरेर मन्त्री पद हत्याएका व्यक्तिहरुबाट देश र जनताले के आशा गर्न सक्लान् ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, शहरी विकासलगायतका मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गर्नु र संघर्ष गर्नुले ती मन्त्रालयमा आउने राजनीतिक नेतृत्व राम्रो नियतले आउन लागेको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

विभिन्न सत्तारुढ दलबाट मन्त्री भएर जानेहरुले जुनसुकै मन्त्रालयमा गए पनि देश र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने जुन मन्त्रालयमा गए पनि मजाले काम गर्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ त मन्त्रालयमा जानु भनेको नीतिगतदेखि लिएर अन्य पेटी खालका अनियमितता र भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पति आर्जन गर्ने भित्री लक्ष्य देखिन्छ, जसका कारण मन्त्रालयहरु गतिहीन मात्रै होइन, भ्रष्टाचारले ढुङढुङ्ती गन्हाउने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् ।

जेसुकै होस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले हनिमुन मनाइसकेको छैन । सामान्यतया सरकारको गतिका बारेमा हनिमुन अवधि यानेकि १ सय दिनपछि मात्रै विश्लेषण गर्ने परम्परा छ । त्यसैले अहिले नै सरकारप्रति त्यति धेरै अविश्वास र आशंका गर्न हुँदैन । तैपनि चुनौतीका चाङहरु छन्, जनताका असीमित चाहनाहरु छन् । ती चुनौती र जनताका चाहना पूरा गर्न प्रचण्ड र उनको सरकारलाई लरतरो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । अब प्रचण्ड आफैँले रातदिन काम गरी आफ्ना मन्त्रीहरु तथा ब्यूरोक्रेसीलाई पनि सोही अनुसार लयमा हिँडाउनै पर्छ ।

अहिले संघीय शासन प्रणाली भनिए पनि त्यसको वास्तविक फल र मर्म जनतासमक्ष पुग्नै सकेको छैन । केही दल विशेष, तिनका नेता तथा केही कार्यकर्ता र आफन्तलाई मात्रै संघीयता आएको अनुभूति भइरहेको छ । अधिकांश जनतालाई संघीय शासन प्रणाली ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ जस्तै भइरहेको छ । संघीयतामा त सरकारको सेवा जनताको घरदैलोमा सुलभ र सहज किसिमले पुग्नुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । संघीयता पालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संघका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु तथा विभिन्न पदमा बस्नेहरुका लागि मात्रै आएको हो भने त्यस्तो संघीयताको अर्थ पनि छैन ।

संघीयता भनिएको छ तर सरकारमा बस्नेहरुमा केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । अधिकांश शासक, प्रशासकहरुमा काठमाडौंवाद हाबी छ । जसरी सोलार सिस्टममा सूर्यको वरिपरि ग्रह घुम्छन् त्यसरी नै संघीयतामा पनि केन्द्रकै वरिपरि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई घुम्न बाध्य पारिएको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत छ ।

जनतालाई सबैभन्दा फ्रन्टलाइनबाट सेवा दिने भनेको स्थानीय तहले हो । तर जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा दिने स्थानीय तहलाई सुविधा सम्पन्न र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउन केन्द्रीय सरकारले नै बेवास्ता गरिरहेको छ । केही अपवादलाई छोडेर धेरै स्थानीय तह आफैँ पनि संघीयताको मर्म अनुसार जनतालाई प्रभावकारी सेवा र सुशासन दिने विषयमा कमजोर साबित भइरहेका छन् । यो संघीय शासन प्रणालीका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो । प्रचण्ड सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वहरुले जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भित्रसम्मको बिजनेस के हो भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी ब्ुझ्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत उनले त्यस प्रकारको अध्ययन गरेको देखिँदैन । नभ्याएर हो वा लापारबाही गरेका हुन् ? त्यो विषय उनलाई नै थाहा होला । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले पनि सानातिना कार्यक्रममा गएर उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने र घन्टौँ बिताउने काम गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरु सानातिना कार्यक्रमको उद्घाटनमा अल्झिनुभन्दा पनि योजना बनाउन, छलफल र बहस गर्न तथा बनाइएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न नै व्यस्त हुन सके उनीहरु नै सफल हुने र राजनीतिक साख जोगिने हो तर हामीकहाँ यस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनु र उच्च ओहोदामा जानु नै कमाउनका लागि हो र स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि हो भन्ने मानसिकता व्यापक छ, जुन देशको लागि दुर्भाग्य हो ।

हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमध्ये अधिकांश नेताहरु माफिया, बिचौलिया र तस्करसँगको सामीप्यतामा छन् । त्यसैले पनि हामीकहाँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने माफिया र बिचौलियाहरुको ग्याङ नै छ । त्यो ग्याङ राजनीतिक नेतृत्व र शासन सत्तामा भयानकरुपमा हाबी हुँदै आइरहेको छ । यसको मुख्य कारण शासकहरु खरिद–बिक्रीका सामानजस्तै हुनु हो, जो बिचौलिया–माफियाबाट सहजै खरिद हुने गरेका छन् ।

यो सब कारण उनीहरुमा देखिएको लोभलालच र स्वार्थप्रवृत्ति हो । त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरुले जनहित अनुसारका काम गर्न नसकेका हुन् । दलको नेतृत्व तथा शासकहरुले जसरी पनि धनार्जन गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउने लक्ष्य राख्दा मुुलुकमा कुशासन र भ्रष्टाचारको पारो बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास र सुशासनको डिङ हाँकिरहे तापनि उनले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न के–कस्ता प्रयास थालेका छन् भन्ने बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पहिलो कुरा त अहिले जुन प्रकारले गठबन्धन बनिरहेको छ त्यो गठनबन्धन मुलुकमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नै स्वार्थसमूहको भुँडी भर्नेमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । किनकि जुनसुकै गठबन्धनका बैठक भए पनि ती बैठकमा खालि राजकीय पदको भागवण्डा गर्ने र विभिन्न खाले नियुक्तिहरुमा कसलाई पठाउने भन्नेमा मात्रै छलफल हुने गरेका छन् ।

ती गठबन्धन बैठकमा नेपाली जनता अहिले कुन–कुन समस्याले प्रताडित छन् ? जनताको चुलोमा आगो राम्ररी बल्न सकेको छ कि छैन ? जनता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको समस्याले कत्तिको आक्रान्त भइरहेका छन् ? त्यसबारेमा छलफल गरी जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउने बारेमा दलीय गठबन्धनमा कहिल्यै पनि छलफल भएको सुन्न पाइँदैन । यो शासक र नेताहरुको जनतामाथिको घोर उपेक्षा र अवमूल्यन हो । यसको सजाय उनीहरुले ढिलो–चाँडो भोग्नै पर्ने हुन्छ ।

हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वमात्रै होइन, प्रशासनिक पक्ष पनि त्यस्तै खालको भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । माथिल्लो तहका प्रशासकहरुमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ । सडक गुणस्तरीय छैन, प्ुल गुणस्तरीय छैन, हरेक कुराहरु गुणस्तरहीन छन् । यस्तो हुँदा कसैमाथि कुनै प्रकारको कारबाही हुने गरेको छैन ।

हाम्रो शासनमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिने पद्धति नै छैन । जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि ऊ गणेश–प्रवृत्ति र हनुमान्–प्रवृत्तिमा लागिरहँदासम्म उसलाई कसैले पनि कारबाही नै गर्दैन भने राम्रा काम गर्नेहरु पुरस्कृत हुने पद्धतिको विकास पनि हुन सकेको छैन ।

सरकारमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली ब्यूरोक्रेसीको सुधारमा खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने उनीहरु नसच्चिदासम्म ब्यूरोक्रेसीमा सुधार आउनै सक्दैन । यस्तै किसिमको भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व रहँदासम्म ब्यूरोक्रेसीबाट काम लिन्छु भनेर सोच्नु बालुवाबाट तेल निकाल्छु भन्नुजस्तै हो । त्यसैले हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट प्रवृत्ति र अक्षमताका कारण ब्यूरोक्रेसी पनि भ्रष्ट र अक्षमजस्तै देखिएको हो । जब राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार आउँछ तब ब्यूरोक्रेसीमा स्वतः सुधार आउने निश्चित छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सबैभन्दा पहिला आफैँ र आफ्नो टिमलाई सदाचारी र नैतिकवान् बनाएर प्रशासन सुधारको महान् अभियान थाल्न सक्नुपर्छ । प्रशासनलाई विश्वासमा लिने हो भने मन, वचन र कर्मबाटै सुशासन अभियान थाल्नुपर्छ । यसमा कुनै प्रकारका द्वैधचरित्र प्रदर्शन गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सिंगो सरकार र प्रशासन क्षेत्रमा नवीन खालको भाइब्रेसन ल्याउनुपर्छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्री असल र सुधारक चरित्रका छन् भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै हुन बाध्य हुन्छ । त्यसैले मन्त्रीहरु छनौट गर्दा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कसैलाई भाग पु¥याउनकै लागि जस्तासुकै व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन थालियो भने सरकारको अधोगति त्यहीँबाट शुरु हुन सक्छ । यो विषयमा पनि प्रचण्ड गम्भीर बन्नै पर्छ । सिँहदरबारमा दुई–तीनवटा थप फोटो झुन्ड्याउन प्रधानमन्त्री भएको हो कि जनतालाई परिणाम दिएर काम गर्ने र लामो समयसम्म जनताको मनमा बस्नका लागि प्रधानमन्त्री बनेको ? त्यसको जवाफ खोज्ने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै हुनेछ ।

यो उनको आगामी कामले तय गर्नेछ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि पनि आफू सच्चिएर कर्मचारीमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता, सदाचार कायम राख्न सक्नुपर्छ । उनले आफ्ना सारथीका रुपमा रहेका र आउने मन्त्रीहरुलाई पनि सुशासनको मार्गमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । प्रचण्डले सुशासनको सिद्धान्त, विकासको सिद्धान्त, समय सदुपयोगको सिद्धान्त, स्रोत–साधन सदुपयोगको सिद्धान्त, योजनाबद्ध प्रयास, गतिशीलताको सिद्धान्त र एकाग्रताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न कर्मचारीलाई विशेष रुपमा प्रशिक्षित पार्नै पर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरी सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा हिँड्न निर्देशन दिन र कुनै अनियमितताको गन्ध आउनासाथ तत्काल बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता खाले विशेष अभियान थाले भने उनका विरुद्ध हुने जस्तासुकै घेराबन्दी पनि तोडिने छन् ।

नत्र उही ‘आयाराम गयाराम’ शैलीमा शासन चलाउने र भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने हो भने सम्भवतः यो उनको मात्रै नभएर उनको पार्टीको पतनको कारक पनि बन्ने निश्चित छ ।