काठमाडौं, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा भएका ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको विवरण पेस गर्न पत्र काटिएको छ । विद्युत विकास विभागले २०७३ साउन ३० गतेअघि उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका तर भौतिक प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका उक्त आयोजनाहरूको विवरण पेस गर्न पत्र काटेको हो ।
विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ अनुसार कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले अनुमतिपत्र जारी भएको १ वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको भौतिक रुपमा निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्छ ।
निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण विद्युत् विकास विभागलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यहाँ आयोजना उत्पादनको अनुमति लिने र वर्षौसम्म पनि प्रगति विवरण नबुझाउने परिपाठी बस्दै आएको छ । यस्तो अभ्यासलाई सच्याएर छिटो छरितो काम सम्पन्न गर्न मन्त्री पुनले विवरण माग गरेका हुन् ।
दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा बढीमा एक वर्षमात्र म्याद थप गर्न सकिनेछ । कानुनी प्रावधानअनुसार उक्त अवधिमा वित्तिय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
कतिपय आयोजनाले लाइसेन्स लिने र खोलामा झोला बोकेर बार्गेनिङ गर्दै हिड्ने प्रवृत्तिको कारणले पनि सरकारले आयोजनाको प्रगति अद्यावधि गर्न यो कदम चालेको हो । सरकारले लाइसेन्स रद्द समेत गर्न सक्ने अवस्था भएकाले सरकारलाई विवरण बुझाउन बाध्य हुन्छन् ।