निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीका अनुुसार अक्टोबर १६ मा इन्डियन आयल निगमले पठाएको मूल्य सूचीमा डिजेलको मूल्य अत्यधिक बढेर आएका कारण यसपटक पनि मूल्य घटाउन नसकिएको बताए । ‘अघिल्लो मूल्य सुचीअनुसार डिजेलमा नाफा नै रहे पनि पछिल्लोपटक पठाएको मूल्य सूचीमा डिजेलको मूल्य १५ रुपैयाँ ६० पैसा बढेर आयो जसले गर्दा डिजेलमा नै प्रति लिटर ६ रुपैयाँ ३४ पैसा घाटा हुन गयो ।’–उनले भने ।

Advertisement

अमेरिकी डलर बलियो हुँदै जानु र ओपेकले दैनिक तेल कटौती गर्ने निर्णयले क्रुड आयल मुल्य झन बढ्दो क्रममा रहेको छ। यसकारण स्थानीय बजारमा तत्काल मूल्य घट्ने अवस्था रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गएपछि निगमको नोक्सानी पनि विस्तारै साँघुरिँदै गएको छ । प्रति ब्यारेल १२० डलरभन्दा बढी पुगिसकेको क्रुड आयलको मूल्य घटेर ७८ डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुगेपछि निगमलाई पनि स्थानीय बजारमा मूल्य घटाउन व्यापक दबाब परेको थियो । दबाबकै बीच निगमले मूल्य घटाउने गृहकार्य पनि थालेका थिए ।

कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिसँगै निगमले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन शुरु गरेको थियो । मूल्यवृद्धिसँगै कोभिडको समयमा १ सय प्रति लिटर भन्दा तल कायम रहेको पेट्रोलको मूल्य झन्डै २ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । स्थानीय चुनावको सेरोफेरोमा सरकारको दबाबमा केही सहुलियत दिएर १८१ प्रति लिटरमा बेच्दै आएको निगमको पेट्रोल मूल्य त्यसपछि भने हेरेफेर भएको छैन ।

अक्टोबर १६ मा आइओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार डिजेल १५ रुपैयांँ ६० पैसा, पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ७४ पैसा र हवाई इन्धन १० रुपैयाँ २५ पैसा बढेर आएको छ । अहिलेको मूल्यमा बेच्दा निगमलाई पेट्रोलमा १४.५६ पैसा नाफा रहेको छ भने मट्टितेलमा ३८.५८ पैसा नाफा छ । निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा भने एलपीजी ग्याँसमा प्रति सिलिन्डर ३ सय २५ रुपैयाँ ४४ पैसा घाटा छ भने डिजेलमा ६ रुपैयाँ ३४ पैसा घाटा छ ।

प्रत्येक १५ दिनमा आइओसीलाई रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भए पनि पछिल्लो समय भने पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर केही रकम संकलन हुनासाथै आइओसीलाई भुक्तानी पठाउने गरिएको छ । यसरी भुक्तानी गर्दा महिनामा ५ पटकसम्म पनि भुक्तानी पठाएको रेकर्ड रहेको सहप्रवक्ता कार्कीले बताए । विगतमा ४–५ पटक मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नगरीकनै बेच्दा मासिक नोक्सानी घट्दै गएर झन्डै २ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफामा जान थालेको थियो । ‘अहिलेको मितिसम्म निगमले आइओसीलाई २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

निगमले व्याज रकम बचाउनको लागि पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर केही रकम संकलन हुनासाथै साप्ताहिक रुपमै आइओसीलाई भुक्तानी गरिरहेको छ । यसले गर्दा निगमको व्याज खर्च घट्ने गर्छ ।’–उनले भने । आइओसीले निगमलाई तिर्न बाँकी बक्यौतामा व्याज समेत चार्ज गर्दै आइरहेको छ ।

निगमले अक्टोबर ९ मा ३ अर्ब भारु अर्थात ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो भने अक्टोबर १४ मा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार निगमले आइओसीलाई तिर्न बाँकी २३ अर्ब ६० करोड, सरकारलाई ७ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३ अर्ब गरेर कुल ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।