स्थानीय सडक मर्मत–सम्भारका लागि डेढ अर्बभन्दा बढी निकासा, कुन स्थानीय तहमा कति?

काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा स्थानीय सडक मर्मत सम्भारका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ।

सडक बोर्ड नेपालले उक्त शीर्षकमा १ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको हो। सरकारले स्थानीय तह (नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सहित) र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)तर्फ र स्थानीय तह (गाउँपालिका) र प्रदेशतर्फ सडक मर्मत सम्भारका लागि बजेट स्वीकृत गरेको हो।

विभागले उक्त बजेटसहित कार्यक्रम कार्यान्वयनको मार्गदर्शन पनि पठाएको छ। स्थानीय तह (नगरपालिका, महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकासहित) र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)तर्फ १ अर्ब २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। त्यस्तै, स्थानीय तह (गाउँपालिका) र प्रदेशतर्फ सडक मर्मत सम्भारका लागि ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यस्तो रकम कालोपत्रे सडक, ग्रामीण सडक (ढुंगा छापेको, इट्टा छापेको, पीसीसी र आरसीसी) र कच्ची ग्रामीण सडकको नियमित मर्मतसम्भार, पटके मर्मत–सम्भार, आवधिक मर्मत–सम्भार र विशेष मर्मत–सम्भारमा खर्च हुनेछ। सडक मर्मत सम्भारको प्राथमिकताका आधारमा त्यहाँको स्वामित्वमा रहेका सडक छनोट गरी वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धित स्थानीय तहबाट छनोट गरी सडक बोर्डमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बोर्डबाट स्वीकृति प्रदान गरिएका सडक मर्मत–सम्भारसम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रमाणित विवरणसहित पेस गरी रकम निकासा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अनुगमनका क्रममा निर्धारित प्राथमिकता क्रमबाहेकका काममा रकम खर्च गरेको भेटिए आगामी वर्षको कार्यक्रममा रकम घटाउन सक्ने बोर्डले बताएको छ।