पाँच महिनादेखि न्यायालय नेतृत्वविहीन

काठमाडौं, विगत पाँच महिनादेखि न्यायालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । गत ०७४ फागुन ३० मा न्यायपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्ती र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितीबाट अस्वीकृत भएसँगै न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन । जस कारण सर्वोच्चमा नीतिगत निर्णयदेखि संवैधानिक इजलाससमेत प्रभावित बनेको छ ।

हाल सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरिरहनुभएको छ । जसमध्ये वरिष्ठ न्यायाधीश कायममुकायमको हैसियतमा जोशी बिदामा हुनुहुन्छ । यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कायममुकायमको हैसियतमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् ।

Advertisement

 

सर्वोच्चमा एक प्रधानन्यायाधीशसहित दुई न्यायाधीश पद पर्ति हुन सकेको छैन । यस्तै वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी बिदामा बसेसँगै उहाँले पनि न्याय सम्पादनको काम गर्नुभएको छैन । वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार यसोसिएसनले न्यायालयमा राजनीतीकरण भएको जनाएको छ । बारका महासचिब खम्मबहादुर खाती न्यायालय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नहुँदासम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘कोही न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्ने कोही न्यायाधीश फैसलामा नजाने । यो त ट्रेड युनियन जस्तो भएन र । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना खोई कहाँ गयो । ’ न्यायिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण बढ्दै गए संसद्, न्यायालय क्षेत्रबीच युद्ध हुन सक्ने बारका महासचिब खातीको भनाइ छ । न्यायालयलाई सुधार गर्न हस्तक्षेपभन्दा पनि समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायालयलाई छिटो छरितो बनाउन न्यायिक क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने बेलामा संवैधानिक इजलास बस्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । ’यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिने संकेत गरेसँगै अब न्यायालय क्षेत्रमा के हुन्छ भन्ने अन्योलता छाएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले  भन्नुहुन्छ– ‘प्रधानन्यायाधीशमा पो अस्वीकृत हुनुभएको हो । न्यायाधीश पदमा त अस्वीकृत हुनुभएको होइन नि ? न्यायाधीशको हैसियतमा जोशी श्रीमान्ले काम गर्न पाउनुहुन्छ ।’ अस्वीकृत भएसंगै जोशी गत साउन २० देखि १५ दिनको बिदामा बस्नुभएको हो । सो बिदा पनि सकिएपछि हाल जोशी भइपरी बिदा कट्ने गरी पुनः ६ दिनको बिदामा वस्नुभएको छ ।

यसैबीच वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी अस्वीकृत भएसंगै ओमप्रकाश मिश्रको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा वरिष्ठताका आधारमा पठाइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्य विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपचारका क्रममा बाहिर भएका कारण परिषद्को वैठक बस्न सकेको छैन ।