ओली सर्वसम्मत नहुने पक्का

नुवाकोट । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बन्न चाहना राखे पनि पूरा नहुने भएको छ ।

पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले आइतबार आगामी १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै एमालेमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न चुनाव हुने भएको हो । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पारदर्शी नभएको भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका उपाध्यक्ष रावलको उम्मेदवारी घोषणाले नयाँ बहस शुरु भएको छ ।उहाँले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्न चाहे पनि त्यो सम्भव नभएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘मैले थापाथलीस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालयबाटै उम्मेदवारी घोषणा गर्न चाहेको थिएँ । तर, महासचिवबाट कार्यालयमा भएका सबै कक्ष खाली छैनन् भनियो ।’

आफूले एमालेको एकता कायम गर्न कार्यदलमा सक्रियता र इमानदारीका साथ काम गरेको र पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध र समस्या समाधान गर्न कार्यदलको १० बुँदे सिफारिस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा जोड दिएको जिकिर गर्दै रावलले भन्नुभयो– ‘देश, जनता र पार्टीका सामु आज भएका र भोलि आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न, समृद्धिको पथमा अग्रसर रहने तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने अठोट गरेको छु ।’
आफूले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि नै उठाउँदै आएको पार्टीको विधि, पद्धति, उद्देश्य, लक्ष्य, देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइराख्ने संकल्प गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा उल्लेखित र अनुल्लेखित वा स्पष्ट गर्नुपर्ने उद्देश्य, लक्ष्य र मान्यताको आधारमा १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हुँ ।’

उहाँले कुनै प्यानल गठन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभएको छ । सहमति गरेर मात्रै उम्मेदवारी दिने भन्ने पार्टीको कुनै निर्णय नभएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारीलाई अस्वाभाविक नभएको दाबी गर्दै रावलले भन्नुभयो– ‘जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धाको अधिकार दिएको छ, उम्मेदवारी घोषणामा कसैले रोक्न सक्दैन ।’यसैबीच, उपाध्यक्ष रावलले राजनीतिक घटना–परिघटनालाई नेकपाको विघटन र एमालेमा उत्पन्न समस्या तथा फुटको असरको सन्दर्भमा समेत राखेर विश्लेषण गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले ओलीप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो– ‘कहाँ, कसको र कुन किसिमको त्रुटि, कमी–कमजोरीबाट अहिलेको अवस्था आयो ? अप्रिय तथा देश र जनताका लागि नोक्सानदायी परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो भन्ने विषयमा ठण्डा दिमाग र आग्रहरहित किमिसले सोच्नु र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।’

नेतृत्व चयनको विषय दीर्घकालीन महत्व राख्ने यथार्थलाई मनन गरी महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टी एकताका लागि भएको १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबमोजिम जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ जसरी लागू हुनुपर्ने हो, त्यसरी लागू नहुँदा उक्त किसिमको एकता, विश्वास र समझदारी स्थापित हुनमा व्यवधान सिर्जना हुन सक्ने आशंका विद्यमान नै छ ।’

आगामी स्थानीय र आम निर्वाचनमा विपक्षीसँगको प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन पार्टी पंक्तिलाई सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रूपमा एकजुट बनाई संगठनको विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै फुट र विभाजनको दुश्चक्रबाट जोगाउने र वाञ्छित प्रतिफल हासिल गर्ने काममा समेत कुप्रभाव पार्न सक्नेमा रावलले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।महाधिवेशनलाई आन्तरिक एकता र समझदारीको थलो बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसमा आशंका कायमै रहेकाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागेको रावलले बताउनुभयो ।

एमालेभित्र सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी चयन गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल तीव्र बनिरहेका बेला रावलको उम्मेदवारी घोषणाले चुनावबाटै महाधिवेशनको नेतृत्व टुंगो लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । माधवकुमार नेपाललाई छाडेर अन्तिम समयमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने भन्दै पार्टीमै रहेका १० नेतामध्ये उपाध्यक्ष रावलले ओलीलाई चुनौती दिने गरी उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि पार्टीभित्र नयाँ तरंग पैदा भएको छ । रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालबाहेक बाँकी आठ नेताले भने सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

एमालेभित्र अध्यक्ष ओली समूह बलियो शक्तिका रूपमा रहेको छ । चुनाव हुँदा आफ्नो समूह पराजित हुने भएकाले पूर्वमाओवादी समूह र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने आसमा एमालेमै रहेका १० मध्येका अधिकांश नेता सहमतिबाट नेतृत्व चयन गरेर हाल कायम रहेका पद यथावत राख्ने दौडधूपमा लागेका छन् ।चुनाव भएको अवस्थामा अध्यक्षमा ओलीले जित्ने निश्चित नै छ । ओली मात्र होइन, प्यानल बनाएर निर्वाचन भएको अवस्थामा ओली समूहका सबै नेता निर्वाचित हुने सम्भावना प्रबल छ । पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुने १ हजार ९ सय ९९ जना प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन् ।