दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध

नुवाकोट ।दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले चर्को विरोध गरेको हो । सरकारले संघीय  संसद्को दुवै सदनको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । सोहीे अध्यादेशका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटको नजिक पुगेका छन् ।

सरकारले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई दल विभाजनमा सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको छ । संविधानमा दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०-४० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । उक्त प्रावधानलाई हटाउँदै सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले ल्याएको दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु-याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । त्यस बेला ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्नुभएको थियो । उक्त अध्यादेशको तत्कालीन सत्तारूढ दल एमाले भित्रैबाट चर्को विरोध भएपछि बाध्य भएर ओली सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यति बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो । तर, अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिनापछि नै प्रचण्ड र नेपालकै सहमतिमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ । तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टीबीच १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा उपेन्द्र यादव समूहको बहुमत पाएपछि जसपाको आधिकारिता यादव समूहले पाएको थियो । निर्वाचन आयोगको फैसलाअनुसार अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूह दलविहीन हुन पुगेको थियो ।

एमालेका नेपाल समूहसँग सरकारको अध्यादेशले महन्त ठाकुरसमेतलाई नयाँ दल दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ ।६ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त दाबी नपुगेको भन्दै प्रतितिधिसभा भंग भएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र यादव समूह र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै १ सय ४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने फैसला गरेको थियो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका नेपाल समूहका २२ सांसदले साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ३ जना छन् । नयाँ अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । एमालेको संघीय संसदीय दलमा १ सय ५१ सांसद छन् । त्यसको २० प्रतिशत हुन ३१ सांसद चाहिन्छ । नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा निश्चित भएको छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छ । जुन संख्या ठाकुर समूहसँग रहेको छ ।

नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही

नेकपा एमालेले पार्टी विभाजन गर्न लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको छ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो अध्यादेश ल्याएलगत्तै नेपालसहितका सांसदलाई कारबाही गरेको हो ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा २८ (१) बमोजिम कार्य नगरी दलको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

कारबाहीमा पर्ने सांसदहरुमा वरिष्ठ नेता नेपालसँगै मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी रहेका छन् ।
कारबाही गरेकाले पदमुक्त गर्न भन्दै एमालेले संसद् सचिवालयमा पत्रसमेत पठाएको छ । कारबाहीको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्ने प्रावधान रहेको छ । संसद्को अधिवेशन चालू भएको अवस्थामा सभामुखले संसद्मै पदमुक्त भएको जानकारी गराउने र संसद् चालू नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर पनि जानकारी गराउने प्रावधान रहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले ह्विप उल्लंघन गरेका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरी निष्काशित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८९ मा कुनै दलले आफ्नो सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा त्यो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । यही प्रक्रिया पूरा गर्न एमालेले ती सांसदलाई गत साउन ६ गते स्पष्टीकरण सोधेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार सांसदहरुले दलको ह्विप उल्लंघन गरेमा त्यसको विवरण संसदीय दलका सचेतकले आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिलाई पठाउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सांसदलाई सफाइको मौका दिई हटाउन सक्नेछ । सफाइको मौका दिनु भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो ।

प्रक्रिया नपु-याई कारबाही गरेमा त्यस्तो निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्ने भएकाले एमालेले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई दलबाट निष्कासित गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।यसैबीच नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको गरेको छ । संसदीय दलको बैठकले आफ्नो पार्टी फुटाउने गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बैठकले तीन दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनसमेत माग गरेको बताउनुभयो ।

पार्टी पुनर्गठन गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो: नेपाल

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी पुनर्गठन गर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको बताउनुभएको छ । मंगलबार अपराह्न भर्चुअल बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको छ ।पार्टी पुनर्गठन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । क्रान्तिकारी पार्टी बनाइने हो, यो जनताको प्यारो शक्ति हुनेछ, अहिले अरू पार्टीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना छैन । तर, हामी वामपन्थी शक्तिहरूलाई समेटेर जान्छौं ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकताको ढोका बन्द गरिसक्नुभएको बताउँदै नेपालले आफूलाई गद्दार र देशद्रोहीको उपाधि दिनुभएको बताउनुभयो । ओलीले आफूसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेकोमा यसबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दै नेपालले भन्नुभयो– ‘नयाँ पार्टी खोले पनि केपी ओलीले गल्ती स्वीकार गरेर आए अहिले, भोलि, तीन महिना, ६ महिना, चुनाव अघि वा पछि पनि एकता हुन सक्छ ।’

ओलीले पार्टी एकताका नाममा विभिन्न जाल फालेको आरोप लगाउँदै पार्टीभित्रको एउटा शक्तिलाई सखाप पारेको र महन्थ ठाकुर पक्षलाई साथ दिएको आरोप लगाउनुभयो । ओलीले केन्द्रीय समिति २ सय ३ बाट २ सय ६० सदस्यीय बनाएको र आफूहरूलाई कारबाही गरेको बताउँदै आफूले आजै केन्द्रीय समिति भेला गरेर पार्टी एकताका पक्षमा अन्तिमसम्म लाग्ने बताएको बताउनुभयो ।