मिडिया र पत्रकार जोगाउने उपाय

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिकाजस्ता आमसञ्चारका माध्यम नागरिक, सरकार दुवैका सूचना र ज्ञानका स्रोत हुन् । संघीय, प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षमता जनतासमक्ष पुर्‍याउने र सरकारलाई सुशासनमा हिँडाउन सहयोग पुर्‍याउने माध्यमसमेत हो, आमसञ्चार । आमसञ्चारका माध्यम पत्रकार उत्पादन गर्ने शिक्षालय पनि हुन् । समाजको ऐना पनि हो, आमसञ्चार ।

सूचना तथा प्रविधिको विकास र इन्टरनेटमा सहज पहुँचले आजको दुनियाँमा आमसञ्चारका माध्यमहरू भौगोलिक सीमा नाघेर विश्वव्यापी भएका छन् । बेलायतको बिबिसी र अमेरिकाको सिएनएन दार्चुला र इलामबाट एकैसाथ हेर्न, सुन्न, पढ्न सकिन्छ । दार्चुला र इलामको रेडियो बेलायत र अमेरिकामा सुन्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिका कारण नेपालमा पनि हरेक दिन बिहान काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाका साथै अनलाइन, रेडियो वा टिभी दार्चुला वा इलामका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको पहुँचसम्म पुगेका छन् । परम्परागत रूपमा सञ्चालित आमसञ्चारका माध्यमहरू भने अहिले जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । उनीहरूलाई बचाउने सञ्जीवनी बुटी चाहिएको छ । त्यो बुटी सरकार, समुदाय, विज्ञापनदाता, पाठक, श्रोता दर्शकजस्ता सरोकारवाला नै हुन् । पहिले जस्तै दोहोरो आम्दानी गर्ने अवस्था सिर्जना नगरी आमसञ्चारका माध्यम अब टिक्न सक्दैनन् । डिजिटल प्रविधिको उपयोगले आमसञ्चारका माध्यमलाई नयाँ सञ्जीवनी दिन सक्छ ।

हाम्रो पात्रोजस्ता एग्रिगेटर (एकत्रीकरण गर्ने संयन्त्र) आमसञ्चारमाध्यमलाई पाठक, श्रोता वा दर्शकसामु पु¥याउने अबका वितरक हुन् । एग्रिगेटरले आमसञ्चारमाध्यमलाई आफ्ना ग्राहकसमक्ष पुर्‍याइदिन्छन् । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिकामा प्रसारित तथा प्रकाशित सामग्रीबाट ती एग्रिगेटरले आम्दानी गरेर त्यसबाट आफ्नो सञ्चालन खर्च र आम्दानी छुट्याई बाँकी रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई दिन्छन् । ग्राहकबाट प्राप्त भएको आम्दानी र एग्रिगेटरको प्रणालीमा प्राप्त हुने विज्ञापनबापतको आम्दानी आमसञ्चारमाध्यमले छुट्टाछुट्टै प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । एग्रिगेटरले आफ्नो प्रणालीमा प्राप्त गर्ने विज्ञापनबापतको रकम नै रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिकालाई दिने हो, एग्रिगेटर सञ्चालकले आफ्नो खल्तीको पैसा दिने होइन । जुन सञ्चारमाध्यम बढी हेरिन्छ, पढिन्छ वा सुनिन्छ, त्यही सञ्चारमाध्यममा एग्रिगेटरले बढी विज्ञापन राख्छ र पैसा उठाउँछ । बढी पढिने, हेरिने र सुनिने सञ्चारमाध्यममा एग्रिगेटरबाट हुने आम्दानी पनि बढी हुन्छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि गुणस्तरहीन सामग्री राख्ने प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्न एग्रिगेटरको नियमित अनुगमन र नियमन गर्न प्रेस काउन्सिलजस्ता निकाय सक्रिय रहनुपर्छ । प्रेस काउन्सिलमा रहेको परम्परागत जनशक्तिले यस्तो नियमन र अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यसलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । आमसञ्चारमाध्यमका सञ्चालक मिलेर पनि संयुक्त एग्रिगेटरको विकास गर्न सक्छन् वा छुट्टै अरू निकायले सबै आमसञ्चारमाध्यमलाई एकत्रित गर्ने गरी एग्रिगेटर बनाउन पनि सक्छन् । एग्रिगेटर भूगोलपार्कमा पत्रिका वितरण गर्ने आधुनिक वितरकजस्तै हो । बढी पढिने, सुनिने र हेरिने सञ्चारमाध्यम बनाउनका लागि गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन र प्रकाशन तथा प्रसारण हुनुपर्छ ।

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिकाले पत्रकार परिचालन गरेर सामग्री उत्पादन गरेका हुन्छन् । गुणस्तरीय पत्रकार परिचालन गर्दा मात्र गुणस्तरीय सामग्री प्राप्त हुने हो । गुणस्तरीय जनशक्तिका लागि लगानी पनि बढी नै हुन्छ । यसका लागि पनि आमसञ्चारको आम्दानी बढ्न आवश्यक हुन्छ । आमसञ्चारका माध्यमले आम्दानी बढाउन प्रतिलिपि अधिकार ऐनको पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । आफूले श्रम र पैसा खर्च गरेर उत्पादन गरेको सामग्री अरू कसैले सित्तैमा उपयोग गरेर कमाइरहेको हुन सक्छ । यसमा समाचार माध्यमहरू सचेत नभई हुँदैन ।

युट्युबले कन्टेन क्रिएटर (सामग्री उत्पादक)लाई दिने रकम उसले ती सामग्रीको बीच–बीचमा राख्ने विज्ञापनबाट संकलन गर्छ । त्यही विज्ञापनको निश्चित प्रतिशत रकम सम्बन्धित सामग्री उत्पादकलाई दिने गर्छ । जुन टेलिभिजनमा नहेरी नहुने र रेडियोमा नसुनी नहुने सामग्री प्रसारण हुन्छ, जुन अनलाइन र पत्रिकामा नपढी नहुने सामग्री प्रकाशित हुन्छन्, तिनै टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका र अनलाइनलाई एग्रिगेटरले आफ्नो प्रणालीमा समावेश गर्छ । नपढे पनि हुने, नसुने पनि हुने, नहेरे पनि हुने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यम अब टिक्न सक्दैनन् ।

अब आमसञ्चारमाध्यमले हकरबाट होइन, एग्रिगेटरजस्तो वितरकमार्फत पैसा संकलन गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक मिडियाका एप डाउनलोड र प्रत्येकलाई छुट्टै पैसा तिर्नुभन्दा पाठक, श्रोता र दर्शकले एउटा एग्रिगेटरलाई पैसा तिरेर एप डाउनलोड गर्दा सबैमा आएका सामग्री पाउन सक्ने हुन्छ । त्यो प्रविधिलाई उपयोग गर्ने दिशामा आमसञ्चारका माध्यम अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटा नागरिकले टेलिभिजन हेर्नका लागि केबल अपरेटरलाई पैसा तिर्नुपर्छ । नागरिकको पैसा सकिनेबित्तिकै केबलको लाइन काटिन्छ र टेलिभिजन हेर्न सकिँदैन । तर, केबल अपरेटरले नेपाली टेलिभिजन सञ्चालकलाई पैसा तिरेका हुँदैनन्, टेलिभिजनले प्रसारण गरेका सामग्री ग्राहकसमक्ष पुर्‍याएबापत केबल अपरेटरले पैसा उठाउँछन्, तर टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको सामग्रीबापत टेलिभिजन सञ्चालकले केबलबाट पैसा पाउँदैन ।

बरु उल्टै केबलमा राखेर ग्राहकसमक्ष पुर्‍याइदिएबापत टेलिभिजन सञ्चालकले चाहिँ पैसा बुझाउने गर्छन् । लगानी गरेर प्रसारण सामग्री उत्पादन गर्ने टेलिभिजनले उल्टै केबल अपरेटरलाई पैसा बुझाएर कसरी टेलिभिजन सञ्चालन हुन सक्छ ? आमसञ्चारका माध्यममा सबैभन्दा महँगो प्रविधि नै टेलिभिजन हो । यसका प्रसारण सामग्री उत्पादन गर्न रेडियो, पत्रिका र अनलाइनका लागि भन्दा बढी खर्च हुन्छ । पछिल्लो समय टेलिभिजन सञ्चालकले आफ्नो प्रसारण सामग्री युट्युबमा राखेर केही आम्दानी गरिरहेका छन्, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन ।

डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न नसक्ने तर पत्रिका पढ्न चाहनेलाई नियमित ग्राहक बनाएर घर–घरमा पत्रिका पु¥याउने पुरानो व्यवस्थालाई पत्रिका सञ्चालकले निरन्तरता दिन सक्छन् । मोबाइल, ल्यापटप वा ट्याबमा पत्रिकामा आएका सामग्री पढ्नेभन्दा घरमा पत्रिका पढेर मज्जा लिने संख्या नेपालमा अहिले पनि ठूलै छ । उनीहरूको रुचि र चाहनाअनुसारको सेवा पत्रिकाले दिन सक्छन् । तर, कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि घरघरमा पत्रिका पु¥याउने र ग्राहक बन्ने क्रम निकै घटेको छ ।

मिडियाको आम्दानीको स्रोत विज्ञापन हो । तर, ती विज्ञापन सामाजिक सञ्जालकेन्द्रित हुन थालेपछि आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापन घटेका छन् । विज्ञापन घट्नु भनेको आमसञ्चारमाध्यमको आम्दानी घट्नु हो । सरकारी सूचनाहरू पत्रिकामार्फत नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जुन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा उपयोगी हुने हो, त्यही माध्यममा सरकारी सूचना प्रवाह गर्दा हुने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । मोफसल र राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउने विज्ञापनको बारेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेको विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले मोफसलमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउँदा हुने सरकारी सूचनालाई राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममै प्रकाशन तथा प्रसारण गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

विज्ञापन बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाएर सरकारी विज्ञापनमा मूल्य एकरूपता कायम गर्न सक्दा त्यसले सञ्चारमाध्यम र सरकार दुवैलाई लाभ हुनेछ । विज्ञापनलाई मात्रै आम्दानीको स्रोत मान्नुपर्दा आमसञ्चारमाध्यममा गरिने विज्ञापन महँगो हुँदै गएको छ । आमसञ्चारमाध्यमले आम्दानीका अन्य स्रोत पहिचान गरी त्यसबाट आम्दानी गर्न थाले विज्ञापनको दर कम गराउन सक्छन् । आमसञ्चारमाध्यमको उत्पादन सामग्रीलाई मात्रै होइन, आम्दानीलाई पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गराउनु आजको आवश्यकता हो । युरोप, अमेरिका र भारतमा समेत आमसञ्चारका माध्यमले आम्दानीका स्रोतलाई विविधीकरण गरिसकेका छन् । नेपालका आमसञ्चारका माध्यमले पनि त्यो दिशामा आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।

(सापकोटा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन्)