सरकारले पैसा नदिँदा कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकियो

नुवाकोट । कोरोना बिमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण उच्च रहेकै बेला अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेका हुन् । यही कारण योग्य भईकन पनि नयाँ पुराना सबै बिमितले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् ।

संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बिमा रकम नपाउँदा औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो मात्र होइन, बिमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बिमितको गुनासो छ । बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नुपरेको बताएका छन् ।

बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले पनि कोरोना बिमाको दायित्व व्यहोर्ने प्रवधान छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले तीन महिनाअघि सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए । समितिले गत चैत दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उक्त रकम माग गरेको हो ।

तर यसबारेमा हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । ‘रकम माग गर्दै बिमा समितिबाट पत्र आएको भन्नेसम्म सुनेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यसबारे केही निर्णय भएको छैन ।’ सरकारले रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले दाबी रोकेको बारे आफूहरू जानकार रहेको पनि उनले बताए । ‘बिमा समितिबाट पत्र आएकाले मन्त्रालय जानकार नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनले थपे, ‘तर यो विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

तर, नियामक निकाय बिमा समितिले भने मन्त्रालयबाट पैसा आउने आश्वासन आएको बताएको छ । ‘यसबारेमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग कुरा भइरहेको छ । चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी दिन्छौं भन्ने आश्वासन पाएका छौं,’ बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने, ‘त्यो रकम आएपछि कम्पनीहरूले भुक्तानी सुरु गर्छन् ।’

मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा, बिमा समिति, कम्पनीहरूको आकस्मिक कोषमार्फत बहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा भएकाले सरकारको आस गर्नुपरेको समितिले बताएको छ । अहिले कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले स्वीकार गरे ।

‘सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानीको काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन ।’

‘कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन,’ एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘कम्पनीले अझै कति जोखिम लिने ?’ सोही कारण अघोषित रूपमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेको ती अधिकारीले बताए । ‘सर्वसाधारणलाई भुक्तानी रोकेको त एक डेढ महिना नै भयो,’ उनले भने, ‘यद्यपि कम्पनीले भनसुनका आधारमा केही भुक्तानी गर्दै आएका थिए । अहिले त्यसलाई पनि रोकिएको छ ।’

कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सरकारले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको रकम मागिएको हो । २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो ।

उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले बेहोर्नेछ । यही सम्झौताअनुसार कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गरेर दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो । यहीअनुसारको रकम बिमा समितिले सरकारसँग माग गरेको हो ।

यसअघि सरकारले कोरोना बिमाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ रकम दिइसकेको छ । निजामती कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क कोरोना बिमा र सर्वसाधारणलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानबापत सरकारले उक्त रकम दिएको थियो । यो गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको हो । त्यसयताको रकम पनि सरकारबाट आउन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।

कोरोना बिमाअन्तर्गत गत सातासम्म ९७ हजार ६ सय २८ वटा दाबीको कागजात पूरा भएको छ । यो करिब ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर हो । तीमध्ये ८० हजार २ सय ८६ दाबी भुक्तानीका लागि स्वीकृत भइसकेका छन । यो करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । योमध्ये करिब ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबर रकम कम्पनीहरूले भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

परेका दाबीमध्ये करिब साढे ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यही रकमका लागि कम्पनीहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन् । सोही रकम नआएकाले दाबी भुक्तानी रोकिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

परेका दाबीमध्ये गत सातासम्म ७ सय ६० वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) बाट स्वीकृतिको क्रममा रहेको, २ हजार ११ वटा फाइल ईडीसीडी पठाउने प्रक्रियामा रहेको, १ हजार ८ सय ८५ फाइल भुक्तानीका लागि कम्पनीमा फिर्ता पठाइएको र करिब ६ सय दाबी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको समितिको तथ्यांक छ । यस्तै, ७ हजार ६ सय १५ वटा दाबी ईडीसीडीको तथ्यांकमा फेला नपरेको बताइएको छ ।

परेका दाबीमध्ये १ हजार १ सय ३० दाबी कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आउनुअघि नै पेश भएको, ३ सय ८१ वटामा उमेर, नाम फरक परेको र १ हजार २५ दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।

कोरोनाको जोखिम सुरक्षणका लागि २०७७ वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । कोरोना बिमालेखमध्ये केहीको परिपक्व हुने अवधि गत चैतमा सकिएको छ भने केहीको आउँदो असारसम्म छ ।