तीन वर्ष चार महिनामा ५९ जना मन्त्री

विदुर खबर २०७८ जेठ २३ गते ९:०२

नुवाकोट । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष चार महिनाका अवधिमा १६ औं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ भने ५९ जनालाई मन्त्री बनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैं भने दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।

Advertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ हुनुअघि नै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहलाई समावेश गरी उहाँले १६ औं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पार्टीका अधिकांशलाई हटाएर जसपालाई समावेश गरी १६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ ।वि.सं. २०७४ को फागुन ३ मा नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मतसमेत प्राप्त गर्न सक्नुभएको थिएन । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो । विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली वैशाख ३१ गते ठूलो दलको हैसियतमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।ओलीले जेठ ७ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विघटनविरूद्ध विपक्षी दलका १ सय ४६ जना सांसदले संसद् पुनःस्थापित हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा विचाराधीन छ ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्बाङ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठबाहेक आफ्ना पार्टीका सबै मन्त्रीलाई बिदा गर्नुभएको छ । ओली सरकारबाट बाहिरिनेमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल, भूमिमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, वनमन्त्री प्रेम आले, संघीय मामिलामन्त्री गणेश ठगुन्ना, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री जुली महतो र राज्यमन्त्रीहरू रामवीर मानन्धर, नवराज रावत र बिमला विक रहनु भएको छ ।

एमाले तर्फबाट यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएर हटाइएका रघुवीर महासेठ उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभएको छ । यसअघि, ओली नेतृत्वमै काननुमन्त्री भएका बेला विवादमा तानिएका शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुभएको छ ।त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाबाट उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित ८ जना मन्त्री र २ जनालाई राज्यमन्त्री बनाउनु भएको छ । शरतसिंह भण्डारीलाई ऊर्जा, अनिल झा खानेपानी, विमल श्रीवास्तव श्रम, उमाशंकर अरगरिया पर्यटन, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमिसुधार तथा व्यवस्था, एकवाल मिया युवा तथा खेलकुद, चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्यमन्त्री र चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा राज्यमन्त्री बनाउनभुएको छ । खाली रहेको सात मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै मातहतमा राख्नुभएको छ ।

Advertisement

२०७५ जेठ १८ मा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मोहम्मद इस्तियाक राईले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको राजीनामापछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पाउनुभएको थियो । सेक्युरेटी प्रिन्ट खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ७ मा पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपपछि, उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङले सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसपछि, २०७७ असोज २८ मा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।

श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर गत पुस १२ गते प्रभु साहलाई शहरी विकास मन्त्री बनाइएको थियो । माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका साहसहित ७ जनालाई सांसद नभएका व्यक्तिलाई दोस्रोपटक मन्त्री बन्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनः मन्त्री बन्न रोकेपछि उक्त मन्त्रालय खाली रहँदै आएको थियो । गत जेठ ६ देखि आफ्नै मातहतमा राखेको शहरी विकास मन्त्रालय ओली नेतृत्वको छैठाै मन्त्रीका रूपमा राजेन्द्र महतोले पाउनु भएको छ ।श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि चारपटक मन्त्री परिवर्तन भएका छन् भने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि पाँचाैपटक मन्त्री परिवर्तन भएका छन् ।

मन्त्री बनेसँगै विवादमा तानिए महतो

जनता समाजवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका राजेन्द्र महतो पदवहाली गरेलगत्तै विवादमा तानिनुभएको छ । शुक्रबार राति नै पदभार ग्रहण गर्दै महतोले नेपाल एकल राज्य नभई बहुल राज्य हुनुपर्ने मागसहित आपूmहरू सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभएको थियो । जनताको मुद्दा सम्बोधनको लागि सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै मन्त्री महतोले सरकारमा बसेर पार्टीको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने र आन्दोलनको तयारी पनि गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो–‘अधिकार र पहिचान सुशासन र समृद्धि हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो । बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने यो पार्टीको एजेन्डा हो, पार्टीको यो एजेन्डा अगाडि बढाउदै जाने हो ।

उक्त अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेकै बेला शनिबार मन्त्री महतोले पुनः उही अभिव्यक्ति दोहो-याउनुभएको छ । जसपाको कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई स्वागत गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले नेपाल एकल राज्यका कारण विभिन्न समुदाय पछि परेको बताउँदै बहुलतामा आधारित राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उपप्रधानमन्त्री महतोले थरूहट आन्दोलनमा आरोपित तथा हाल जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय माफी गराउन लागिएको पनि खुलासा गर्नुभयो ।महतोले दिनुभएको अभिव्यक्तिको विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिकस्तरबाट विरोध शुरू भएको छ । एमाले नेता बामदेव गौतम, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।नेता गौतमले नेपाललाई विघटन गर्ने आन्दोलन कुनै पनि देशभक्त नागरिकका निम्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महतोको अभिव्यक्ति सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको सुन्दा आश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो ।

नेता भट्टराईले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामै असान्दर्भिक भइसकेको बहुल राज्यको बहसको संकेत राम्रो नरहेको बताउँदै महतोको अभिव्यक्तिले देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ३ को परिभाषा उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो अर्थात् विविधतामा आधारित नेपाली राष्ट्रियता नै हाम्रो साझा राष्ट्रियता हो ।’अर्का नेता विष्टले सामाजिक सञ्जालमा महतोको अभिव्यक्ति भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया