घर न घाटको अवस्थामा सात मन्त्री

नुवाकोट ।  संघीय संसद्अन्तर्गको कुनै पनि सदनको सदस्य नभएका सात जनालाई मन्त्री बनाइएको कार्य संविधानको प्रावधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतले काम–कारबाही गर्न नदिन बिहीबार प्रधानमन्त्री समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कुनै पनि सदनको सदस्य नभएका सात जनालाई मन्त्री बनाइएको कार्य संविधानको मूलमर्म र भावनाविपरीत भएको जनाई उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियत काम–कारबाही गर्न नलगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतलाई आदेश दिएको हो ।एकपटक मन्त्री भइसकेका सात जनालाई उनीहरु कुनै पनि सदनको सदस्य नभए पनि पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी अधिवक्ता विराज थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।संसद्को कुनै पनि सदस्य नभए पनि दोस्रोपटक मन्त्री बनाइएकाहरुमा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका छन् । उनीहरुको पृष्ठभूमि नेकपा माओवादी केन्द्र हो । माओवादी र नेकपा एमाले पार्टी एकीकृत भएपछि उनीहरु मन्त्री बन्ने क्रम जारी रहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको आदेशबमोजिम एमाले र माओवादी पार्टीलाई अगल–अलग भएका थिए । ती दुई पार्टी अलग–अलग भए पनि ती सात जनाको कार्य गराइले भने उनीहरु एमालेमा नै रहेको देखिन्थ्यो । पछि माओवादीले उनीहरुलाई सो पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै निष्कासन गरिदिएको थियो ।सर्वोच्चले ती सात जनालाई मन्त्री बनाउने कार्य नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१), (२) र (३) समेतको विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । यसै गरी, सर्वोच्चले ती सात जनालाई दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत देखिएको स्पष्ट गरेको छ ।उपधारा (१) मा धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । उपधारा (२) मा त्यस्तो व्यक्तिले मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ ।

उपधारा (३) मा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भर त्यस्तो व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ ।गत वैशाख ३१ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएका सात व्यक्तिहरु संसद्को सदस्य नभए पनि दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्त भएर सोही दिन शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसमध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा २०७७ साल पुस ११ गते पहिलोपटक मन्त्री भएका थिए ।

यसै गरी, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी गत चैत १२ गते तथा रामबहादुर थापा गत वैशाख ५ गते पहिलोपटक मन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पछि ती सातैजना पदमुक्त भएका थिए ।ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा ती सात जनालाई पनि पहिलेकै मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो । सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदनमा संसद्को कुनै पनि सदस्य नभएको व्यक्ति दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न संविधानको प्रावधानविपरीत हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

मन्त्री पदमा काम गर्न नदिनका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनीहरुलाई सो पदबाट हटाइएको सरह भएको कानुनविद्हरुले गरेका छन् । अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई सातैवटा मन्त्रालयमा अन्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गरी बाटो खुलेको बताइएको छ ।सर्वोच्चले सात जनालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्त गरिएको र उनीहरुको शपथ ग्रहणलगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम–कारबाही नगर्न र गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उनीहरुलाई नियुक्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै संविधानविपरीत भएको पनि सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।यसै गरी, सर्वोच्चले संसद्को सदस्य नभएका ती सात जनालाई मन्त्री बनाइनुको कारण पेस गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमेतलाई आदेश गरेको छ । १५ दिनभित्र त्यस्तो कारण पेस गर्न अदालतले भनेको छ ।