रसुवामा साढे ११ हजारलाई तेस्रो किस्ता वितरण

रसुवा। रसुवामा ६ वर्षमा साढे ११ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् ।

जिल्लामा भूकम्पले १२ हजार ९ सय १८ घर क्षति भएको थियो । जसमध्ये ११ हजार ४ सय २३ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । यो कुल लाभग्राहीमध्ये ८८.४२ प्रतिशत हो ।  

जिल्लामा रहेका लाभग्राहीमध्ये १२ हजार ३ सय ४७ ले पहिलो किस्ता १२ हजार ४८ ले दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । भूकम्प गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि १ हजार ४ सय ९५ ले अझै तेस्रो किस्ता लिएका छैनन् । कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता वापत ५० हजार रुपियाँ लिएर पनि घरको जग हाल्न नसकि घरखर्चमै सकाएका थिए । यस्तो समस्या भएका परिवार भने अधिकाशं भूमिहीन र निम्न वर्गका छन् । उनीहरूसँग सामान खरिद गरी ल्याउन सक्ने पैसा थिएन । ५० हजार रुपियाँले सबै सामान आउने अवस्था भएन । यसो हुँदा पहिलो किस्ता वापत पैसा लिएका कतिपय परिवारले ६ वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म घर उभ्याउन सकेका छैनन् ।

अनुदानको रकम अन्तै खर्च गर्ने र आर्थिक अभावका कारण जिल्लामा घर बनाउन नसक्ने ३ सयभन्दा बढी परिवार छन् । विस्थापितको स्थानान्तरणमा झन ठूलो समस्या देखिन्छ । केही मानिसहरूसँग र बनाउने जमिन नभएको कारण, विस्थापित भएको कारण र आफ्नो थप लगानी गरी सामान खरिद गर्न तथा ज्यालादारीमा मानिसहरू लगाउन नसकेको कारण समस्या आएको हो । उनीहरू घर बनाउन नसकि त्यसै टहरोमा बसोबास गरिरहेका छन् ।  

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा धेरै कारण छन् । धेरैजसो समस्या सरकारले बनाएको नीतिले सिर्जना गरेको छ । केही समस्या स्थानीय स्तरबाटै सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकार भएपछि जनताको घर बनाउने कार्यमा सहज र सुलभ होला भनेको त्यतातर्फ खासै ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ । विस्थापितको स्थानान्तरणका लागि जग्गा अभाव, भूमिहीन तथा सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वास्तविक पीडित छुटमा पर्नु, अनुदान पाएर पनि घर नबनाउनु र विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) यसको अर्को कारण रहेको छ ।  

सरकारले यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई २ लाख रुपियाँ घडेरी खरिद वापतको अनुदान र ३ लाख रुपियाँ घर बनाउन अनुदान दिएको छ । तर यो पर्याप्त छैन । भूकम्प गएयतादेखि नै भूमिहीन र विस्थापितको व्यवस्थापनको लागि मुख्य चुनौती जग्गा (घडेरी) व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि हो ।  

दुई लाख रुपियाँमा घडेरीको जग्गा नपाइने भएकाले समस्या सिर्जना भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर थोक्राले बताए । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले पटक पटक समय सीमा तोक्दै आएको छ ।