प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

प्रकाशित मिती: २९ पुष २०७७, बुधबार ०९:४२

नुवाकोट । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने हो वा बृहत् पूर्णइजलासमा हुने भन्ने सम्बन्धमा अझै पनि अन्योल रहेको छ भने आम नागरिकमा छिटो फैसला आउनुपने चासो बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हटाई बृहत् पूर्णइजलासमा हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरुले याचना गरेका छन् । एक साताअघि ती रिट निवेदनहरु कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबीच छलफल भए तापनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न आज बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा तोकिएको सो पेसीमा कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही बेर छलफल हुने बताइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ती रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने आफूलाई लागेको नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशले सामान्य इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेको विषय भएका कारण सो विवाद संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यही पुस २२ गते बसेको संवैधानिक इजलासले अबको सुनुवाइ आज बुधबार बस्ने गरी तोकेको थियो । यही पुस १० गते बसेको संवैधानिक इजलासले २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी आदेश गरेको भए पनि सो मितिमा भने इजलासले यही पुस २९ गते मात्र सुनुवाइ गर्ने गरी मिति तोकेको थियो ।

यस्तो गम्भीर विषयलाई पनि अदालतले प्राथमिकता नदिएको भनी केही जानकारहरुले गुनासो गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले विवादित यो विषय बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने भनेर अदालत अलमलिन नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । पूर्वन्यायाधीश केसीले यसलाई जतिसके चाँडो छिनोफानो गर्नुपर्नेमा झिनो विषयलाई लिएर समय खेर फाल्नु उचित नभएको सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अदालतको सेकेन्ड सेकेन्ड समय महत्वपूर्ण छ । यस्तो विषयमा मात्र अल्झिएर समय खेर फाल्नु उचित होइन । यसलाई छिटो छिनोफानो गर्नु सबैको हितमा हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो सिफारिस र विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी छुट्टाछुट्टै १३ थान रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भएका छन् ।