राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि दलभित्र शक्ति संघर्ष चुलिएको अवस्थामा जुन पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ६० प्रतिशत बहुमत आफ्नो पक्षमा देखाउन सक्छ, सोही पक्षलाई उक्त दलको वैधानिकता प्राप्त हुने प्रावधान रहेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएपछि गत वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः चार दिनपछि फिर्ता लिनुभएको थियो ।
संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय दल पनि स्वतः विघटन हुनेछ । संसद् भएको बेला संसदीय दल विभाजनका लागि सांसदको पनि ४० प्रतिशतको संख्या पु¥याउनुपर्ने हुन्छ, नभएको खण्डमा निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय समितिको नामावलीअनुसार ६० प्रतिशत जोसँग रहन्छ, उसले पुरानो दलको नाम, झन्डा र चुुनाव चिह्न पाउने प्रावधान रहेको छ । संसद् विघटन हुनुअघि पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा समेत ओली अल्मतमा रहनुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा पार्टीको वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि ६० प्रतिशत बहुमत केन्द्रीय समितिबाट जुटाउन सम्भव नरहेको बताइएको छ ।
सोमबार आफूनिकट सांसदहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमालेलाई ब्युँताउने संकेत गर्नुभएको छ । गत भदौमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता भएको थियो । संसद् विघटन भएपछि दुवै पक्षले समानान्तर भेलालाई तीव्रता दिएका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा ओली पक्षका सांसदहरुको भेला भएको थियो भने दिउँसो संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षका सांसदहरुको भेला भएको थियो ।
मंगलबार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णयको अनुमोदन गराउन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएलगत्तै सोही मितिमा ओलीले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभएको छ ।
देउवा दम्पती थप उपचारका लागि आज सिंगापुर जाँदै
मापसे गरेर बस चलाउने विदुरका राजु पक्राउ
विद्यार्थीलाई झोलासहितको स्टेशनरी सामग्री वितरण
धादिङका स्थानीय पारिजात संरक्षणमा जुटे
केन्द्रीय कारागार जाने बाटो पुनर्निर्माण हुँदै
प्रतिक्रिया