स्थानिय तहलाई आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप बजेट बनाउन केन्द्र सरकारको आग्रह

नुवाकोट । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकता उल्लेख गरेर सरकारले सोहीअनुरूप बजेट बनाउन आग्र्रह गरेको छ ।

बदलिएको आवश्यकतालाई पहिचान गरी बजेट बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई लिखित आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणपछिको अवस्थामा स्थानीय सरकारका आवश्यकता र प्राथमिकता बदलिएको उल्लेख गर्दै सो आग्रहसहित पत्राचार गरेको सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले दिनुभयो । ‘स्थानीय तहले कारोना संक्रमणपछिको असरबाट सिर्जित आवश्यकताको पहिचान गरी सोही आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ –सहसचिव गौतमले भन्नुभयो ।

यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन आवश्यकता पहिचान तथा कोरोना महामारीपछि योजना तर्जुमाको नमुना ढाँचा पनि तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कोरोनापछि स्थानीय तहका आवश्यकता र प्राथमिकता बदलिएका छन् । यस अवस्थामा स्थानीय तहको बजेट सामान्य अवस्था भन्दा फरक हुने निश्चित छ । यसका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको हो ।’ –गौतमले भन्नुभयो । स्थानीय तहले अबको आवश्यकता पहिचान गर्दा संविधान र कानुनले स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू र आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकतालाई आधारका रूपमा लिन पनि आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा कोरोनाबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ र अन्य (सामाजिक क्षेत्र) कृषि, पशु सेवा, उद्योग वाणिज्य, सहकारी, पर्यटन (आर्थिक क्षेत्र), वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास शीर्षकमा गर्नुपर्ने विविध कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा संक्रमण जोखिम रहँदासम्म अशक्त, असहाय एवं आर्थिकरूपले विपन्न गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरूको अभाव नहुने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

त्यसै गरी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य एकाइबाट प्रदान गरिने खोप, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, पोषणलगायत जनस्वास्थ्य सेवाहरू र उपचारका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । भौतिक दूरी कायम गरी विद्यमान सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी पठन–पाठन नियमित गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइ प्रबन्ध गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहभित्र रहेका जग्गाहरूको एकीकृत तथ्यांक संकलन गरी गरी सोको पूर्ण उपभोगको व्यवस्था मिलाउन भूमिको बैंकको कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।