सरकारले निजी विद्यालयको सहमति बेगर एकलौटी निर्णय गरेर निजी विद्यालयलाई चरम आर्थिक संकटमा पारेको जनाउँदै निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनले सरकारसँग सहुलियतपूर्ण ऋणको माग गरेको हो । प्याब्सनको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई शनिबार भेटी आधा दर्जन बढी माग पेस गरेको हो । टोलीले सरकारले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गरेको विषयमा मौन समर्थन गर्दै त्यसको विकल्पका रुपमा तलब र घरभाडा तिर्न र निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिन राहत कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीका पुरीले मागको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उपप्रधानमन्त्रीले आउँदो बजेटमा निजी विद्यालयलाई राहत दिने विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । कोरोना रोग नियन्त्रण गर्न सरकारद्वारा गठित टोलीको संयोजकसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यो विषयमा सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

Advertisement

‘हामीले माग पेस गरेका छौं, माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने जानकारी पाएका छौं’ –प्याब्सन अध्यक्ष टीका पुरीले भन्नुयो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग भेट गर्न प्याब्सन अध्यक्ष पुरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानिया र महासचिव कुमार घिमिरे पुग्नुभएको थियो । कार्य व्यवस्थताको कारण एन–प्याब्सनका पदाधिकारी नपुगेको पुरीले जानकारी दिनुभयो । त्यसअघि शनिबार बिहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गर्न प्याब्सन अध्यक्ष पुरी, एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सन सहअध्यक्ष डीके ढुंगाना पुग्नुभएको थियो । एन प्याब्सन अध्यक्ष सापकोटाले सबैको सहमतिको आधारमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग भेट गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग भेटका क्रममा निजी विद्यालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्न आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, लकडाउनको समयमा मासिक शुल्क व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठोस योजना अघि बढाउनुपर्ने, निजी विद्यालयले लिएको बैकको ऋणको ब्याज २ वर्षसम्मका लागि ७ प्रतिशतमामा ल्याउन सरकारले बैंकसँग कुराकानी गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, लकडाउनको अवधिमा बिजुली, पानी र टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क मिनाहा गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने, भाडामा सञ्चालित विद्यालयलाई भाडा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए । लकडाउनको असर करिब दुई वर्षसम्म पर्न सक्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष पुरीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको बताउनुभयो ।