Advertisement

दास र गुलामको सन्दर्भ निकाल्नुको कारण छ । ‘प्राचीन भारत की यात्रा’ शीर्षकको पुस्तक भ्रमण गर्दा होस् वा ‘आधुनिक भारतका इतिहास’ अध्ययन गर्दा होस् विष्मित पार्ने एउटा स्थापित प्रवृत्ति भेटिन्छ । त्यो के भने जसै बेलायतीलाई भारतको कुनै भूगोलको सामन्त वा जमिन्दार वा पञ्चायतको मुखियालाई आफ्नो प्रभावमा पार्नपर्ने हुन्छ, टपक्कै टिपेर बेलायतको निमन्त्रणामा भ्रमणमा लैजान्छन् । त्यहाँको शान, सौकत र ऐशआरामको दुनिया गोचर गराउँछन् । सुरा र सुन्दरी मनपेट भरपेट उपलब्ध गराउँछन् । तामसको उनीहरुको आफ्नै व्याख्या छ । सात्विक भए आहार, बिहार र सयर गराउँछन् । वाककलामा पारंगत वक्तामार्फत सूचना जानकारी वा प्रवचन दिने योग पनि जुराइएको हुन्छ । उन्नत कला देखाउँछन् । शिल्पको व्याख्यान दिन्छन् । र, भ्रमणमा जानेलाई सभ्यता, संस्कृति, रहनसहनप्रति नतमस्तक बनाउँछन् । यो नतमस्तक भनेको फेरि टाउको उठाउन नसक्ने बनाउनु हो । हो, यो भ्रमणको कूटनीति अर्धदास उत्पादन गर्ने पुरानो राजनीतिक प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो । पूर्ण दास त हुकूम स्वीकार गरेपछि घोषणा गरिने न हो ।

यो प्रसंग निकाल्नुको पनि कारण छ । त्यो के भने मेरा धेरै समकक्षीमध्ये कोही कहिले चीनतिर टूरमा निस्कन्थे कोही भारतको शयरमा । प्रायोजक व्यवस्थापक चाँहि सबैको उस्तै, दूतावास । खायो ढिंडो हल्लियो हिंड्योको शैलीमा उनीहरु पटकपटक शयर गर्थे तर जसै फर्किएर आउँथे कम्तीमा दुई चारथान त्यस्ता सामाग्री प्रकाशन हुन्थे जहाँ सम्बन्धित देशको वाहवाही गाइएको हुन्थ्यो । विकासको सन्दर्भ उचालेर स्थानीय शासकको जयगान पनि गाइएको हुन्थ्यो । हप्तौं दिन नून खाए पछि नमक हरामी हुन भयो ? भएन । किनकि, त्यसपछिको चरणमा भारत जानेलाई ‘भारत यस्तो’ भन्दा पनि नपच्ने हुँदो रहेछ, चीन जानेलाई ‘चीन यस्तो’ भन्दा पनि अमिलो पानी आउने रहेछ । हो, यस्तै सिलसिलाले दास मनोवृत्ति जन्माउने रहेछ र अन्ततः व्यक्ति दास वा गुलाममा परिवर्तन हुने रहेछ ।

Advertisement

अब नुवाकोट सन्दर्भ
संघीयता कतिसम्म गतिछाडा भएको छ भने यसका तत्तत् संरचनाका जनप्रतिनिधि अरु अनुशासनमा त बाँधिएका छैनन् नै नैतिक अनुशासनमा पनि निर्घिणी देखिन्छन् । नत्र हेर्नुस् त एउटा जिल्लाको पुरै स्थानीय संरचनाका अनुहार कसरी एकैपटक भ्रमणमा निस्कन्छन् । भ्रमणको यो एकमुष्ठ अनुमति प्रदेश सरकारले दिएको हो ? केन्द्र सरकारले दिएको हो ? सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले दिएको हो ? कि तिमीहरु गतिछाडा हौ जे मनलाग्छ त्यही गर भनेको हो ? त्यसो भनेको हो भने त ठीकै भो ।
(माथि उल्लिखित अरु अनुशासन गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले सरकारलाई प्रसतुत गरेको प्रतिवेदनको अंशबाट लिइएको हो । यसभित्र आर्थिक अपारदर्शिता, घुस र कमिशन, भ्रष्टाचारलगायतका शीर्षकमा स्थानीय तहविरुद्ध बढ्दो उजुरी र असन्तोष समेटिएको छ ।)

क्रिकेट खेलाडी सन्दिप लामिछानेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपटक ‘एपिक’ ठट्टा गरे । आइपिएलमा लामिछानेको उदयपछि उनले भनेका थिए ‘नेपालीले चानस पायो भने गर्छ ।’ यसपाली नुवाकोटेले चानस पायो—गर्यो । जिल्ला समन्वय समितिदेखि नौ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र १० वटै गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् भएको जम्मा दुईवटै नगरपालिकाका दुई मुख्य टाउकोले नै एकैवर्ष भारतवर्षमा विष्मयकारी भ्रमण गर्यो । एक जना दुई जना, एउटा दुई वटा होइन, ढिक्कै । स्वच्छ छवीका भनिएकाहरुलाई नै होलसेलमा भ्रमण गराएर एउटा विवाादित संस्थाले सबका सबलाई झुप्पै देखाइदियो । दुतावासले बलत्कार गरेर देखाइदियो, हाम्रा जनप्रतिनिधि चमत्कार ठान्दैं पक्तिबद्ध भएर भारतको भातमा रमाउन अभ्यस्त भए ।

भ्रमण कसले गरायो ? जिल्लामा भुकम्पपीडितलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता गर्ने भनेर चिनिएको संस्था युयोप्सले । त्यसको समन्वय, संयोजन कसले गर्यो ? भारतीय दुतावासले । युएनडिपीले हरिद्वार दर्शनार्थ नेपालबाट तीर्थयात्रीको रुपमा सबै स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधि आफ्नै खर्चमा बोकेर त हिंडेन होला ।

२३ महिनाअघि शुरु भएको युनोप्स परियोजनाले नुवाकोटमा भूकम्प पीडितका लागि काम थालेको १५ महिना भयो । भारतले प्रदान गर्ने चानचुन १ अर्ब ६२ करोड अनुदान यो परियोजनाको लागत हो जसलाई राष्ट्रसंघीय एजेन्सीले सघाइरहेको छ । यो अनुदानले नुवाकोट (२३,०८८) र गोरखा (२९,९१२)को ५३ हजार घरधुरीलाई सम्बोधन गर्नपर्ने हुन्छ । यो त्यही परियोजना हो जसले स्थानीय र केन्द्रिय तहमा समन्वय गर्न नसकेको, कार्यबिवरण लुकाएको, तथ्यांकमा झेल गरेको र प्राविधिक सेवामा पनि न्यून गुणस्तर देखाएको उजुरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा पुगेको थियो । उजुरी अरुले दिएको होइन प्राधिकरणअन्तर्गतकै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले । उजुरी झारपातलाई दिएको होइन बैदेशिक सहायता समन्वय शाखा सिंहदरबारलाई ।

हो, सित्तैमा बोलाए भनेर शरम नै बन्धकी राखेर थोकमै भारत भ्रमणमा निस्कने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई शयर गराउने त्यही संस्था हो जसले भुकम्पपीडितको घरमै नपुगी नापनक्सा बनाएको बिवरण सिंहदरबारको कम्युटरबाट सार्वजनिक भएको थियो । त्यो त्यही संस्था थियो जसको अपारदर्शिता र असक्षमताबारे समाचार सार्वजनिक हुँदा जिल्लास्थित केही संचारकर्मीसँग तँ तँ म म भएको थियो ।

तर दुतावासले नै भारतको भुईचालोपछिको निर्माणको दृष्यावलोकन गराइदिने भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधि लुरुलुरु पछि लागे । भ्रमणमा जानेमध्ये केहीले त अब भुकम्पपछिको भारतको पुनःनिर्माण भनेर पुस्तक नै निकाल्लान् । पुनःनिर्माणका ठूला ठूला परियोजना दर्शन गरेर आएपछि आफ्ना गाउँका मतदातासँग अनुभव पनि बाँड्लान् । सम्बन्धित प्रदेशलाई भ्रमणको उपलब्धी जानकारी गराउलान् र पार्टीको वैठकमा उपलब्धीका बुँदा पनि राख्लान् । कि दुतावासको फोकटको भात बजाएर हरिद्वारमा घन्ट हल्लाएर आएँ भन्लान् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । लौ न त, एकबारको जुनीमा सित्तैमा हरिद्वार दर्शन गर्नु पनि पुण्य कमाउनु नै हो भने ठीकै छ । नत्र फोकटमा लैजान्छु भन्यो भने नरक पनि तीन फकन्को लाउन तयार हुने प्रवृत्ति अतिसार हुन्छ । अरुले दियो भने वा उधारो पायो भने अलकत्रा खाएर मट्टितेलले कुल्ला गर्ने प्रवृत्ति अतिसार हुन्छ ।

उहिले राजा मरेर राज्य अड्कदैन भन्थे । अहिले पनि जनप्रतिनिधि हप्ता दश दिन, एक वर्ष भ्रमणमा निस्कँदा गाउँ नै सोत्तर हुने, सर्वस्व बिग्रने होइन । बिग्र्रिएको पनि छैन । तर उनीहरु लिखितम् बेतलवी बिदा लिएर साहसिक यात्रामा निस्केका हैनन्, अहो भन्नलायक संस्थाको अगुवाईमा अहो भन्नलायकको स्थान र सन्दर्भमा सहभागिता, अवलोकन र अन्तक्रिया गरेका पनि होइनन् ।

आफ्नो मर्म र धर्म नै बन्धकी राखेर परिवर्तकारी भ्रमण गरेका जनप्रतिनिधिहरुले भारतमा भूकम्पपछि भएको पुनःनिर्माणको किस्सा अब बाँड्लान् नि । हामीले सुन्न बाँकि नै छ । जसले भ्रमणको प्रयोजन व्यवस्थापन गरेको हो त्यसले परियोजना कार्यान्वयनमा गरेका त्रुटी र ढकछोपलाई हाम्रा जनप्रतिनिधिले अब खोल्लान् कि छोप्लान् ? तत्तत् निकायले हरिद्वार भ्रमणको ऋण चुकाउन छाडेर परियोजनाको ठोस अनुगमन गर्लान् ? कि, हाम्रा जनप्रतिनिधि अर्धदासको उपनिवेशकालीन भारतीय चित्रकै प्रतिलिपी भएर बस्लान् ?