सरकारको २ वर्षे समीक्षा : बढ्दैछ जनतामा निराशा

नुवाकोट । बहुमतसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको २ वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएका थिए।

लामो समयपछि स्थिर सरकार गठन हुन लागेकाले तत्कालीन समयमा जनताका आकांक्षा चुलिएका थिए। सरकारले पनि अब स्थिर सरकार बन्यो, जनताका सबै समस्या अब समाधान हुन्छन् भने जसरी जनताका अपेक्षा थप बढाउन थाल्यो।

तर लामो समयसम्म पनि सरकारको काम गर्ने शैली परिवर्तन नभएपछि जनताका अपेक्षा आक्रोश हुँदै विस्तारै निराशामा परिणत हुन थालेका छन्।

तर सरकारले योबीचमा पनि थुप्रै उपलब्धि भएको दाबी गर्न छोडेका छैन। तर विभिन्न सूचक केलाउने हो भने सरकारले देखाएको छनकले जनताका अपेक्षा पूरा नहुने निश्चितप्राय छ।

यति मात्र होइन, सरकार झन् झन् विवादमा भने पर्दै गएको छ। सूचना प्रविधि विधेयकदेखि मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्म मात्र नभएर मानव अधिकार विधेयकमा सरकारले गरेका प्रस्तावमा समेत सरकारले जनताको स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै विरोध भयो।

सरकारले दाबी गरेअनुसारका आर्थिक सूचकांकमा प्रगति नभएको, द्वन्द्वकालीन आयोगलाई लामो समयसम्म निष्क्रिय बनाएको भन्दै सरकारको आलोचनाको पारो निकै उचाइमा पुग्यो। समग्रमा सरकारको २ वर्षे कार्यकाल केकस्तो रह्यो भन्ने विषयमा नेपाल लाइभले सरकारको यो अवधिको समीक्षा गरेको छ।

समग्रमा सरकारको २ वर्षे कार्यकाल केकस्तो रह्यो भन्ने विषयमा नेपाल लाइभले सरकारको यो अवधिको समीक्षा गरेको छ।

आलोचनै आलोचना
२ वर्षको अवधिमा सरकारले संसदमा ४ दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन र निर्माणका लागि दर्ता गरायो। यीमध्ये कतिपय संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेका विधेयक थिए भने कतिपय नयाँ निर्माण गरिएका विधेयक हुन्।

ओली सरकारले संसद्‍मा दर्ता गराएका अधिकांश कानुनको विरोध भयो। खासगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लक्षित गरेर निर्माण भएका कानुन ओली सरकारको आलोचनाका कारण बने। ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहँदा जस्ता विधेयक आए, त्यसले आम जनता, नागरिक समाज र कानुनका जानकारहरूलाई शसंकित भएपछि सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको हो।

थप समाचार : स्वतन्त्रता खुम्च्याउन खोज्दा आलोचनै आलोचना

जोगिने चुनौती
ओली सरकारमाथि घरेलु मामिलामा जति विदेश मामिलामा आलोचना भएन।

तर आलोचना नै नभएको भने होइन। एमसिसीको विषय होस् वा लिम्पियाधुरासहितको भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा नै किन नहोस् सरकारले जनताको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेको छैन।

 

अर्थतन्त्रमा देखिएन बृहत्तर सुधार
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना साकार गर्ने भन्दै महत्वकांक्षी योजना अघि बढायो। अबको ५ वर्षमा औषत १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने गरी १५ औँ योजनाको आधारपत्र तयार भएको छ। तर, दशकौँअघि सुरु भएका ठूला आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको १५ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुने घोषणा सरकारले नै गरेको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तयार भएको छैन भने पश्चिम सेती मृतजस्तै भएको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग निर्माण सम्झौता भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ।

विवादको भुमरीमा सरकार
२ वर्ष अवधिमा सरकार विवादै विवादको भुमरीमा फसेको छ। चाहे त्यो एमसिसीका विषयमा होस् वा यतिसँगको सरकारको साइनोका विषयमा होस्। सरकार विवादमुक्त हुन सकेन। यति समूहका विषयमा त खुलेरै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्।

राष्ट्रका सम्पत्ति र अवसर अनेक स्वरुपमा यति समूहले पाइरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ। गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि सकिनुभन्दा ६ वर्षअघि नै २५ वर्ष थपिदिनेदेखि दावा फुटी शेर्पालाई सरकारले स्पेनको राजदूतसमेत बनायो। यती समूहलाई सकेको सेवा गरिरहेको विषय छरपस्ट भइरहेका छन्। त्यसैले पनि, पार्टीभित्रै र बाहिर पनि सरकारमाथि आरोप लागिरहेको छ- एउटा व्यापारिक घरानाप्रतिको मोह किन? सामाजिक सञ्जालमा त ‘यती’ शब्द सरकारलाई कटाक्ष गर्न प्रयोग हुन थालेको छ।

गत माघ १५-१९ मा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु, व्यापारिक घरानाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौं। हामीले संविधान र कानुनअनुसार हेर्ने हो र देशमा कसैले पनि विकासका कामहरू स्वच्छ ढंगले अगाडि बढाउन चाहन्छ भने हामीले प्रेरित गर्ने गर्छौं। जोसुकैलाई पनि हामी कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौं।’

कमजोर प्रतिपक्ष
ओली सरकारको २ वर्ष अवधिमा सरकारका कमजोरीबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कदलको भूमिका प्रभावकारी भएन।सरकारका गलत कदमविरुद्ध सडक र सदन तताउनु त कता हो कता प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आफैं सहयोगी बनिदियो। सरकारी सम्पत्तिको दोहन, भ्रष्ट्राचार, अनियमितताजस्ता गम्भीर विषयमा प्रतिपक्ष आक्रामक हुनुको साटो कानमा तेल हालेर बसेजस्तै देखियो।

सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिपक्ष उल्टो सत्ताधारीसँग भागबन्डाका लागि बार्गेनिङमा व्यस्त भयो। उसको कमजोर भूमिकाले न सत्ताधारी सच्चियो, न उसको प्रतिपक्षीको प्रभावकारिता नै तिखारियो।

के के भए काम?
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यी दुई वर्ष काम नै नगरी बिताएको मात्रै पनि होइन। सरकारबाट सन्तुष्ट काम अपेक्षा गर्नेहरुको संख्या बढी देखिन्छ। दुवै वर्षमा देश कायापलट हुने होइन। तर, चुनावअघि नेकपाले घोषणापत्रमा र सरकार गठनपपछि ओली सरकारले भाषणमा अपेक्षाका चाङ लगाइदिएको थियो। त्यही अपेक्षाको चाङभित्र सरकारका काम पुरिएका छन्।

जनताले सरकारबाट मात्रै होइन, हरेकले एक व्यक्तिबाट पनि कम बोलेर धेरै कामबाट देखाओस् भन्ने अपेक्षा गर्छ। यी दुई वर्षमा सरकारले काम गरिरहेकै छ तर बोल्न पनि कम गरेको छैन। सरकारले दुई वर्षमा कति काम गर्‍यो? के-के गर्‍यो?

आर्थिक वृद्धिदर,  व्यापार घाटामा कमी, पूर्वाधार विकास, विद्युत उत्पादनमा वृद्धि, पुनर्निर्माणमा प्रगति, साग सम्पन्न, पृथकतावादीलाई मूलधार, कानून निर्माण र संघीयता कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा योजना र  श्रमिकको ज्याला वृद्धि, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलगायतका विषयलाई सरकारले उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ।

नेपाललाईभबाट ।