छानविन होला त न्यायाधीशका ‘अकूत’ सम्पत्ति ?

टिप्पणी
काठमाडौँ — ‘ती माथि किन कारबाही भएन ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ ।’ पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल निरन्तर यो प्रश्नसहित सवाल पनि दोहोर्‍याइरहन्छन् । ‘ती’, अर्थात्, न्यायाधीश । उनै लम्सालले गहिरो छानविनपछि न्यायाधीशहरुका ‘सम्पत्ति’मा ‘कैफियत’ देखेका थिए र थप छानविन गरी सजाय दिलाउन सिफारिस गरेका थिए ।

लम्सालकै शब्दमा, ‘न्यायाधीशहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेका हौं। हामीले छानबिन गर्दासम्म तिनले मुक्ति पाउने अवस्था थिएन। उनीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सकेका भए त प्रतिवेदनमा राख्ने थिएनौँ ! हामीले नामै उल्लेख गरी कारबाही गर्न भनेर लेखेका थियौँ।’ (नेपाल साप्ताहिक, २०६९ भदौ १०) ‘त्यो सिफारिस’ थियो– पन्ध्र वर्षअघिको। यतिखेर पनि त्यो सूची न्यायपरिषद्को ‘सेफ’भित्र भूमिगत छ। कहींबाट थप अनुसन्धान नहुँदाको पृष्ठभूमीमा ‘कैफियतवाला’ न्यायाधीशका सम्पत्ति चोखा हुँदै ‘पुर्ख्यौलीकरण’ हुँदैछ। यतिखेर न्यायाधीशको ‘सम्पत्ति सार्वजनिक गराएर छाड्ने’ उद्घोषसँगै कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ चर्चामा छन्। तर उनलाई न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति छानविन भएको थियो र ‘कैफियत सूची’ छ भन्ने जानकारी नभएको देखिन्छ। नत्र उनको भाषणको कार्यसूचीमा यो विवादास्पद सवाल छुट्ने थिएन होला।

न्यायाधीशमात्र होइन, राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण सुविधाभोगीहरुको ‘सम्पत्ति’मा पूर्व न्यायाधीश लम्सालको आँखा परेको थियो, २०५८ फागुनमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगका अध्यक्ष भएका नाताले। सरकारी तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुसँग ‘अकूत सम्पत्ति’ भएको टिकाटिप्पणीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जाँचबुझ आयोग बनाएका थिए। जसलाई बोलीचालीमा ‘लम्साल आयोग’ भनिन्छ।

त्यो आयोग, जसले २०४७ यता सरकारी सुविधाभोग गर्ने ४१ हजार ९ सय ४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण माग्यो। यद्यपि आयोगलाई सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। त्यतिखेर सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ३० हजार ५ सय व्यक्तिको सम्पत्ति–विवरण आयोगले संकलन गरेको थियो। विवरण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको थियो।

तेह्र महिना लगाएर वृहद् प्रतिवेदन बनाएको थियो, लम्साल आयोगले। छानविनका अथाह अथाह सम्पत्ति देखिएकाहरुलाई ‘शंकास्पद सूची’ पनि थियो। उसको सिफारिस थियो, ‘शंकास्पद सूचीका व्यक्तिहरुको अकूत अवैध सम्पत्ति भएको देखिंदा तत्काल छानविन गर्ने।’ त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाएको थियो। आयोग बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रतिवेदन बुझ्दाका बखत राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं।

त्यो प्रतिवेदन एक महिना जति दरबारमा रहेपछि कार्यान्वयन निम्ति मन्त्रिपरिषद्तिर फर्कियो। ज्ञानेन्द्रद्वारा मनोनित लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषद्ले ‘त्यो प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायाधीश तथा न्यायसेवाका पदाधिकारीहरुको हकमा न्यायपरिषद्तिर पठायो।

अख्तियारले त्यही सूचीका आधारमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मी, प्रहरी–प्रशासकविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो। सँगै समाजमा ‘अकूत सम्पत्ति’वालाहरु सजायँको फन्दामा पर्छन् सन्देश प्रवाह गर्‍यो– २०६० पछि। उतिबेला न्यायाधीश तथा न्याय सेवामा ‘ठूलो संख्या’मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिवालाहरु छन् भन्ने टिप्पणी चलिरह्यो। उतिबेला अनौपचारिक तहमा चुहिएर आएका सूचनाअनुसार, २७ जना न्यायाधीशसँग अपत्यारिलो किसिमको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरी तिनमाथि थप छानबिन गर्न सुझाएको थियो। अझ न्यायाधीश लम्साल स्वयंले ‘न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही नभएको’ आशंका जाहेर गरिरहेपछि शंकाले मैदान प्राप्त गरिरहेको छ। विडम्बना, न्याय परिषद्ले ‘शंकास्पद सूची’लाई ‘कुखुराले चल्ला छोपेझैं’ पारिरह्यो।

हाम्रो संविधान तथा कानूनले मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित र स्वच्छ राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई सुम्पेको छ। हरेक विवादित विषय हुन् या प्रकरण, तिनको छिनाफानो हुने अन्तिम थलो न्यायालय नै हो। त्यहीकारण भूमिका र अधिकारसँगै त्यो निकाय स्वच्छ र पवित्र हुनुपर्छ।

लम्साल, जसले न्यायालयकै परिसरमै न्यायिक जीवन बिताए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश प्राप्तिपछि उनी स्वयं पनि न्यायपरिषद्को सदस्य बन्न पुगे। उनकै दावीअनुसार, उनको पालामा कैफियतवाला न्यायाधीशहरुको छानविन अघि बढेको थियो। न्यायपरिषद्बाट उनको बर्हिगमनसँगै फाइल अड्किन पुग्यो। अर्थात्, न्यायपरिषद् न्यायाधीशका सम्पत्तिका सवालमा मौनता साँध्यो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरु ‘सजायँ’को भागीदार बन्ने र न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरु ‘चोखा’ बनिरहेको दृश्यले न्यायिक क्षेत्रलाई ‘स्वच्छन्द’ बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। अझ सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित आयोगको कारबाही सूची पहिला त न्याय क्षेत्रबाटै कार्यान्वयनको थालनी हुनुपर्थ्यो।

संविधान र कानूनत: उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषद् स्वयंले छानविन गरी सजायँ दिलाउने अधिकार राख्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश–प्रधानन्यायाधीशका हकमा छानविन गरी ‘महाभियोग’ निम्ति संसदसमक्ष पेश गर्न सक्छ। महाभियोग पारित भएको खण्डमा त्यस्ता पात्रको आर्थिक बद्मासीमाथि अख्तियारले छानविन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।

न्याय परिषद्को सेफमा कोचिएका सम्पत्ति फाइल खोतल्नेदेखि विद्यमान न्यायिक विकृति–विसंगति तथा असंगतिका विषय किनारा लगाउनैपर्छ। त्यहाँभित्रका खराब पात्रहरु खोजी गरी तह लगाउन सकेको खण्डमा मात्र असल–इमान्दार पात्रहरु मर्यादित र सम्मानित हुनेछन्। सँगै संस्थाप्रति विश्वास पनि बढ्नेछ।

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशपछि प्रभावशाली सदस्यमा पर्छन्, कानून मन्त्री। न्यायमूर्तिहरूका खराब विकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने न्यायपरिषद्को भूमिका प्राय ‘शून्य’ छ। त्यसो हुँदा पहिलो त कानून मन्त्रीले ‘सेफभित्र लुकाइएको’ सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन खोतल्ने र कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउने हिम्मत् गर्नुपर्छ। दोस्रो, न्यायाधीशहरुको संकलित सम्पत्ति विवरणमा नियमित छड्के जाँच हुनुपर्छ।

छड्के जाँचको श्रृंखला सुरु गर्ने हो भने जसरी पनि अकूत सम्पत्ति जोड्ने मनोवृत्ति केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सँगै न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न न्यायपरिषद्भित्र दरिलो संस्थागत संरचना बनाउन पनि चुक्नुहुन्न, न्यायिक शुद्धताका निम्ति।