४ महिनाका लागि १ अर्बको बजेट ल्याउँदै कर्णालीको सरकार

सुर्खेत, १ चैत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि चैत १५ गतेभित्र  एक अर्व रुपैयाँको पूराक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चैत १५ गतेभित्रै बजेट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वनजिक गर्न लागेको एक अर्वको बजेट संघीय संचित कोषबाट निर्माण भएको हो ।

‘प्रदेश सरकारको भिजनभित्र समेटिएका विभिन्न १२ वटा विषयलाई समेटेर चार महिनाका लागि बजेट ल्याउँदैछौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव मदन मगरातीले भने, ‘चैत १५ भित्रमा सार्वजनिक हुन्छ ।’

उनका अनुसार  मन्त्रालयले आधारभूत विकास, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, कृषिमा आधुनिकिकरण, पर्यटन विकास, जल, जमिन, जडिबुटी, जंगल र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग, एकीकृत बस्ती निर्माण, स्थानीय सडक विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल र विद्युतीकरण, शैक्षिक संस्थाको सुदृढिकरण, सबै जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, पर्यटनको विकासका लागि धार्मिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रको विस्तार र कर्णालीलाई ग्रिन प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

‘यीनै विषयसँग सम्वन्धित रहेर बजेट विनियोजनको काम भइरहेको छ,’ निमित्त सचिव मगरातीले भने, ‘प्रदेशको आन्तरिक आय नभएकाले संघीय संचित कोषबाट प्राप्त बजेटलाई नै सार्वजनिक गर्दैछौं ।’ यसका साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता र विभिन्न मन्त्रालयले पेश गरेका कार्यक्रमका आधारमा रहेर पनि बजेट विनियोजन गर्ने छ ।

आन्तरिक आय १ अर्व १६ करोड

कर्णाली प्रदेशबाट एक आर्थिक वर्षमा कर तथा गैरकरबाट एक अर्वको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो भूगोल र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर तथा गैरकरमार्फत एक अर्व १६ करोड ४८ लाख ७२ हजार चार सय ४६ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको देखिएको छ ।

‘पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको १० जिल्लामा संकलित कर र गैरकर हेर्दा एक अर्वको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको देखिन्छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लेखा अधिकृतसमेत रहेका मगरातीले भने, ‘भन्सार, ठूला उद्योगहरु नभएकाले अरु प्रदेशको भन्दा धेरै न्यून राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।’

प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व सुर्खेतबाट संकलन हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतबाट ५८ करोड ३७ लाख ७६ हजार १२० रुपियाँ कर तथा गैररकम संकलन भएको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिमबाट एक करोड ५५ लाख ३७ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्ला कर संकलन दोस्रो जिल्ला हो । यहाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ करोड १६ लाख ८६ हजार २०९ रुपियाँ संकलन भएको छ भने दैलेखमा ९ करोड २७ लाख ६२ हजार ९७८ रुपियाँ संकलन भएको छ ।

यस्तै सल्यानमा ८ करोड ११ लाख ६२ हजार १५९, जाजरकोटमा ७ करोड २० लाख ८६ हजार ४९९, कालिकोटमा ६ करोड ३० लाख ५६ हजार ८०४, डोल्पामा पाँच करोड ४३ लाख ४६ हजार ७६६, हुम्लामा चार करोड ५४ लाख ३३ हजार ३२२ र मुगुमा तीन करोड ५० लाख २४ हजार १३९ रुपैयाँ कर तथा गैरकर संकलन भएको छ ।