वालुवा उत्खननले कोल्पु खोलाको पुल जोखिममा,नगरपालिका र वालुवा तस्करहरुबिरुद्ध उजुरी

नुवाकोट असार २८, व्यापक रुपमा नदी दोहन बढेपछि नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको कोल्पु खोलाको पुल जोखिममा परेको छ ।

स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले पुल वरपर वालुवा झिक्न रोक लगाएपनि तस्करहरु रातको समयमा सक्रिय हुँदा पुल जोखिममा परेको हो । पुल वरपर वालुवाझिकेसँगै जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटमा बेलकोटगढी नगरपालिका र वालुवा तस्करहरुबिरुद्ध उजुरी परेको छ । स्थानियबासीहरुले पुलै जोखिममा पारेर तस्करले वालुवा झिक्ने गरेको भन्दै आफु समक्ष उजुरी आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तामान तामाङले बताए । सो विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले गत साता जिल्ला आपतिकालि समितिको बैठकमै बेलकोटगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता ढुङ्गानालाई सचेत गराएका थिए । नुवाकोटको काशीटारदेखि कोल्पुटारसम्म बालुवा बोकेका लामबद्ध ट्रिपरले बस, माइक्रोबस र साना सवारीलाई आवत–जावत गर्न हम्मे परेको छ ।

पुल नजिकका क्षेत्रमा ढुंगागिट्टीको उत्खनन् कार्य निरन्तर गरिएकोले पुलको विम रहेको खोलाको सतह गहिरिदै जादा पुल संकटमा परेको हो । एकदशक अघि निर्माण भएको पुल रहेको खोलाको सतह झण्डै एक मटर भन्दा गहिरिइसकेको स्थानीयको भनाई छ । अनियन्त्रित रुपमा ढुंगा गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्दा पुल जोखिममा परेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा पक्की पुलको वरपर २ सय मिटर क्षेत्रफलमा ढुंगा गिटी बालुवा लगायत नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ । पुलको वरपर बालुवा, ढुंगा, गिटी लगायत नदीजन्य उत्पादन झिक्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नै नियमलाई आफैले धोती लगाउदा कोल्पुको पुल धरापमा पर्दै गएको हो ।

स्थानियबासीले खोलामा पुल क्षेत्रमा पनि र्ता नगरि चोरी निकासी गर्नेहरुले भने बेला बेलामा उत्खनन् गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । त्रिशूली नदीमा बालुवा गिटी उत्खननले पनि पुलको पिलर रहेको क्षेत्रमा खोलाको सतह गहिरिदै गईरहेको छ । नदिमा स्काभेटर प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएर पनि ठेकेदारहरुले कोल्पु दोभानबाट स्काभेटर प्रयोग गरि नदी जन्य बस्तु उत्खनन कार्य गरिरहेको छ । यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुदा पनि राज्यले करोडौं लगानी गरेर निर्माण गरेको पुल संकटमा पर्दै गएको हो । थोरै राजश्व संकलन हुने नाममा करोडौंको पुललाई दाउमा राखिरहेकोले यो क्षेत्रमा धादिङ र नुवाकोट दुबै जिल्लाका सरोकारवालाहरु मिलेर नदीजन्य वस्तु उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने स्थानीयको भनाई रहदै आएको छ ।