चेक कि आत्मघाती बम ? कानुन, कारोबार र व्यवसायीमाथिको अन्याय

चेक आफैँमा एउटा कागजको टुक्रा मात्र होइन, आधुनिक कारोबारमा विश्वास र भुक्तानीको माध्यम हो। तर आज यसको दुरुपयोग र कानुनी प्रक्रियाको कठोरताले कतिपय व्यवसायीका लागि यही चेक ‘आत्मघाती बम’ जस्तै बन्न पुगेको अनुभूति भइरहेको छ—चेक लेख्ने पनि जोखिममा, चेक लिने पनि जोखिममा र चेक फिर्ता भएर विवादमा पर्ने पनि जोखिममा।

व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ भने २० लाखको चेक काट्न बाध्य पारिने, वास्तविक कारोबारभन्दा ठूलो रकमको चेक राखेर दबाब सिर्जना गरिने र पछि त्यही चेकलाई आधार बनाएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले न्यायको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठाउँछ। चेकमा लेखिएको रकम नै वास्तविक ऋण वा कारोबारको रकम हो भन्ने स्वतः निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन? अदालतले यसको वास्तविकता खोज्नुपर्दैन?

कुनै व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँ लिएको हो कि २० लाख रुपैयाँ? चेक कुन कारोबारका लागि दिइएको हो? रकम वास्तवमै दिएको प्रमाण के छ? बैंकिङ कारोबार, सम्झौता, बिल, भर्पाई, लेखा विवरण वा अन्य प्रमाणले के देखाउँछन्? चेक सुरक्षणका लागि दिइएको थियो कि वास्तविक भुक्तानीका लागि? यी आधारभूत प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण नगरी केवल चेकमा उल्लेख भएको रकमलाई आधार बनाएर निर्णय गरिँदा वास्तविक कारोबार र कागजी दाबीबीचको अन्तर छुट्याउन कठिन हुन्छ।

अझ अर्को गम्भीर प्रश्न बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिन्छ। चेक नसाटिएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट कालोसूचीको प्रक्रिया अघि बढ्छ र व्यवसायीको आर्थिक गतिविधि नै अवरुद्ध हुन सक्छ। बैंकिङ कारोबारमा रोकावट आएपछि व्यवसायीले नयाँ कारोबार गर्न, ऋण व्यवस्थापन गर्न, supplier लाई भुक्तानी गर्न वा चलिरहेको आयोजना अगाडि बढाउनसमेत कठिनाइ भोग्न सक्छ। यसरी एउटा चेकको विवादले एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, उसको कम्पनी, कर्मचारी, मजदुर, परिवार र अन्य कारोबारीको जीवनसमेत प्रभावित गर्न सक्छ।

अदालतको काम कसैलाई बचाउनु वा कसैलाई फसाउनु होइन; तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्याय गर्नु हो। त्यसैले चेकसम्बन्धी विवादमा पनि चेक मात्र होइन, चेकको पछाडिको वास्तविक कारोबार हेर्नु आवश्यक हुन्छ। कारोबार भएको हो भने त्यसको प्रमाण के हो? रकम दिएको हो भने बैंकिङ विवरण कहाँ छ? सामान वा सेवा लिएको हो भने बिल, सम्झौता वा हिसाब कहाँ छ? दाबी गरिएको रकम कसरी निर्धारण भयो? यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षणपछि मात्र दोष र दायित्व निर्धारण हुनुपर्छ।

त्यस्तै, प्रहरीको भूमिका पनि कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्दै तुरुन्तै पक्राउ गर्ने वा निरन्तर दबाब दिनेभन्दा पहिले विवादको प्रकृति, कारोबारको वास्तविकता र उपलब्ध प्रमाणको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ। व्यावसायिक विवादलाई आपराधिक रंग दिँदा त्यसको असर न्यायमा मात्र होइन, देशको व्यापारिक वातावरणमा पनि पर्छ।

आज आर्थिक मन्दीका कारण धेरै व्यवसायीको नगद प्रवाह कमजोर छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने रकम समयमा नआउने, बजारमा कारोबार घट्ने, बैंकको ब्याज र अन्य खर्च बढ्ने तथा supplier र subcontractor लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। यस्तो समयमा वास्तविक कारोबारमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा चेकलाई मात्र अपराधको मुख्य प्रमाण बनाइयो भने व्यवसायी झन् संकटमा धकेलिन सक्छ।

यसको अर्थ चेक बाउन्सलाई सामान्य विषय मान्नुपर्छ भन्ने होइन। नियतपूर्वक रकम लिने, ठगी गर्ने, झुटो कारोबार गर्ने वा अरूलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउने व्यक्तिमाथि कानुन कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ। तर वास्तविक कारोबार र नियतपूर्वक गरिएको ठगीबीचको सीमा छुट्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो।

कानुनको उद्देश्य कारोबार रोक्नु होइन, कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनु हो। चेकले विश्वास बढाउनुपर्ने हो, डर होइन। बैंकले व्यवसायीलाई सुरक्षित आर्थिक प्रणाली दिनुपर्ने हो, व्यवसाय बन्द हुने अवस्था होइन। अदालतले न्यायको ढोका खोल्नुपर्ने हो, प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी थप संकट सिर्जना गर्ने होइन। प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तर व्यावसायिक विवादलाई अपराध प्रमाणित हुनुअघि नै अपराधीको व्यवहार गर्नु हुँदैन।

त्यसैले अब चेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। चेकमा लेखिएको रकम, वास्तविक कारोबार, रकम प्रवाहको प्रमाण र पक्षहरूबीचको सम्झौता—यी सबैलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट र व्यवहारिक व्यवस्था हुनुपर्छ। वास्तविक कारोबार प्रमाणित नभएसम्म केवल चेकको अंकलाई नै सम्पूर्ण दायित्वको अन्तिम आधार बनाउने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर बहस हुनुपर्छ।

चेक विश्वासको दस्तावेज हो भने त्यसले विश्वास नै निर्माण गर्नुपर्छ। आजको अवस्था यस्तो नहोस् कि चेक छोए पनि पड्किने, बोके पनि पड्किने र फ्याँके पनि पड्किने आत्मघाती बमजस्तो बनोस्।

व्यवसायीलाई कानुन चाहिन्छ, तर कानुनको नाममा असुरक्षा होइन। ऋणदातालाई सुरक्षा चाहिन्छ, तर सुरक्षाको नाममा जबर्जस्ती होइन। बैंकलाई स्पष्ट व्यवस्था चाहिन्छ, तर एउटा विवादले सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द हुने अवस्था होइन। र राज्यलाई राजस्व तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायी चाहिन्छ, कालोसूचीमा थन्किएका उद्यमी होइन।

अब प्रश्न चेक कसको हातमा छ भन्ने मात्र होइन; चेकको पछाडि वास्तविक कारोबार के थियो भन्ने पनि हुनुपर्छ। न्याय चेकको अंकबाट होइन, सत्य, प्रमाण र वास्तविक कारोबारबाट स्थापित हुनुपर्छ।

लेखक निर्माण व्यवसायी रुपचन्द्र लामिछाने हुन् । उनी समसामहिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार ।

जनताले खोजेको परिवर्तन कि नेताहरूको फेरि उही स्ट्यान्डबाजी ?

चेक, व्यवसाय र न्याय: नेपाली व्यवसायीमाथि बढ्दो अन्याय र कानुनी सुधारको अपरिहार्यता

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद, विश्वास र समृद्ध नेपालको साझा संकल्प

मूल्यवृद्धिको मार खेप्दा पनि धादिङको कालिदह खोलामा स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न

सतिले सरापेको मेरो देश कि अवसरले भरिएको नेपाल

निर्माण व्यवसाय र चेकको अभिशाप