सतिले सरापेको मेरो देश कि अवसरले भरिएको नेपाल

नेपाललाई कहिलेकाहीँ “सतिले सरापेको देश” भन्ने भावनात्मक अभिव्यक्ति सुनिन्छ।

वास्तवमा यो कुनै धार्मिक सत्य होइन, तर निराशा, पीडा र असफल प्रणालीप्रतिको जनभावनाको प्रतीक हो। आज हामी २१औँ शताब्दीको अन्त्यतिर उन्मुख छौं र केही दशकपछि २२औँ शताब्दीमा प्रवेश गर्नेछौं। विज्ञान, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको युगमा संसार अगाडि बढिरहेको छ। तर एउटा प्रश्न आज पनि नेपालीको मनमा उस्तै गरी उठिरहेको छ—यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल किन पछि परिरहेको छ?

मैले नेपाल मात्र होइन, विदेशका विभिन्न देशहरू पनि देखेको छु। आर्थिक प्रणाली कसरी चल्छ, वित्तीय अनुशासन किन आवश्यक हुन्छ, राजनीतिक स्थिरताले लगानीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको छु। त्यसैले मलाई अझै पनि लाग्छ—नेपालको विकास असम्भव होइन। बरु धेरै देशको तुलनामा सहज हुन सक्थ्यो। किनभने हामीसँग पानी छ, जंगल छ, उर्वर भूमि छ, पर्यटन छ, युवा जनशक्ति छ, भौगोलिक विविधता छ, र सबैभन्दा ठूलो कुरा अवसर छ।

तर समस्या स्रोतको अभाव होइन। समस्या सोचको अभाव हो। समस्या नीतिको अस्थिरता हो। समस्या कार्यान्वयनको कमजोरी हो। समस्या इमानदारलाई निरुत्साहित गर्ने र गलत प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने संस्कृतिको हो।

हामीले धेरै पटक सरकार परिवर्तन गर्यौं। नयाँ अनुहार आयो। नयाँ नारा आयो। नयाँ घोषणा आयो। तर नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तन किन आएन? यो प्रश्नको जवाफ आजसम्म कसैले दिन सकेको छैन। सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, कर्मचारी फेरिन्छन्, तर प्रणाली उही रहन्छ। नियम बनाउने मानिस फेरिए पनि सोच फेरिँदैन। यही कारणले नेपालको विकासको गति पटक–पटक रोकिएको छ।

विदेश जाने युवालाई हामी रोक्न सक्दैनौं। किनकि उनीहरूले आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई विदेश धकेल्ने वातावरण कसले बनायो? यदि नेपालमै सम्मानजनक रोजगारी, उद्योग, व्यवसाय र अवसर सिर्जना हुन्थ्यो भने लाखौँ युवा किन आफ्नो परिवार छोडेर विदेश जान्थे?

म आफ्नो अनुभव सुनाउँछु। मैले पनि विदेशमा अवसर खोज्न सक्थेँ। तर मैले नेपालमै केही गरौँ भन्ने सपना देखेँ। आफ्नो जीवनको ठूलो समय व्यवसायमा लगाएँ। आफ्नो पुर्खाले कमाएको सम्पत्ति समेत जोखिममा राखेँ। करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेँ। करोडौँको घाटा पनि बेहोरेँ। तर आजसम्म मैले हार मानेको छैन। किनभने मेरो विश्वास अझै पनि नेपालमाथि छ।

आज पनि मैले धेरै नेपालीलाई रोजगारी दिएको छु। उनीहरूको परिवार चलिरहेको छ। बैंकलाई ब्याज तिरिरहेको छु। सरकारलाई कर बुझाइरहेको छु। बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहेको छु। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेको छु। आर्थिक चक्रलाई चलाइरहेको छु।

तर दुःखको कुरा के छ भने यही व्यवसायी सबैभन्दा बढी शंकाको घेरामा पर्छ। कहिले बैंकको डर, कहिले कर कार्यालयको दबाब, कहिले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट, कहिले गुन्डागर्दी, कहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, कहिले भुक्तानी नपाउने समस्या। व्यवसाय गर्ने मान्छेले नाफा कमाउनेभन्दा पहिले आफ्नो अस्तित्व बचाउने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

सरकारले व्यवसायीलाई केवल कर तिर्ने मेसिनको रूपमा होइन, अर्थतन्त्र चलाउने साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ। किनभने सरकारले रोजगारी सिधै दिन सक्ने क्षमता सीमित हुन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य शक्ति निजी क्षेत्र हो। उद्योगी, व्यवसायी र निर्माण व्यवसायी नै देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्।

आज नेपालमा धेरै उद्यमी आर्थिक तनावका कारण व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य छन्। कतिपय ऋणको बोझले थिचिएका छन्। कतिपय मानसिक तनावमा छन्। कतिपयले आत्महत्यासम्म रोजेका घटनाहरू पनि भएका छन्। यस्तो घटना कुनै एक व्यक्तिको मात्र दुःख होइन, यो राज्य प्रणाली असफल भएको संकेत हो।

यदि एउटा इमानदार व्यवसायी पनि राज्यबाट संरक्षण पाउँदैन भने भविष्यमा कसले लगानी गर्ने? कसले उद्योग खोल्ने? कसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने?

सरकारको अर्को ठूलो कमजोरी नीति निर्माण प्रक्रियामा देखिन्छ। नीति बनाउँदा वास्तविक क्षेत्रमा काम गरेका मानिससँग पर्याप्त परामर्श हुँदैन। कहिलेकाहीँ निर्णय गर्ने ठाउँमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पुग्छन् जसले न व्यवसाय चलाएका छन्, न उद्योगको समस्या बुझेका छन्, न उत्पादन गरेका छन्, न रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। वास्तविक अनुभवभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्तिले देशलाई कमजोर बनाएको छ।

देश चलाउने नीति किताब पढेर मात्र बन्दैन। त्यो उद्योग, खेत, कारखाना, निर्माण स्थल, बजार र गाउँ–सहरको वास्तविक अनुभवबाट बन्नुपर्छ।

सौभाग्यवश अहिलेको सरकारसँग संसदमा बलियो समर्थन छ। यस्तो अवस्थामा सरकारसँग बहाना कम र जिम्मेवारी धेरै छ। अब इतिहासलाई दोष दिने समय सकिएको छ। अब परिणाम देखाउने समय हो।

सरकारले केही आधारभूत काम तुरुन्त गर्नुपर्छ।

• निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने वातावरण।
• सरकारी भुक्तानी समयमै गर्ने व्यवस्था।
• बैंकिङ प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने।
• उद्योग र निर्माण क्षेत्रमैत्री कर नीति।
• अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने।
• लगानीकर्ताको कानुनी सुरक्षा।
• नीति निर्माणमा अनुभवी व्यवसायीको सहभागिता।
• भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता।
• युवालाई नेपालमै अवसर दिने कार्यक्रम।
• दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोण।

देश बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन। नागरिकको पनि हो। व्यवसायीको पनि हो। कर्मचारीको पनि हो। तर सबैलाई एउटै दिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारी भने सरकारकै हो।

नेपाल गरिब देश होइन। नेपाललाई गरिब सोचले पछाडि पारेको हो। यहाँ सम्भावना धेरै छन्, तर सम्भावनालाई नीतिमा, नीतिलाई कार्यान्वयनमा र कार्यान्वयनलाई परिणाममा बदल्ने इच्छाशक्ति कमजोर छ।

म अझै पनि निराश छैन। किनभने मैले यो देश छोडेको छैन। मैले अझै पनि नेपालमै लगानी गरिरहेको छु। अझै पनि नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छु। अझै पनि यही माटोमा भविष्य देखिरहेको छु।

तर मेरो सरकारसँग एउटा मात्रै अनुरोध छ—व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदारको रूपमा हेर्नुहोस्। हामीलाई डर होइन, भरोसा दिनुहोस्। अवरोध होइन, अवसर दिनुहोस्। नियम बनाउनुहोस्, तर न्यायसंगत बनाउनुहोस्। कर लिनुहोस्, तर व्यवसाय पनि बाँच्न दिनुहोस्।

अन्त्यमा एउटा प्रश्न छ—

यदि आफ्नै देशमा लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र उत्पादन गर्ने मानिस सुरक्षित महसुस गर्दैन भने समृद्ध नेपालको सपना कसरी पूरा हुन्छ?

देश सरकारको मात्र होइन, हामी सबैको हो। त्यसैले अब दोषारोपण होइन, समाधान खोज्ने समय आएको छ। नेपालसँग अवसर छ। आवश्यक केवल इमानदार नेतृत्व, दूरदर्शी नीति र व्यवसायमैत्री वातावरण हो। त्यो दिन आयो भने नेपाललाई कसैले रोक्न सक्दैन।

आजकल समाजमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। केही व्यक्तिहरूले आफूलाई कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता वा कुनै प्रभावशाली समूहसँग आबद्ध भएको भन्दै अरूलाई धम्क्याउने, होच्याउने र अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। आज मात्र पनि एक व्यक्तिले “मैले कुरा गरिसकेको छु, तिमीलाई देखाइदिन्छु, ताली मार्छु” भन्ने जस्ता अशोभनीय र डर त्रास फैलाउने शब्द प्रयोग गर्‍यो।

प्रश्न उठ्छ—यस्तो अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ? के केही व्यक्तिहरूले आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्न थालेका हुन्? यदि कसैले राजनीतिक पहुँच वा कुनै समूहको नाम लिएर धम्की दिन सक्छ भने आम नागरिकले राज्यको कानुनी शासनमाथि कसरी विश्वास गर्ने?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा माथि व्यक्ति, पार्टी वा शक्ति होइन, कानून हुनुपर्छ। जोसुकैले कानून उल्लङ्घन गर्छ भने उसलाई समान रूपमा कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। नागरिकले कम्तीमा पनि “यस देशमा कानून जीवित छ” भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।

त्यसैले यस्ता धम्की, अभद्र व्यवहार र सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक रूपमा हुने डर–त्रास फैलाउने गतिविधिलाई गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले गम्भीर रूपमा ट्र्याक गरी आवश्यक अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। कानूनी शासन बलियो भयो भने मात्र नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्नेछन् र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि सुदृढ हुनेछ।

लेखक निर्माण व्यवसायी रुपचन्द्र लामिछाने हुन् । उनी समसामहिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार ।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद, विश्वास र समृद्ध नेपालको साझा संकल्प

मूल्यवृद्धिको मार खेप्दा पनि धादिङको कालिदह खोलामा स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न