पर्यटन मन्त्री तामाङका चुनौती: दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउने

नुवाकोट । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् ।

नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पर्यटन मन्त्रालयलमा माओवादीकै नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा १३ महिना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदन किराँतीको बर्हिगर्मनसँगै तामाङ आएका हुन् ।

पर्यटन मन्त्री नियुक्त भएका तामाङलाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यवसायीक वातावरण बनाउनेसहितका नियमित गतिविधिका काम गर्नु त पर्छ नै । पर्यटन मन्त्रीले देखिने गरी गर्ने काम र दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्नुलाई भने प्रमुख उपलब्धी मानिने पर्यटनविद्हरु बताउँछन् ।

अघिल्ला मन्त्रीलाई झैं पर्यटन मन्त्रालयमा आएका नयाँ मन्त्रीलाई पनि वायुसेवा निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र यूरोपेली युनियन (ईयू)को कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउने नै प्रमुख चुनौती रहनेछ ।

वायुसेवा निगम पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको भएको र साँच्चै राम्रो काम गर्ने मनसाय भएका मन्त्री आउने हो भने काम देखिने सबैभन्दा उपयुक्त संस्था हो । निगम राम्रो हुँदा यसको श्रेय मातहतको मन्त्रालयलाई जान्छ भने कमजोर हुँदा मन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति र लुम्बिनी विकास कोषमा देखिने गरि दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीको छवि उच्च हुन्छ ।

निवर्तमान पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने ३ वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटी देखिएपछि रोकिएको छ । उक्त प्रकृतिको नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी उडान गर्न सक्ने निगम बनाउनुपर्ने चुनौती मन्त्री तामाङलाई छ ।

मूख्य चुनौती
वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार ।
नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने ।
पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासका काम गर्ने ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालिन महत्वका काम गर्ने ।

वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानकै लागि एटीआर जहाज भाडामा लिएर उडान गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । निगमलाई सुगम क्षेत्रमा उडान गर्न र निजी क्षेत्रको बजार एकाधिकार तोड्नु पर्ने चुनौतीबीच आन्तरिक उडानमा आफ्नै मानक बनाउन पनि सुगम क्षेत्र उडान गर्ने जहाज चाहिएको छ । जसले भाडादरलाई नियमन गर्न पनि सहज बनाउने आकंलन छ ।

यस्तै, निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अहिले एयरवसका २ वटा न्यारोबडी भाडामै ल्याउने प्रक्रिाया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ ।

निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो यसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि त्यति नै बलियो बन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्नु पनि नवनियुक्त मन्त्रीको प्रमुख चुनौति हुने छ ।
निगमको ऋण हाल ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो ऋण तिर्न नसकेका कारण निगमप्रति ऋणदाता निकाय कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष असन्तुष्ट छन् ।

वायुसेवा निगमको पुनःसंचरना गर्नु वा निजीकरण गरेर जान सक्नु पनि नयाँ मन्त्रीका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो ।

थास्थितीमा निगमको व्यवस्थापन कठीन भएको अहिलेसम्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले निगमलाई अब्बल संस्था बनाउन र विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संस्था बनाउन पनि यसको पुनःसंरचना महत्वपूर्ण छ । यसका लागि नयाँ मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।

निगममा वर्षौैंदेखि जकडिएको राजनीतिक नेतृत्वको रुचीका विषयलाई तोड्नुपर्ने, आफन्त र आसेपासे नियुक्तिमा ¥याल चुहाउने कामलाई बन्द गर्नुपर्ने थप चुनौती पनि मन्त्री तामाङलाई छ ।

नेपालको उड्डयन क्षेत्र विगत ११ वर्षदेखि ईयूको कालोसूचीमा परेको छ । जसका कारण नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रेलिया, कोरियासहित यूरोपेली मुलुकमा उडान अनुमति पाएको छैन । ईयूको कालोसूचीकै कारण निगमले पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि गरिरहेको कोरिया उडानको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन ।

यसका साथै, नेपालले करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ । यी दुबै विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उठान ठप्प छन् । भैरहवामा विदेशी वायुसेवाले रुची देखाएको भएपनि नेपालले रुट तथा अन्य व्यावहारिक कठीनाइको सहजीकरण नगर्दा अहिलेसम्म उडानै हुन सकेको छैन ।

पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्नु नजनियुक्त पर्यटन मन्त्रीका लागि निकै चुनौतिपूर्ण काम हुने छ ।

यस्तै, नेपालको दीर्घकालीन महत्वको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने, जथाभावी विमानस्थल बनाउने कामलाई रोक्नुपर्ने, नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकायलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई वटा संस्थामा विभाजन गर्नुपर्नेसहितका चुनौती पनि मन्त्री तामाङ सामु छ ।

पर्यटन मन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्ने काममा पर्यटन बोर्डमा सदस्य नियुक्तिका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । बोर्डमा सीईओ र दुइ सदस्य १ महिनाभन्दा लामो समयदेखि खाली छ । बोर्डमा सीईओ नियुक्त हुन नसक्दा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको काम ठप्प छ ।

क्लिकमाण्डुको सहयोगमा ।