ढङुगे–पिपलटारको मुअब्जा दिलाउन मेयर पण्डितको दौडधुप

विदुर खबर २०७८ भदौ १० गते ७:५६

नुवाकोट । भारतको परनिर्भरता अन्त्य गर्न निर्माण थालिएको राष्ट्रिय गौरवको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी– रसुवागढी सडक योजनाले चीनको केरुङसम्म जोडिनेछ ।

यो सडकको स्तरोन्नतिपछि भारत र चीनको सडकको दूरी तीन सय किलोमिटरभन्दा कम रहनेछ । यो सडकअन्तर्गत विदुर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ४, ५ मा पर्ने ढङ्गे–पिपलटार खण्डको सडक प्रभावितलाई मुआब्जा दिलाउन विदुर नगरपालिकाले सक्रियता बढाएको छ ।

योजनाले उक्त खण्डमा सडकले चर्चेको सबै जग्गाको पभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भनेपछि प्रभावित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउनगएका थिए । पभावितको मागअनुसार उक्त खण्डको काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि स्तरोन्नतिको काम विगत दई वर्षदेखि रोकिएको छ । नगरपालिकाको ढुङ्गेदेखि पिपलटारसम्मका सडक प्रभावितलाई योजनाबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नगरपम्रखु सञ्ज पण्डित एक वर्षदेखि लागिपरेका छन् ।

नगर प्रमखु पण्डितले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पगेरु सडक पभावितले मुआब्जा पाउन पर्ने माग गरेका छन् । प्रभावितले साथ दिएमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी– रसवागढी सडक योजना कार्यालयबाट मुआब्जा दिलाउने उनले बताए ।

नगरप्रमुख पण्डितले स्थानीय सडक प्रभावितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले जनपतिनिधिले त्यसको विषयमा बहस गर्न नमिल्ने काननी अड्चन रहेको बताए । जिल्ला पशासन कार्यालय, विदुरु नगरपालिका र सडक योजनाबीचमा मआब्जाको विषयमा पटक–पटक छलफल भएकाले पभावितले साथ दिएमा तत्कालै मआब्जा निर्धारण हुने बताए । योजना कार्यालय मुआब्जा दिने विषयमा सकारात्मक रहेको हुँदा स्थानीय पभावितले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा मआब्जाको टुङ्गो लाग्ने उपपम्रख गीताकुमारी दाहालले बताइन् ।

अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा योजनाले कनै निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले हाल योजनामा कनै पहलकदमी गर्न नसकिएको योजना पम्रख नारायणदत्त भण्डारीले बताए । गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडकखण्डमा सबै पभावितलाई योजनाले एउटै व्यवहार गर्ने भएकाले मुआब्जाको विषयमा सडक योजना कार्यालय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

एसियन स्ट्यान्डर मापदण्डको सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले अदालतको ढिलाइका कारण विकास निर्माणको काम रोक्न नमिल्नेसमेत नगरपम्रख पण्डितलले ु बताए । नगर क्षेत्रभित्र रहेका नागरिकको समस्या समाधानको लागि विदुर नगरपालिका आफैँले पहल गर्ने र मआब्जा दिलाउने विषयमा ढक्क हुनसमेत उनले आगह गरे । सडक प्रभावितले अदालतको मद्दा फिर्ता लिएमा मुआब्जाको टुङ्गो लगाई निर्माणको काम गर्ने तयारीमा योजना कार्यालय रहेको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि सिमुटार– बेत्रावती खण्डमा पभावितले अदालतमा दायर मुद्दाको कारण निर्माणको काम रोकिएको थियो । एक वर्षअघि सडक पभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विदुर नगरपालिका र सडक योजनाबीचमा मुआब्जाको विषयमा पटक–पटक छलफल गरेपछि फिर्ता लिएका थिए । निवेदन फिर्तापछि प्रभावितले ६ महिनामै मुआब्जा पनि पाए सडक निर्माणको काम पनि भयो । ढङ्गे–पिपलटार खण्डका प्रभावितले पनि सिमुटार–बेत्रावतीका प्रभावितले जस्तै सहयोग गरेमा ६ महिनाभित्र मआब्जा दिलाउने प्रतिबद्धता योजना प्रमुख भण्डारीले गरेका छन् ।

पभावितलाई मुद्दा फिर्ता गर्ने वातावरण बनाइदिन जिल्ला प्रशासन, विदुर नगरपालिका र यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई योजना कार्यालयले पहल गरिदिन आगह गर्दै आइरहेको छ । मुद्दा फिर्ता लिइदिँदा प्रभावित सबैले मुआब्जा पनि पाउने, सडक पनि बन्नेछ । एक वर्षअगाडि नवाकोटबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद र विदुर नगरपालिकाका पम्रखलगायतका प्रतिनिधिले तत्कालीन उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री र सहरी विकासमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भारतको परनिर्भरता हटाउन निर्माण भइरहेको नेपालको लाइफलाइन सडकको मुआब्जाको विषयमा शेरबहादर देउवा सरकारले समेत चासो राखेकाले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मद्दा फिर्ता भएमा मुआब्जा निर्धारण गर्ने बाटो खल्नेछ । प्रभावितले पिपलटारदेखि ढङ्गेसम्मका प्रभावितले हालको चलनचल्तीको दररेटअनुसार मआब्जा पाउन ु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

हाल त्यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । समस्या रहेको ढुङ्गेदेखि बेत्रावतीसम्मका नागरिकको मुआब्जाको विषय समाधान भइसकेको छ । अदालतमा मुद्दा सकिएसँगै सडकले चर्चिने सबै जग्गाको मुआब्जा प्रभावितले पाइसकेको समाचार आजको त्रिशुली प्रवाह साप्ताहिकमा छ ।