मनपरी भाडा असुल्दै यातायात व्यावसायी

नुवाकोट । स्याङ्जाका ग्रामीण भेगका यातायात व्यवसायीहरुले मानोमानी तरिकाले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने गरेको पाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३१ गते लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा मात्रै भाडा बढाए पनि स्याङ्जाका व्यवसायीहरुले भने जिल्ला भित्रै चल्ने छोटो दूरीका सवारीमा समेत मनपरी भाडा बढाएर लिएका हुन् । यसरी मनपरी भाडा लिँदा पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगरेको यात्रुहरुको गुनासो छ ।

सरकारले २०७५ असोज ७ गते तराई र उपत्यकामा २५ किलोमिटर देखि ५० किलोमिटरसम्म दूरीका पक्की र ग्राभेल बाटोमा सञ्चालन हुने यात्रुबाहक बस, मिनिबसका लागि प्रतिकिलोमिटर एक रुपैयाँ ९५ पैसा भाडा दर र काठमाडौँ पोखरा र पोखरा नारायगढ खण्डका लागि प्रतिकिलोमिटिर दुई रुपैया नौ पैसा भाडा कायम गरेको थियो र अहिले असार ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी त्यसमा २८ प्रतिशतले भाडा बृद्धि गरेको छ ।

असारदेखि बढेको भाडा पहाडी क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैया छैसठ्ठी पैसा प्रति किलोमिटरको दरले लागू हुन्छ । यही दरले हिसाव गर्दा जिल्लाको बयरघारी देखि स्वरेक भन्ज्याङ सम्म ५ किमि कच्ची सडकको भाडा करिब १४ रुपैयाँ मात्रै पर्न जान्छ तर व्यवसायीले भने १ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।

बढी भाडा लिएको विषयमा गुनासो गर्दा उल्टै व्यवसायीले धम्काउने गर्ने गरेको यात्रुहरुले बताउँछन् । उक्त सडकमा भाडा वृद्धि हुनुभन्दा पहिले पनि ८० रुपैयाँ लिने गरिन्थ्यो । बढी भाडा लिएको विषयमा अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी सम्बद्ध संस्था, उपभोक्ता मंचका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कसैले पनि चासो दिएको पाइदैन ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी स्याङ्जाका प्रहरी नायव निरिक्षक कर्ण बहादुर चुनराले अहिलेसम्म बढी भाडा लिएको गुनासो नभएको भन्दै यस विषयमा बुझेर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपाल भन्नुहुन्छ, अर्को निर्णय नहुँदासम्म पुरानो भाडादरमा २८ प्रतिशतसम्म बढाएर लिन सकिन्छ तर त्यो भन्दा बढी लिएको छ भने कारवाही हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, अब छिट्टै यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता मंचका प्रतिनिधिको बैठक राखेर नयाँ भाडादर निर्धारण गछौँ ।

सरकारले हरेक महिना कम्तिमा एक पटक ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी सम्बद्ध संस्था, उपभोक्ता हितसँग सम्बद्ध संस्थाको प्रतिनिधि सहभागी गराई यातायात व्यवस्था विभागबाट भाडादरको अनुगमन गरिने भनिए पनि स्याङ्जामा भने गरेको पाइएको छैन् ।