नुवाकोट ।  सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध शुक्रवारबाट बहस शुरु हुने भएकोले हतार गरेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन विपक्षी दलहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

Advertisement

सरकारले जबरजस्ती गरेर निर्वाचन केन्द्रित पपुलिष्ट बजेट ल्याए संसद स्थापित भए लगत्तै सबै निर्णय उल्टाइइदिने विपक्षीहरूले चेतावनी दिएका हुन्। “ संवैधानिक इजलासमा शुक्रवारबाट बहस हुँदै छ, त्यसैले पपुलिष्ट बजेट नल्याएकै राम्रो, संसद स्थापित भएसँगै सबै उल्टाइदिन्छौ” पूर्व अर्थ मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रामशरण महतले  भने।

बजेटका विषयमा सबैजसो विषय संविधानमै तोकिएको छ। संविधानले संसद नभएको विषयमा केही बोलेको छैन। यसको अर्थ संसदमै बजेट पेस हुनु पर्छ भन्ने नै हो। जब संविधानले नै संसदमा मात्रै बजेट पेस गर्न सकिन्छ भनिसकेको छ भने सरकारले जबरजस्ती अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुको कुनै अर्थ नहुने महतको भनाइ छ। सरकारले संसद नभएको अवस्थामा गैर संवैधानिक तरिकाबाट बजेट ल्याउन खोज्नु भनेको मुलुकलाई बन्दी बनाएर आफू खुसी राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु बाहेक अरू केही नभएको महतको तर्क छ। उसले जनताका सामु आफू पपुलर हुन मात्रै उसले यस्तो कदम चालेको उनको आरोप छ।

Advertisement

अहिले सकार संविधान भन्दा माथि उठ्न खोजिरहेको छ। उसले संविधानलाई व्याख्या गर्ने अधिकार आफैमा निहित गर्न खोजिरहेको छ। सरकारले सुरु देखिनै संविधानले तोकेकाे बाटा भन्दा आफैले नयाँ बाटो बनाउन खोज्ने र त्यही बाटामा जनतालाई पनि हिडाउन खोजिरहेको छ। त्यसै गर्दा नै उसले पटक पटक गैर संबैधानिक कदम उठाउँदै आएको छ।

यस अघि पनि उसले संविधान विपरीत नै संसद विघटन गरेको हो। जलाइ सर्वोच्चले उल्टाइ दिएको थियो। यस पटक पनि उसले संविधान भन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन यस पटक पनि विफल हुने महतको बताए।

उसले असंवैधानिक तरिकाबाट बजेट ल्याएर आफू असल शासक हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेको हो। राज्यलाई दायित्व पर्ने गरी यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर जनताका नजरमा पपुलर हुने उसले प्लान गरिरहेको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब र वृद्ध भत्ता बढाउने कुरा गरेर जनताको सहानुभति लिन खोजिरहेको छ। तर सरकारले यस्तो बेलामा आफू राम्रो हुन मात्रै ल्याउने त्यस्ता कार्यक्रमले भविष्यमा मुलुक र जनतालाई कति भार पर्छ भनेर हिसाब किताब गरेको देखिँदैन।

जुन यति बेलाको स्थितिमा कति सान्दार्भिक छ भन्ने कुरा जनताले नै बुझेका छन्। जलाइ हामीले पुरा गर्न दिने छैनौ। उनीहरूले जबरजस्ती त्यस्ता विषय जनतामाथि लाद्न खोजे त्यसलाई संसद पुरस्थापना हुने बित्तिकै बस्ने सांसदले उल्टाइ दिने छ। जसले गर्दा पनि सरकारले पपुलर हुने र आफूलाई क्षणिक लाभ हुने क्रियाकलाप गर्न बन्द गर्नै महतको जिकिर छ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमाथि आगामी बिहीबार र शुक्रवार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ। नियमित र सबैधानिक इजलासकालागि सर्वोच्चले परेका निवेदनलाई छुट्टाइ सकेको छ। जसमा संवैधानिक इजलास मै बहस हुनु पर्ने माग गर्दै परेका निवेदन उपर शुक्रवार प्रारम्भिक बहस हुने छ भने अरूको बिहीबारनै बहसको तालिका राखिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देबेन्द्र ढकालले बताए।

ढकालका अनुसार नियमित इजलासमा ११ वटा निवेदन उपर बहस हुने र संवैधानिक इजलासमा नौ वटा जाने छ। सांसदहरूले सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ हुनु पर्ने दाबी गर्दै निवेदन दिएकाले उनीहरूको निवेदनमाथि शुक्रवार सुनुवाइ हुने भएको हो।