एसईई परीक्षा भौतिक रुपमै हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून : शिक्षामन्त्री

नुवाकोट । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रुपमा गर्ने सम्भावना न्युन रहेको बताउनुभएको छ ।

यस्को लागि विभिन्न विकल्पको बारेमा छलफल भैरहेको जानकारी गराउनुभयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो ।

एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो जानकारी दिनुभएको हो । संगठनका अध्यक्ष ऐन महर सहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई १३ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र जानकारी दिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–सबै परीक्षाको विषयमा चाडै निर्णैय गर्नेछौ ।

उहाले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने आंकलन गर्दै नया नया योजना आउनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । भन्नुभयो–तपाईहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले यो विष्यायमा सोच विचार गरिरहेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमुलक हुनुपर्ने बताउनुभयो । अब परम्परागत शिक्षा अहिलको आवश्यकता होइन, प्रयोगात्मक र प्रबिधियुक्त शिक्षा आजको आवश्यकता हो –मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझदै मन्त्री श्रेष्ठले सबै विश्वविद्यालयको रोकिएको परीक्षा, अनलाईनमा कक्षा लिएवापतको शुल्क घटाउनुपर्ने, सबै सामुदायीक व्द्यिालयमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसंग छलफल भैरहेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसईई र कक्षा १२ को विषयमा मन्त्रानलयले चाडै निर्णय गर्ने जानकारी गराउनुभयो । भन्नुभयो–दुई तिन दिनभित्रमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय गर्नेछौ ।

उहाले अब बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईईको बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाले मन्त्रालयले यो वर्ष राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा बजेट विनीयोजन गरेर विद्यालय शिक्षामा ठुलो उपलब्धी गरेको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड को समयमा मन्त्रालयले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाले अनलाईन कक्षाको कारण विद्यार्थीलाई पढ्ने र अनलाईन माध्यमबाटै परीक्षा दिने व्यवस्था भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले मन्त्रालयले एसईई, कक्षा १२ र विगत तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा बैकल्पिक विधिबाट भएपनि सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सामुदायीक ािद्यालयमा अध्ययनगर्ने विद्यार्थी मध्य करिब ८० प्रतिशत इन्टरनेट पहुच बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयाम सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–अनलाईन कक्षाको नाममा निजी व्द्यिालयले मनपरी शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिनुपर्ने, एसईई परीक्षाको विषयमा यही हप्ताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा व्द्यिार्थी नेता महेश वर्तौलाले शिक्षा मन्त्रालय स्कुल मन्त्रालय जस्र्तै भएको आरोप लगाउदै मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरुको अवस्थाबारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–परीक्षाको सवालमा विश्वविद्यालयमा धेरै समस्या देखिएको छ । मन्त्रालयले सबै विश्वविद्यालयसंग समन्वय गरी काम गर्नुै आवश्यक छ–उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले मागको विषयमा आफु गम्भीर भएको बताउर्दै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारु गर्ने, विद्यार्थीहरुलाइ शैक्षिक क्रियाकलापहरु सँग कसरी अद्यावधिक गराइराख्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा कक्षा ८ र स्थानीय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधि बाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नया शैक्षिकसत्र शुरु गर्नुपर्ने, सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुको पहुँच पुग्ने गरि अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ,

विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भइ पठनपाठन हुने अबस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अबधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, एक परिवार एक कम्प्युटरको निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, “कोरोना विशेष छात्रवृत्ति कोस “ निर्माण गरि सोही मार्फत विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा सहजता र निरन्तरताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने , विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने कार्यक्रमको प्राथमिकता सुचीमा राखी छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउन पाउने बाताबरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायत १३ बुदे माग राखेको छ ।