नुवाकोटमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारको ५ सय ३२ रोपनी जग्गामा भूमाफियाको आँखा

नुवाकोट असार १७, नुवाकोटको खम्बालीक्याम्पमा निर्माण भइरहेको केन्द्रीय कारागारको ५ सय ३२ रोपनी जग्गामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने चलखेल सुरु भएको छ ।

सो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भई विचाराधीन छ। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार तोकिए पनि स्थगित भएको छ। जिजुबाजेले राजकाजको भोगचलन गरेको देखाउँदै उनीहरुले उक्त जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्। जगतजंग र जितजंग राणाका छोराहरुले यस्तो जग्गा दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। जिजुबाजेका नाममा दर्ता भएको उक्त जग्गा डिही बगैँचा,उपल्लो बगैँचा र महरानी बगैँचाका नामले चिनिएको जग्गा भएकाले आफ्नो नाममा हुनुपर्ने दाबी उनीहरुको छ। राणा परिवारका ६ जना सन्तानले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

यमजितप्रताप राणा, ओमप्रताप राणा, मनोजप्रताप राणा, सुस्मिता राणा र मोहनजङ्ग राणाले २०६८ साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। २०३४ सालमा उक्त जग्गा दाबी गर्दै कोही पनि नआएपछि सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको थियो। नुवाकोटको विदुरमा रहेको कित्ता नम्बर ३७७, ३७८, ३७९ र ६६८ को क्षेत्रफल भएको जग्गा सरकारी कायम भएको थियो। २०३४ सालमा नापी हुदाँ कसैले पनि दाबी नगरेपछि सरकारी कायम भएर हाल सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय कारगार बन्दै गरेको नुवाकोटको जग्गाका विषयमा लामो समय राणा परिवार मौन बसेको थियो। २०६६ सालमा मात्र उनीहरुले उक्त जग्गा दाबी गर्न सुरु गरेका हुन्। २०६६ साल जेठ २७ गते उनीहरुले नुवाकोटमा आधुनिक कारागारका लागि छुट्याइएको जग्गा आफ्नो पितापुर्खाको भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

जग्गा सरकारी भएको ३२ वर्षपछि उनीहरुले दिएको निवेदनउपर मालपोत कार्यालय नुवाकोटले २०६७ मंसिर २४ गते आवश्यक निर्णय गर्‍यो। २०४४ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय र २०४४ पुस २२ गते सोही निर्णयलाई आधार मानी मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा दर्ता गराएको थियो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा खम्बा क्याम्पमा दर्ता भइसकेको हुँदा पुनः दोहोरो दर्ता हुन नसक्ने भन्दै राणा परिवारको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर २४ गते निर्णय गरेको थियो। राणा परिवारले काठमाडौ गोठाटारको ५० रोपनी जग्गा अंशियारका बीचमा मुद्दा पर्दा आफूहरूले जितेको दाबी गर्दै उक्त जग्गा पनि पाउनुपर्ने दाबी सर्वोच्चमा पेस गरेको रिटमा उल्लेख  छ। फिल्डमा खटिएका अमिनले उक्त जग्गा खम्बा क्याम्प भनेर लेखेकै भरमा सरकारी नहुने र अन्तरिम संविधानअनुसार आफूहरुले उक्त जग्गाको मुआब्जासमेत नपाएको दाबी उनीहरुको छ।

उनीहरुले हालसम्म उक्त जग्गा आफूहरुकै हकभोग र कब्जामा रहेको दाबी गर्दै हालसम्म सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहरणसमेत नगरेको दाबी गरेका छन्। उक्त जग्गा सरकारी हुने निर्णय बदर गरी मालपोत कार्यालय नुवाकोटको नाममा दर्ता गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। सरकारले काठमाडौंको सुन्धारामा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटमा सार्ने तयारी निकै पहिलेदेखि थालनी गरेको थियो। यसका लागि सरकारले विदुर नगरपालिका-६ को चण्डीपोखरीमा जग्गाको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। उक्त जग्गामा कारागार बनाउन भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि सहमति दिएपछि निर्माणका क्रममा रहेको छ। केन्द्रीय कारागार जीर्ण बन्दै गएको र नुवाकोटमा रहेको खाली जग्गालाई सदुपयोग गर्दै जीर्ण भएको कारागारलाई मर्मतका लागि सार्न लागिएको थियो। कारागार पूरानो भएको र त्यस वरपर धेरै अग्ला घरहरु बनेकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि असुरक्षित हुँदै गएपछि कारगारलाई नुवाकोट सार्ने सरकारको तयारी थियो।

मन्त्रिपरिषद्‌ले कारागार व्यवस्था विभागलाई पुर्जा नै दिएकाले आधुनिक कारागार बन्दै गरेको कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले बताए। राणा परिवारले हालेको मुद्दामा भूमिसुधार मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय नुवाकोटलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।