अहिले डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई रौतहट, काभ्रे, बारा, सुर्खेत, धनुषा, बाजुरा, मोरङलगायत जिल्लाका १५ भन्दा बढी स्थानीय तहले हाजिर गर्न दिएका छैनन् ।

Advertisement

उनले संघीय निजामती ऐन अघि बढेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या हल गर्न सहज हुने बताए । प्रस्तावित विधेयक सहमतिमा लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिँदै उनले अब कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुने जानकारी दिए । उनले निजामतीको पद तह र श्रेणीमा रहेकाले यसलाई एउटै बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको बताए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सहमतिबिना सहसचिव (प्रथम श्रेणी) को सरुवा नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ढिलो गरी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको निर्णयमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गत माघ ४ को मन्त्रपरिषद् बैठकको निर्णय नम्बर २२ को विविध शीर्षक ५ मा भनिएको छ, ‘राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका राष्ट्र सेवकको व्यवस्थापन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने ।’ उक्त निर्णयअनुसार सहसचिव वा सोसरहको सरुवा र व्यवस्थापन गर्दा प्रधानमन्त्रीको सहमति आवश्यक हुनेछ ।

प्रधामन्त्री दाहालले सम्हालेका १६ मन्त्रालय मात्र होइन, अन्य निकायमा पनि अस्वाभाविक चासो राखेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषदले निजामती ऐन र नियमको ख्याल नगरी जथाभावी निर्णय गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । निजामती ऐनअनुसार सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिने कुरा स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘त्यसलाई हस्तक्षेपभन्दा पनि सहजीकरणको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’