सवा लाख उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना

नुवाकोट ।  निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई ५० हजारदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जरिवाना नबुझाउनेहरूले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । उनीहरूलाई मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्न आयोगले ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण पठाउने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेहरूलाई निर्वाचनका बेला तोकिएको खर्चको सीमाअनुसार जरिवाना निर्धारण गरेको हो । आयोगले पाँच महानगरपालिकाका प्रमुखलाई जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्न सक्ने प्रावधान छ ।

यसअनुसार खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए ।

खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख १४ हजार ९ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि विवरण बुझाउने ८ हजार ६ सय ६६ जनालाई जरिवाना तोकिएको उनले बताए । ‘उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनेर एक साताभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेका थियौं,’ पौडेलले भने, ‘यस अवधिमा विवरण पेस नगर्ने १५ हजार ७ सय ४३ जना र ढिलो गरी विवरण पेस गर्ने १ हजार १ सय ५१ उम्मेदवारले मात्रै स्पष्टीकरण दिएका थिए ।’

स्पष्टीकरणमा उनीहरूले कानुनबारे जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तताले नभ्याएको, जिल्लाबाहिर रहनुपरेको लगायत कारण पेस गरेका छन् । ‘स्पष्टीकरणको व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएकाले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो,’ पौडेलले भने । तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त रकम बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकीसरह राख्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

‘जरिवानाबापतको रकम निजहरूबाट दाखिला नभएमा सो रकम असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

६ वटा महानगरमध्ये ललितपुरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि विवरण पेस गरेका छन् । खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले अब जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् । जितपुर–सिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी, उपप्रमुख किशोरी साहले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले पनि ६ महिनाभित्र ५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।’

आयोगको निर्णयअनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च विवरण नबुझाउने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

साढे दुई लाख मतदाता थपिए

पछिल्लो पाँच वर्षमा २५ लाख ६० हजार ६ सय ५० जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदाता रहेकोमा आउँदो मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ८८ मतदाता सहभागी हुने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा २ लाख ५४ हजार ८ सय ४७ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । मतदाता शुद्धीकरणको क्रममा दोहोरो नाम भएका र मृत्यु भइसकेका झन्डै साढे दुई लाखको नाम हटेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता सहभागी थिए । साउन १९ सम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेर आउँदो मंसिर ३ सम्म १८ वर्ष पूरा हुने ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ महिला, ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ पुरुष र १ सय ८५ जना तेस्रो लिंगीको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

आयोगले मतदाता संख्याका आधारमा १० हजार ८ सय ९१ मतदान स्थलमा २२ हजार २ सय २६ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थलमा २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । आउँदो निर्वाचनमा २ सय ७१ मतदान केन्द्र थप भएको छ । सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा ७ लाख ३५ हजार ५ सय २५, झापामा ६ लाख ६३ हजार ३ सय ११, काठमाडौंमा ६ लाख ५२ हजार १ सय २६ मतदाता छन् । सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा ६ हजार ७ सय ७९ छन् ।