अवकाशका उमेर हद फेरि ५८ वर्ष, संघीय निजामती ऐन मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं , अन्ततः निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ कायम गरेर संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।
अर्थ, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बीच भएको लामो छलफलपछि अवकाशको उमेर हद पुनः संशोधन गरिएको हो । ऐनको मस्यौदामा ५८ राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीको हकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० नै कायम गरिएको छ । संघीय मामिलाले तयार गरेको शुरुको मस्यौदामा ५८ राखिएको थियो । मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थमा पठाउँदा अर्थले अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारमाथि थपिँदै गएको निवृत्तिभरणको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि, सबै तह र सेवामा देखिएको अवकाशित उमेरको विविधता, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई कानुन मन्त्रालयले ठाडै इन्कार गरेर पुनः ५८ कायम गरिएको बुझिएको छ । पुराना कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने र नयाँ प्रविधिमा पोख्त कर्मचारी आउने भएकाले प्रविधिमैत्री, ऊर्जा र उत्साहवान् जनशक्ति थपिने हँुदा सरकारी सेवामा थप छिटो छरितोपना आउने विश्लेषण गर्दै ५८ वर्ष नै उमेर कायम गरिएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।

अर्थ, कानुन र संघीय मामिलाबीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि बल्लतल्ल मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताइएको छ । त्यसमा कानुन मन्त्रालयबाट केही बँुदा थप गरिएको बताइएको छ । थप गरिएको बँुदामा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी ‘उपसचिव’ र प्रथम श्रेणी ‘सहसचिव’ को खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति नहुने भएको छ । अन्तर सेवा प्रतियोगिता २०, आन्तरिक प्रतियोगिता १० र ज्येष्ठताद्वारा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा रहेको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यसैबीच विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनले ऐनमा विभिन्न प्रावधान लिएर असन्तुष्टि र विरोध गरिररहेका छन् ।