तालमेलले खोस्यो महिलाको अधिकार

नुवाकोट । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा महिलाको अधिकार खोसिएको छ ।

तालमेलले स्थानीय सरकारको कार्यकारी भूमिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व विगत्भन्दा पनि कमजोर हुने देखिएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४)मा राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । दलहरूले तालमेल गर्दा कानुनको त्यही व्यवस्थालाई छिद्र बनाएर कार्यकारी पदमा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन् । ठाउँ–ठाउँमा दलहरूले चुनावी तालमेल गर्दा महिलाले उम्मेदवार बन्ने अवसर गुमाएका छन् । उम्मेदवार नै नभएपछि महिला निर्वाचित हुने सम्भावना स्वतः कम भएको छ ।

संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भनेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले नै संविधानको त्यस्तो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएका छैनन् । संविधान र कानुनले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुने व्यवस्था गरेर महिलाको समान प्रतिनिधित्व, नेतृत्व विकास र शशक्तिकरणमा जोड दिएको छ ।

त्यही व्यवस्थाका कारण पहिलो पटक २०७४ को स्थानीय चुनावमार्फत् स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व भएको थियो । त्यसबेला प्रमुख पदमा २ प्रतिशत र उपप्रमुख पदमा ९३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । तर, यसपटक त्यो संख्या घट्ने देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारी दलहरूले कानुनीरुपमा अनिवार्य बनाइएका बाहेकमा पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै नचाहेको बताइन् । ‘संविधान र कानुन एकातिर छन्, तर हाम्रो समाज अझैपनि पितृसत्तात्मक सोचबाट परिचालित छ,’ उनी भन्छिन्, ‘दलहरूभित्र त्यो सोच झन् धेरै हाबी छ ।

कानुनले अनिवार्य नगरे महिलालाई अवसर पाउन मुस्किल छ ।’ महिला नेतृहरूले दलहरुबीच तालमेल हुँदा पनि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दबाब दिएका थिए । तर, शीर्ष नेताहरूले त्यसको सुनुवाई नै गरेनन् ।