नेपाल-चीन रेल परियोजना तीन वर्षदेखि कोमामा, विस्तृत अध्ययन गरिदिन भन्दै चीनलाई दोस्रो पत्र

नुवाकोट । बहुचर्चित केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरिदिन नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई दोस्रो पटक पत्राचार गरेको छ।

रेल विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विस्तृत अध्ययन गरिदिन गत साता अनुरोधसहितको पत्र पठाएको हो।तीन वर्ष अघि नै चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भए पनि त्यसपछि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि नबढेपछि पुन: पत्राचार गरिएको हो। गत जनवरीमा नेपाल सरकारले गरेको पत्राचारको जवाफमा चिनियाँहरुले सकारात्मक रहेको भन्दै कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएर आउने बताएका थिए। त्यसपछि छलफलसमेत भएको छैन।

‘लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। आयोजनाको स्टाटस नै के हो भन्ने भइसक्यो,’ रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले भने, ‘हामीले आन्तरिकरूपमा रेलमार्गको सम्बन्धमा छलफल गर्‍यौं। सबैको सल्लाह अनुसार कूटनीतिक माध्यममार्फत अनुरोध गरेका छौं।’रेल विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो। नेपालसँग फिजिविलिटी अध्ययनका लागि स्रोत र साधन, प्रविधि नभएका कारण चिनियाँ पक्षलाई नै थप अध्ययन गरिदिन प्रस्ताव गरिएको हो।

यो रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँहरुले नै गरेका थिए। २०७५ भदौ ४ गते अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। चिनियाँ कम्पनी फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिट्युटले प्री-फिजिविलिटी अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेको हो।

स्थलगत अध्ययनसहित ३ महिना लगाएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। त्यसपछि पटक पटक चिनियाँ पक्षसँग औपचारिक / अनौपचारिक छलफल भए पनि ठोस निर्णय भएको छैन।

‘मंसिर भएको पछिल्लो भर्चुअल बैठकमा चिनियाँहरुले नेपालबाट ठोस प्रस्ताव आओस् भन्ने संकेत गरेको थिए,’ विभागका एक इन्जिनियरले भने,’ हामीले सोही अनुसार अनुदानमा डीपीआर सरहको फिजिविलिटी स्टडी गरिदिन प्रस्ताव गरेका थियौ। सकारात्मक रहेको बताएपनि प्रक्रिया नै अघि बढेन।’

उनका अनुसार चीनले नेपाललाई वार्षिक रूपमा सहयोग गर्ने रकम एकमुष्ठ छुट्याउँछ। सोही रकमबाट के के मा कति दिने भनेर पछि तय गर्छ। तर यो रेलमार्गमा कति दिने भनेर अहिलेसम्म छुट्याएको छैन। ‘उनीहरुले कति व्योहोर्ने भन्नेमा स्पष्ट भनेका छैनन्। उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने नै बुझ्न सकिएन,’ उनले भने।

चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनले यो रेलमार्ग निर्माणलाई सम्भव देखाएको थियो। करिब ७२ किलोमिटर लम्बाइ रहने अनुमान गरिएको रेलमार्ग २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लागत आउने अनुमान रिपोर्टमा गरिएको छ। ७ वटा सुरुङमार्ग रहने भनिएको यो रेलमार्ग ९० प्रतिशतभन्दा बढी भाग टनेलभित्र रहने उल्लेख छ। भित्री भागमा सुरुङमार्ग बनाउन प्राविधिकरूपमा अन्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको इन्जिनियरहरुको भनाइ छ। सोही कारण नेपाल आफैंले अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

यो रेलमार्ग अत्यन्त कठिन भूभागमा निर्माण हुने भएकाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै लागि २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनुसार रसुवागढीबाट नुवाकोटहुँदै काठमाडौंको टोखा उपयुक्त रुट हुने उल्लेख छ।

यो रुट परिवर्तन समेत हुन सक्ने बताइएको छ। चिनियाँ अध्ययनकर्ताहरुले उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा सगरमाथा संरक्षित क्षेत्र हुँदै रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गराउन सुझाएका छन्। यसबारे कुनै जानकारी नभएको विभागका महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। उनका अनुसार विस्तृत अध्ययन गर्दा रुट भने परिवर्तन हुन सक्नेछ।

अध्ययनको टुंगो नै नलागी भर्खरै रेल आइहाल्ने जसरी राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मले जस लिन मात्रै खोजेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।

उनका अनुसार रेलमार्गको अध्ययनको टुंगो नलागी जस लिने होडबाजी चले पनि कसैले आयोजना अघि बढाउन प्रयास गरेका छैनन्। ‘साँच्चै बनाउने नै हो भने त हामीले पनि एक खालको गृहकार्य गरेर खाका पनि त बनाउनुपर्छ होला नि!,’ उनले भने,’ चिनियाँको मुख ताकेर मात्रै त बन्दैन।’