प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा ०.३० प्रतिशत थप कर्जा व्यवस्थाले वितरण योग्य नाफामा असर पर्ने देखिए पनि यसै निर्देशनले व्यवस्था गरेको थप सुविधा (आषाढ मसान्तसम्म पाकेको उठन बाकी व्याज रकम भाद्र १५ गतेसम्म उठेमा व्याज आम्दानी बाध्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

Advertisement

साविकमा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा व्यवस्था गर्नु पर्ने केही ऋण रकममा छ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सान व्यवस्था गरे हुने) ले वितरण योग्य नाफालाई खासै असर नपर्ने देखिन्छ ।

यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आषाढ मसान्त सम्मको उठ्न बाँकी व्याज उठाउन प्रेसर पर्ने छ भने थप प्रोभिजनले संस्थालाई थप मजबुत हुने देखिन्छ । यस्तै कोरोना भाइरसको कारण मर्कामा परेका व्यवसायीहरुको ऋणमा गर्नु पर्ने ५ प्रतिशतको प्रोभिजनले केही हदसम्म ऋणीलाई समेत राहत( निरन्तर हुने ताकेता) हुनेछ ।

Advertisement

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्जित नाफाबाट सरकारलाई बुझाउने लाभांस कर बाहेक सकेसम्म संस्थाबाट नगद बाहिर नजाओस् भन्ने मनसायले नगद लाभांस ( वितरण योग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत ÷ ५ प्रतिशत भन्दा कम नहुने ÷ निक्षेपको औषत भारित व्याज दर भन्दा बढी नहुने) व्यवस्थाले संभवतः पूर्ण रुपमा नगद लाभांशलाई निरुत्साहित गरेकोले बोनस शेयरलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।

लघु वित्त कम्पनीहरुको हकमा द्दण् प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बाँकी रहेको रकममा २० प्रतिशत थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था (साविकमा २५ प्रतिशत) ले लाभांसमा केही कमी भए पनि संस्थाहरू थप मजबुत हुने देखिन्छ ।

समग्रमा आजको निर्देशनले बैंक वित्तीय संस्थालाई थप बजबुत बनाउँने र पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुको लागि बैंक वित्तिय संस्थाको लगानी अझै सुरक्षित भएको महसूस भएको छ ।