कोराना संक्रमणले थप जोखिममा बालबालिका
नुवाकोट । सहज तथा असहज जुनसुकै बेला पनि बालबालिकाहरु जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम होस वा प्राकृतिक विपत्ति, सामान्य अवस्था तथा असामान्य अवस्थामा पनि बालबालिकाहरु जोखिममा छन् । जोखिममा परेका बालबालिकाहरुको न्यायका लागि भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई छ । निषेधाज्ञाको अवस्थामा ३ बालक र २ बालिकाको हत्या भएको छ ।
दुई बालिका जर्बजस्ति करणीमा परेका छन् । यस अघिको लकडाउन, भुकम्प, शशस्त्र द्वन्द्वमा समेत बालबालिकाहरु जोखिममा थिए ।
केहि बालबालिकाहरुको निधन भएको थियो भने केहि बालबालिकाहरु जर्बजस्तिकरणीमा परेका थिए । १ जना बालक बाल यौन दुरुपयोगमा परेका छन् । १ जना बालक र १ जना बालिकाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । बाबुले अर्की युवतीसँग प्रेम गरेपछि शुरु भएको झगडाले ६ बर्षिय बालक र उनको आमाको हत्या भएको छ ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु लागु औषधमा परिरहेका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका बालबालिकाहरुलाई सुधार गृहमा पठाए पनि कारवाही अवधी सकिँदासम्म बालबालिकाहरुमा कुनै प्रकारको सुधार नभएको बताईएको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले आयोजना गरेको नेपालको बालन्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरोकारवाला निकायहरुको भुमिका विषयक गोष्ठीमा न्यायाधिशहरु, सरोकारवाला ब्यक्तिहरुले उक्त धारणा राखेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीका अनुसार बाल अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा प्रहरी एक्लै लागेर मात्रै सम्भव नभएको बताउनु भयो । नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक सेवा निर्देशनालयको केन्द्रिय तथ्याङ्क अनुसार नेपाल प्रहरीमा वार्षिक रुपमा दर्ता हुने लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी घटनाहरुमा लगभग १४%(प्रतिशत) पीडित बालबालिका हुने गरेका छन् भने ४% (प्रतिशत) बालबालिकाहरु पिडक वा बिज्याईकर्ताका रुपमा दर्ता भएका छन् ।
त्यसमा पनि बालकको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । महिला बिरुद्द हुने हिंसाका घटनाहरु प्रहरीमा दर्ताको संख्या बृद्धि हुँदै गईरहेको छ तर बालबालिका माथि हुने हिंसा भने धेरै जसो दर्ता हुने गरेका छैनन् ।यौनजन्य हिंसाका अधिकांश घटनाहरुमा बालिकाहरु बढी पीडित छन् ।
१०–१८ उमेर समूहका बालक पिडक भएको संख्या धेरै रहेको एसपी खत्रीले बताउनु भयो । प्रहरीमा दर्ता हुन आएका केही प्रतिनिधि घटनाहरुको तथ्याङ्क मात्रै भएकाले बालबालिका संलग्न अधिकांश घटनाहरु आधिकारिक न्याय प्रणालीसम्म पुग्दै नपुगेको हुन सक्ने एसपी खत्रीले बताउनु भयो । विश्वव्यापी कोभिड महामारीले बालबालिकामा असर समेतलाई हेर्ने हो भने अबका दिनमा यो आंकडा अझै विकराल हुनसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
तिन बर्षको आँकडाले बालबालिकासंग सम्बन्धित मुद्दामा जवरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित र पिडकको रुपमा दर्ता भएका छन् । कोभिड १९ को अघिल्लो संक्रमण समेतमा बालबालिकासंँग ९ वटा बिभिन्न शिर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको एसपी खत्रीले बताउनु भयो । युनिसेफ नेपालले हालै जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार १ देखी १४ वर्षसम्मका लगभग हरेक बालबालिकाले आफ्नै घरमा हिंसाको सामना गर्नु परेको छ ।
अनुशासनका सकारात्मक बिधिबारे अभिभावकलाई आवश्यक ज्ञान छैन, समाजमा हिंसा स्वीकृत छ र यसका नकारात्मक असरहरु बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन । त्यसैगरी बालश्रम शोषण घटेको छैन ।
५ देखि १७ बर्षका हरेक तीन बालबालिका मध्ये १ जना बाल श्रममा संलग्न छन भने तीमध्ये लगभग सवैजना जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । हिंसात्मक अनुशासन विधिले लगभग ८२ प्रतिशत बालबालिका माथि प्रभाव पारेको छ । बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन र संहिताले बालबालिकाको हक, अधिकार र उनीहरु विरुद्धका अपराधलाई अझ बढी जोड दिएर परिभाषित गरेता पनि ऐनहरुले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीले बताउनुभयो ।
बालबालिकाहरुको न्यायका लागि दिशान्तरको पुर्ण अभ्यास, दफा २२ निगरानि कक्षको उपलब्धता र प्रयोग, दफा २३ मा सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विषेश प्रहरीको दरवन्दी, सेवा सर्त र मापदण्ड, दफा ४० विगतमा बालबालिका हुँदा गरेको कसुरले भविष्यमा अयोग्य ठहरिने भनियता पनि १६–१८ वर्ष हुंदा गरेको कसुरको भारी अझै बोकीरहनु पर्ने अवस्था, बाल सुधार गृहको अवस्था हामी कसैसँग लुकेको छैन ।
एक त सिमित छन् त्यस माथी क्षमता भन्दा बढी भार र व्यवस्थापनको समस्या जस्ताको तस्तै रहेका कारण बालबालिकाहरु जोखिममा छन् ।
देश भरका ८ वटा सुधार गृहमा एउटामा मात्र प्रहरीको दरबन्दी रहेको छ त्यसमा पनि कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाका विषयमा बृहत छलफल हुन जरुरी रहेको एसपी खत्रीले बताउनु भयो ।
बाल न्यायको क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु धेरै छन्, यो विषय कुनै एक निकाय वा व्यक्तिको मात्र सरोकारको विषय होइन, एकल प्रयासबाट सुधार संभव पनि छैन । त्यसकारण बालबालिका प्रतिको हाम्रो सामुहिक दायित्वलाई अन्तरमन देखि अंगिकार गर्न अति आवश्यक छ ।
- १ सरकारको स्वास्थ्य बीमाः ३५ सय तिर्दा वार्षिक १ लाखको सेवा
- २ नुवाकोटका सन्तोष उप्रेति होटल व्यवसायी महासंघको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
- ३ सीमा नाकामा भिडन्त, एक सशस्त्र प्रहरी र आठ भारतीय व्यापारी घाइते
- ४ नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको निमित्त प्रमुखमा भोलाप्रसाद पाण्डे
- ५ चिसो बढ्यो, उच्च हिमाली भू-भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना













ओली बाहेक एमालेका सबै नेता हाम्रोमा आउँछन्ः
एक करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै महायज्ञ सम्पन्न
वामदेव गौतम नेतृत्वको पार्टी खारेज
न्युजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने युवक पक्राउ
बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा उच्च सुधार 





प्रतिक्रिया