फेरि ओली र भण्डारीको मिलेमतोमा संसद विघटन

विदुर खबर २०७८ जेठ ८ गते ६:३९

नुवाकोट ।  संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा जस्तै यसपटक पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा संसद् भंग गरिएको छ ।

Advertisement

अहिलेको विघटनमा भने एउटै फरक छ– प्रक्रिया । तर प्रक्रिया पनि पूर्ण र संवैधानिक छैन ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोबाट संसद् भंग गरिएको बुझ्न १९ वैशाख यताको घटनाक्रम हेरे पुग्छ । संसदीय बहुमत सिद्ध गर्ने बाध्यता नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै चाहना थियो । मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेका बेला ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति विशेष अधिवेशन बोलाउने सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले पनि बोलाइदिइन् ।

Advertisement

ओलीले विश्वासको मत होइन, आफ्नै २८ सांसदको मत समेत पाउन सकेनन् । पार्टीभित्र व्यवहारिक रुपमा विभाजित अवस्थामा रहेका माधव नेपाल समूहका २८ सांसद अनुपस्थित रहे । ओलीले जम्मा ९३ मत पाए । यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन तीनदिन समय दिइन् ।

एमालेको माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिने र विपक्षीहरुलाई सरकार बनाउन सहज गरिदिने छलफल थियो । तर जुन दिन संयुक्त सरकारका निम्ति दावी प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, त्यो दिन ओलीले माधव नेपालसँग वार्ता सुरु गरे र राजीनामा रोकिँदा विपक्षीको बहुमत पुगेन । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसैदिन ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । ओलीले बहुमत पाउने संभावना पनि देखिन्थ्यो । किनभने, माधव नेपाल समूह ओलीसँग मिल्न तयार भएका थिए भने जसपाका एक समूह (ठाकुर–महतो) साथ पाउनासाथ बहुमत पुग्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बहुमत पु¥याउनुपर्ने बाध्यता थियो भने तत्कालै विश्वासको मत लिनेगरी अधिवेशन बोलाउन सकिन्थ्यो ।

तर ओलीले त्यसो गरेनन् । विश्वासको मत लिने संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया छोडेर बिहीबार बैकल्पिक सरकारका निम्ति बाटो खोल्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले हठात् ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन भन्दै २१ घण्टा समय दिइन् । त्यसको विरोध गरेका दलहरु छलफलमा जुटे ।

संसद सदस्यलाई बहुमत दावी गर्न दिएको समय (शुक्रबार साँझ ५ बजे) भित्रै १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु शितल निवास पुगे । तर यो दावीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मान्यता दिइनन् । धारा ७६ (३) अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको आधार वा राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र नपाइ धारा ७६ (५) मा जसरी राष्ट्रपति भण्डारी गएकी थिइन्, त्यसैगरी देउवाको दावी मान्य नहुने तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् ।

ओली र देउवाको दावी मान्य नहुने दुई वटा कारण राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । एक– एमाले र जसपाका सांसदहरूमाथि दुवै तर्फबाट दावी गरियो, दुई–ओली र जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पठाएको पत्र । राष्ट्रपति कार्यालय सार्वजनिक विज्ञप्तिअनुसार, ओलीले माधव नेपाल समूहका २६ सांसद र जसपाका ठाकुर–महतोले उपेन्द्र यादव समूहका १२ सांसदलाई निस्काशन गर्ने जानकारी गराएको उल्लेख छ । त्यसैआधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले ओली र देउवा कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने तर्क गरेको छ ।

जबकी, महतो दलको नेता बनेको निर्णय जसपाभित्रै विवादित छ । एक पक्षीय निर्णय भएको पत्र संसद् सचिवालयमै दर्ता छ । अर्कोतर्फ सांसदहरुलाई कारबाही गरिएको छैन, कारबाही गरिने जानकारी दिइएको छ । साथै सांसद निस्काशनको जानकारी कुनै अमूक नेताबाट नभएर संसद् सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुबै दावेदारको दाबी नपुगेको भन्दै सिंधै संसद् भंग गर्ने बाटो खोलिदिइन् ।

त्यही निर्णय कुरेर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार संसद् भंग गर्न सिफारिस गरे ।

गएको ५ पुसमा पनि साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो उत्कर्षमा ओलीले चालेको कदममा राष्ट्रपति भण्डारीले यसैगरी साथ दिएकी थिइन् । राष्ट्रप्रमुख र संविधानका संरक्षक भण्डारीले कुनै दलसँग परामर्श त टाढाको कुरा भयो, संसद् भंग गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दा समेत मानेकी थिइनन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा संसद् पुनस्र्थापना गरेको थियो । त्यसबेला संसद् बिघटनविरुद्ध चर्को सडक विद्रोह समेत भएको थियो । संसद् पुनस्र्थापना भएपनि ओलीले भने मध्यावधिको विकल्प नभएकोमा लगातार जोड दिदै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया