नुवाकोटमा भूमि समस्या समाधान आयोगले काम थाल्यो

विदुर खबर २०७७ फागुन ५ गते २०:२२

नुवाकोट । नुवाकोटमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेको छ ।

Advertisement

आयोगको बुधवार विदुरमा वसेको बैठकले नुवाकोटका १२ वटै स्थानिय तहमा पालिकास्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पालिकास्तरमा गठन हुने आयोगको संयोजकमा पालिका प्रमुख संयोजक रहने तथा वडा स्तरमा रहने आयोगमा वडाध्यक्षको नेतृत्व रहने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नुवाकोटकी अध्यक्ष विन्दा ढुंगानाले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै आजै भएको बैठकमा नुवाकोटका ९ ओटा गाउँपालिकाहरुसँग सम्झौता समेत भएको छ । जसमा शिवपुरी गाउँपालिका,ककनी गाउँपालिका, किस्पाड गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका, म्यागड गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका,लिखु गाउँपालिका,दुप्चेश्वर गाउँपालिका र सुर्यगढी गाउँपालिकाले सम्झौता गरेका छन् । यस्तै बेलकोटगढी नगरपालिका, विदुर नगरपालिका र पन्चकन्या गाउँपालिकाले केही दिनमा सम्भौता गर्ने समितिका सदस्य नारायण घिमिरेले जानकारी दिए ।

Advertisement

नुवाकोटमा विशेष गरि अव्यपस्थित वसोवास मुख्य समस्याको रुपमा देखा परेको समितिका विज्ञसमेत रहेका वलराम आचार्यले जानकारी दिए ।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी भएकाले आयोग गठन गरेको थियो । भूमिहिन नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार भए पनि कतिपय भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धि समस्या निरूपण आवश्यक थियो । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयमा सो आयोगले काम गर्ने जनाइएको छ ।

Advertisement

आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतलाई जग्गा वितरण गर्न गत वर्ष गठित आयोगले विभिन्न नगर तथा पालिकाहरूमा लगत संकलन सुरु गरेको छ ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग यसअघि नै गठन गरेको थियो जसको कार्यकाल ३ वर्षको रहेको छ । केन्द्रीय आयोगले नेतृत्व पाएको एक वर्षपछि जिल्लास्थित आयोगले पूर्णता पाएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

नुवाकोट र रसुवामा भुमि आयोग गठन

प्रतिक्रिया