नुवाकोटमा अवैध क्रसर संचालनको तयारी

वर्डस्टोनलाई संचालन गर्न दिने विदुर नगरपलिकाको तयारी

नुवाकोट। विकास निर्माणमा नदी र खानीजन्य निर्माण सामगीको चरम अभाव हन थालेपछि जिल्लाका सरोकारवाला निकाय सहजीकरण गरी बन्द क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।

गत असोजदेखि जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग र बालवा प्रशोधन केन्द्र जिल्ला पशासन कार्यालयले बन्द गराएपछि क्रसर उद्योग सञ्चालकको असली रूपमा सतहमा आएका थियो । क्रसर उद्योगसञ्चालनका लागि जिल्लामा स्थानीयतहदेखि केन्दीय नेता र जनप्रतिनिधिको ठूलै हर्कत जिल्लामा गत चार महिनामा देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले ०७५ साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन दिएको आदेश असोजमा कार्यान्वयन गराएपछि स्थानीय निकायपम्रख र उप्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रम्रखबीच सम्बन्ध चिसिँएको थियो ।

जिल्लामा विकास योजनाको निर्माण कार्य तीव भएपछि निर्माण सामगी्र अभाव हँदा गत हप्ता न्वाकोट निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्ला समन्वय पमुखु र १२ वटै पालिका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बनााएर निर्माण सामग्री सहज गरिदिन आग्रह गरेको थियो । न्वाकोट निर्माण व्यवसायी संघको ज्ञापनपत्रपछि जिल्लाका सरोकारवाला निकायले बन्द रहेका क्रसर उद्योगलाई केही समयका लागि भएपनि सञ्चालन गर्न दिनेबारेमा शुक्रबार सर्वपक्षीय समन्वयात्मक बैठक बसेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा सञ्चालित विकासआयोजना एवम् निजी आवास निर्माणकालागि आवश्यक नदी तथा खानीजन्यनिर्माण सामगीको व्यवस्थापन एवम् उपयोग गर्नेबारे सर्वपक्षीय समन्वयात्मक बैठकले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयानसार जिल्लाभित्र निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगमा रहेका घाटगद्दीमा रहेका नदी तथा खानीजन्य पदार्थ पयोगमा ल्याई विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तहले सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने कार्य सरु गरिसकेका छन् ।

सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गत साउन ५ गते स्वीकृत भई जारी भएको ढब्गा, ु गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कार्यान्वयन नहुँदा जिल्लामा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको थियो । अधिकांश पालिका पम्रखले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन ५ गते स्वीकृत गरी जारी भएको ढब्गा, ु गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ को दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण हन नमान्ने उद्योगको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने र हाल बन्द गरेका नदी तथा खानीजन्य सोतमा आधारित उद्योग पनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउने नाममा र विभिन्न आयोजनाको पयोजनका लागि भनेर सञ्चालन अनमति पाएका ु कतिपय क्रसर उद्योग प्रयोजन पूरा भइसकेपछि पनि यो अथवा त्यो बहानामा स्वानीय तहका जनपतिनिधिको साँठगाँठ र आर्थिक चलखेलका आधारमा क्रसरउद्योगीले मनोमानी ढब्गले सञ्चालन गरिरहेका छन् । नुवाकोटका क्रसर उद्योग इजीमनी’को प्रमुख स्रोत बनिरहेको छ । त्यसैले साम, दाम पयोग जसरी हुन्छु क्रसर उद्योग चलाउने धन्दा बढिरहेको छ । यसमा केन्दका नेतादेखि स्थानीय जनपतिनिधि, व्यवसायी सबैको मिलोमतो रहेको चर्चा व्यापक रूपमा चलेको छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा चलिरहेकोयो माफियाराज रोक्न सरकार कठोर बन्नैपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि तर्कका रूपमा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको करा गरेर स्थानीय तहले नयाँ शीर्षकमा कर उठाउँदा जनस्तरबाट विरोध हुने देखेपछि ढुब्गा, गिटी, बालुवामा कर लगाएर दोहन गर्न दिने सजिलो बाटो रोजेको आरोप नुवाकोटमा जनपतिनिधिलाई लाग्दै आएको छ । तर, स्थानीय सरकारले काननविपरीत हुने गरी ठेक्का लगाएर राजस्व असुल्न पाउँदैनन् । यो पवृत्ति नरोकिए भविष्यमा ठूलो दर्घटना निम्तिन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

हिजो पदेश तथा सब्घी प्रतिनिधिलगायत स्थानीय तहले नै रोकेका क्रसर अहिले फेरि घुमाउरो पाराले खोल्नपर्छ भनेर सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेपछि जिल्लामा फेरि अवैध क्रसर उद्योगसञ्चालन हने भएको छ । क्रसर उद्योगबाट सरकारलाई घाटा,व्यवसायीलाई फाइदा, उपभोक्तालाई मार र वातावरणको विनाश हुने भएकाले मापदण्ड तयार गरी क्रसर उद्योग सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा मात्र खोल्न पाउने र ढुङगा, गिटी, बाल ु वाजस्ता नदीजन्य एवम् ु खानीजन्य पदार्थलगायत अन्य पाकृतिक सोतको उपयोगबाट सरकारले नै अधिकलाभ पाप्त गर्ने प्रणाली स्थापना गर्र्नुपर्छ । संघीय र पदेश सरकारले तयार गरेको मापदण्डका आधारमा स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, । तर नवाकोटका प्राय स्थानीय तहले यो गरेकै छैन ।

सञ्चालित क्रसर उद्योगले वातावरणीयलगायत कृषिजन्य भूमिको क्षयीकरण, नदीनालाको रुट परिवर्तनगरिदिएर खेतीयोग्य जमिनको नोक्सानी गरेर जलचरलाई समेत प्रभावित बनाएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हन् । क्रसर उद्योगले राजनीतिक दलसँगको निकटताको आधारमा मनपरी गरिरहेका छन् । करोडौँ आम्दानी हने देखेपछि स्थानीय सरकारले पनि दोहन गर्नेलाई नै पश्रय दिइरहेको दाबी स्थानीयले गरेका छन् ।