नुवाकोट । विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरी दायर भएका रिट निवेदनको तथ्यमा प्रवेश गरी आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । ती रिट निवेदन कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्न बारेमा टुङ्गो लागेसँगै आइतबारबाट तथ्यमा प्रवेश गरी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ती रिट निवेदन सोही इजलासले सुनुवाइ गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यसअघि ती रिट निवेदन बृहत् पूर्णइजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग उठेपछि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस हुन सकेको थिएन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध यही पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको भनी सरकारकै कुनै निकायले उल्लेख गरेका छन् भने कुनैले उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको जनाएका छन् । उपधारा (१) वा (२) जुनसुकैबमोजिम गठन भएको भए तापनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले अब ती रिट निवेदनको हरेक दिन सुनुवाइ गर्ने संकेत दिएको छ । हरेक बुधबार र शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासले सो विवाद टुङ्गो नलागेसम्म हरेक दिन बस्ने संकेत दिएको छ । आज आइतबार संवैधानिक इजलास गठन हुने आदेश दिएपछि अब सो इजलास विवादको टुङ्गो नलागेसम्म हरेक दिन गठन हुने संकेत पाइएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए ।
धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले हठात्रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।उपधारा (१) बमोजिमको सरकारले बहुमत गुमाएमा उपधारा (२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी एक्कासि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
उपधारा (६) बमोजिम पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।सो विवादमा पक्ष विपक्षबाट बहस गर्नका लागि एक सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेको छ । हरेक दिन सुनुवाइ गर्ने भएपछि सो विवादले चाँडो निकास पाउने आशा गरिएको छ ।
नुवाकोटमा सिन्दूरे जात्राको रौनक शुरु
कतारी अमिरको नेपाल भ्रमण, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त
ब्राउन सुगरसहित धादिङ तामाङ पक्राउ
धादिङमा केमिकल बोकेको ट्रकमा आगलागी
नुवाकोटमा सिन्दुर जात्राकाे रौनक सुरु
प्रतिक्रिया